नेपालको जलस्रोत रणनीति र त्यसअन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय जल योजनाले ६० प्रतिशत नेपालीको घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अर्थात् ग्रीडबाट विद्युतीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । बाँकीलाई वैकल्पिक ऊर्जा  अर्थात् लघुजलविद्युत्, सौर्य, बायोग्यास, वायु ऊर्जा आदि छ । अहिले सरकारले ८३ प्रतिशत नेपालीको घरमा बिजुली पुगिरहेको दाबी गरेको छ । यो दाबी आफैंमा सत्य छैन । सिंगो कर्णालीलाई हेरे पुग्छ ।

दूरदराजका नेपालीको घरमा बिजुली अझै पनि मृगतृष्णा बनेको छ । अत्यावश्यक र आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको बिजुली अर्थात् ऊर्जालाई प्रत्येक जनताको घरमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ गठित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई केपी ओली सरकारले ‘माफियाकरण’ गरेको छ । पछिल्लोपटक लघु जलविद्युतलाई पूरै ध्वस्त पारी सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको दृश्यले यस्ता ऊर्जामा तीव्र माफियाकरण गरेको छ ।

---

खोलानाला नभएको र राष्ट्रिय ग्रीड नपुगेको ठाउँमा पक्कै पनि सौर्य, वायु वा बायो ग्यास विकल्प हुन् । लघु जलविद्युत त्यस्तो नवीकरणीय ऊर्जा हो, जसको कच्चापदार्थका लागि पैसा पर्दैन । सौर्य ऊर्जा घामबाट आउने भए पनि त्यसलाई रुपान्तरण गर्न चाहिने प्रविधि नेपालमा उत्पादन हुँदैन । आयात गर्नुपर्छ । यसरी आयात गर्दा टेण्डर हुन्छ ।

त्यो टेण्डरमा मन्त्रीदेखि केन्द्रका पदाधिकारीसम्म भागशान्ति हुन्छ । यही भाग-शान्तिका लागि लघुजलविद्युत्‌लाई पूरै सखाप पारी केन्द्र सौर्य ऊर्जामा केन्द्रित भइरहेछ । दुई सय वटा सोलार मिनी ग्रीड जोड्ने केन्द्रको योजना छ । यसमा जम्मा नेपालका चार वटा सोलार कम्पनी मात्र सहभागी हुन पाउने गरी बन्दोबस्ती मिलाइएको छ । अर्थात् सौर्य ऊर्जा आयात गर्दा चार वटा कम्पनीको मिलिभगत हुन्छ र सिण्डिकेट हावी छ । यो नाम मात्रका प्रतिस्पर्धा छ । अर्थात् सबै मिलेमतोमा टेण्डर हुन्छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७३ मा सबै वैकल्पिक ऊर्जालाई अनुदान दिने व्यवस्था छ । तर नियमावली जारी गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमति र स्वीकृति बेगर नियमावलीका भरमा सोलार ऊर्जाको खरिद भइरहेछ । यो अख्तियारको सोह्रै आना दुरुपयोग हो । भटाभट सौर्य मिनी ग्रीडको टेण्डर भइरहेछ, तर अर्थ मन्त्रालयले यसको अनुदान नीति (२०७७) पारित गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा छानबिन गर्नुपर्छ । जनताले तिरेको करको व्यापक दुरुपयोग सोलार मिनी ग्रीडका नाममा भइरहेछ ।

मन्त्रीदेखि कार्यकर्तासम्म भागशान्ति लगाउने अखडाका रुपमा अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले यसको व्यापक दुरुपयोग गरिदिए ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको मुख्य उद्देश्य यसको नाममै छ । अर्थात् वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने  । तर विगत केही वर्षयता केन्द्रको मुख्य काम ठेक्कापट्टामा सीमित भएको छ, प्रवर्द्धन कहाँ हो कहाँ ? नेपाली प्रविधि, जनशक्ति, क्षमताको विकास र प्रविधि हस्तान्तरण गरी वैकल्पिक ऊर्जामा मुलुकलाई स्वनिर्भर गराउनु यो संस्थाको पुनीत उद्देश्य थियो । तर मन्त्रीदेखि कार्यकर्तासम्म भागशान्ति लगाउने अखडाका रुपमा अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले यसको व्यापक दुरुपयोग गरिदिए । अब त स्वदेशका आफ्नै ऊर्जा लघु जलविद्युत्‌लाई किनारा लगाई सौर्यको टेण्डर गरी कमिसन कुम्ल्याउने कृत्यमा शासकीय वृत्तका पात्रहरू दत्तचित्त हुँदाको परिणाम यो उद्योग नै धराशायी बन्यो ।

लघुजलविद्युत्‌का उद्योगहरू बन्द छन् । यसमा संलग्‍न हजारौँ कि त विदेश पलायन भए