विशेष सम्पादकीय
तीन वर्ष शासन : स्थिर र समृद्ध होइन कि अन्ततः ओलीले सिध्याएरै छाडे
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सबैले स्थिर शासन पद्धति सुरुआत हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । आजको ठीक तीन वर्षअघि अर्थात् ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा उनै ओलीले सरकारको नारासमेत बनाएका थिए, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।’ त्यसो हुँदा ‘स्थिर राजनीति र शासन’को अपेक्षा जाग्नु अस्वाभाविक थिएन । नयाँ संविधानसँगैको जोसमा स्थिरताका लागि नागरिकसँग मत मागेपछि त्यही वचनमा नेकपा सरकार अड्छ भन्ने विश्वास पनि थियो ।
गएको तीन वर्षको अवधिमा ओलीले के÷के गरे भन्ने आमनागरिकसँग फेहरिस्त हुनुपर्छ नै । तीन वर्र्षे शासनको अन्त्यतिर आइपुग्दा लोकतन्त्रको आत्मा प्रतिनिधि सभाको घाँटी निमोठियो । मुलुकलाई अन्धकारमय सुरुङमा प्रवेश गराइएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुकको सर्वोच्च निकाय भनेको संसद् हो । गएको वर्षे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षबाटै सरकारको आलोचना सुरु भएपछि हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेर ओलीले प्रस्ट रूपमा आफू अलोकतान्त्रिक भएको तथ्य उजागर गरिसकेका थिए । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता पालना गर्नु ठीक १२ दिनअघि अर्थात् पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा भंग गरेको दृश्यलाई कसैले लोकतान्त्रिक ठान्छ भने त्यस्ता तमाम पात्रहरूलाई इतिहासले आफ्नै कसीमा राखेर मूल्यांकन गर्नेछ ।
यतिखेर शक्ति सन्तुलन संयन्त्रहरू क्षतविक्षत तुल्याइएको छ । नियुक्तिबाटै संवैधानिक अंगहरूलाई विरूप तुल्याइएको छ । संविधानका प्रावधान छलेर चोर बाटोबाट संवैधानिक पात्र नियुक्त गरी तिनलाई राज्यबाट सुविधा दिलाउनु भनेको सोझै भ्रष्टाचार गर्नु बराबर हो । अर्काे त, असंवैधानिक तरिकाको संवैधानिक नियुक्ति खान योग्य, इमानदार, राज्यको कानुन, संविधान र विधि मान्ने कोही पनि पात्रहरू जाँदैनन् । अझ संवैधानिक अंगमा कुनै पनि पात्रको योग्यता जाँच भएको छैन भने संसदीय सुनुवाइ नभएका पात्रहरूका कामले कसरी वैधानिकता पाउँछ ? २०६१ माघ १९ पछि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनमा नियुक्त शाही पात्र जस्तै हुन्, यिनीहरू पनि । मुलुकमा वैधानिक शासन सुरु भएपछि तिनीहरूको वैधता जाँचिने नै छ ।
अर्को त, संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा अधिकृतमा परिणत गरी गणतन्त्रकै धज्जी उडाइएको छ । शासनको आधार संविधान-कानुन होइन कि षड्यन्त्र, छलपकट, धोकाधडी, प्रतिशोध बनेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय क्रियाकलापमा कतै पनि लोकतन्त्रको तत्व देखिन्न । कसैले लोकतन्त्रको तत्व देख्छ भने त्यसलाई दृष्टिभ्रम ठान्नुपर्छ ।
अर्को एउटा ठूलो, महत्वपूर्ण र जनताका लागि प्रेरक घोषणा पनि गरे, ‘म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ ।’ तर दुर्भाग्य, यही कालखण्डमा भ्रष्टाचारमा इतिहास रच्ने काम भए । त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर होइन, संसद्बाट ऐन बनाएर नै । यति समूहलाई सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा दिलाएर एउटा व्यापारिक समूहको आर्थिक स्वार्थ सिद्ध गर्न । वाइड बडी काण्डका मतियारहरूलाई उनले उन्मुक्ति दिए । ललितानिवास प्रकरणमा राजनीतिक ईबी र स्वार्थ प्रयोग गरे । ७० करोड रुपैयाँको ‘डिल’ पूरै बालुवाटारको संरक्षणमा पर्यो । अनि ३३ किलो सुनकाण्डका मतियार पहिचान गर्न सरकार असफल रह्यो ।
अरु सवालमा समृद्धिको कुनै संकेत नदेखिए पनि गाली-गलौजमा चाहिँ निकै ‘समृद्ध’ बनेको छ, ओली सरकार । तीन वर्षे शासनकालको वास्तविक उपलब्धि पनि यही हो भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन ।
ओलीले यी तीन वर्षका अवधिमा गरेका कर्तुतको लामो फेहरिस्त बन्छ । यहाँ उल्लेख गरी साध्य पनि छैन, नागरिकले मनैमा त्यसको फेहरिस्त बनाउनुपर्छ । राजदूत जस्तो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँका नियुक्ति केलाउने हो टाउकामा हात राख्नुपर्ने स्थिति छ । उनको शासनकालभरि कहीँ योग्य-इमानदार पात्र नियुक्त भएको ‘उदाहरण’ सरकार या कसैसँग छ भने उपलब्ध गराउन आग्रह गर्छौँ । यदि ओली सरकार बनेपछि त्यस्ता योग्य-इमानदार, सक्षम, विगत कार्यसम्पादनमा कहलिएका कुनै मानिस नियुक्त भएको उदाहरण छ भने सार्वजनिक गर्न हामी आग्रह गर्छौं ।
राणाकालीन-पञ्चायती हुकुम मर्जीकै भान्सेलाई मन्त्री बनाएझैं ओली अनुचर, दास, बिचौलिया, मतियार, अरिङ्गाले कार्यकर्ताले मात्रै राज्यका उपल्लो तहमा नियुक्ति पाए । हरेक संस्थाहरू वजन खिइनु, अर्थहीन हुनुमा तिनै अयोग्य र नालायकहरूको नियुक्ति नै प्रमुख कारक तत्व हो । त्यो सिधै नागरिकको करको दुरुपयोग हो ।
त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार-विज्ञका नामका पात्रहरूको सामाजिक सञ्जाल हेरे पुग्छ कि तिनीहरू नागरिकको कर खाँदै नागरिकमाथि विषवमन गर्न व्यस्त छन् । तिनकै सामाजिक सञ्जाल तिनको मुहार हो । प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि बालुवाटार घुम्ने सल्लाहकार-विज्ञको त्यो हालत छ भने तिनीहरूबाट नियुक्त भएका पात्रहरूको हबिगत के होला ? त्यसकारण पनि यो निष्कर्षमा चाहिँ सजिलै पुग्न सकिन्छ कि अरु सवालमा समृद्धिको कुनै संकेत नदेखिए पनि गाली-गलौजमा चाहिँ निकै ‘समृद्ध’ बनेको छ, ओली सरकार । तीन वर्षे शासनकालको वास्तविक उपलब्धि पनि यही हो भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन ।
लोडसेडिङ अन्त्य गराएर जनताका नजरमा असली नायकको छवि बनाएका कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति दिएनन् । बरु आफ्ना कार्यकर्ता र आसोपासेलाई जागिर खुवाउन ७७ जिल्लामा कथित सुकुम्बासी आयोग बनाएर सरकारी जग्गा भूमिहीनका नाममा कार्यकर्तालाई नै दिलाउने चेष्टा गरे ।
वाइड बडी खरिद र चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिलाई नै अख्तियार प्रमुख बनाए । पार्टीको घोषणापत्रअनुसार सरकारले सेवा प्रवाह (डेलिभरी) गर्न सकेन भनी पार्टी पदाधिकारीहरूले सच्याउने प्रयास गर्दा त्यसलाई ‘कामै गर्न दिएनन्’ भनी कुव्याख्या गरे ।
उता मुख्य विपक्षी कांग्रेसले सामान्य धर्म पनि निर्वाह नगरी अघोषित मौनता साँधेपछि ओलीलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले शासन सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्यो । के ओलीलाई आसेपासे गुट र कार्यकर्तालाई राज्य ढुकुटी लुट्न, राज्य संयन्त्र ध्वस्त पार्न, यति समूहलाई सरकारी जमिन दिलाउन, बिचौलिया बिगबिगी बढाउन, लोकतन्त्र र संविधानवादको जरो उखेलेर फ्याँक्न जनताले भोट दिएका हुन् ? आज सारा नेपाली जनताले उठाएका प्रश्न यिनै हुन् ।
आफ्नो पद जोगाउन निम्ति जनताले बलिदानी र शहादत प्राप्त गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सिध्याएरै छाड्ने ओलीको दाउ देखिन्छ । स्थिरताको नारा दिएर मत मागेका ओलीले अन्ततः मुलुकलाई भासमै पुर्याएर छाडे । ओलीले रोपेको यो अस्थिरताको बीउ झांगिँदै कहाँ पुग्ने हो भन्ने भयावह दृश्य मञ्चन भइरहेको छ । मुलुकलाई खरानी बनाउन उद्यत भएकाहरूले सोचून्, त्यो खरानीको राप-तापले तिनलाई युग-युगसम्म पनि पोल्नेछ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया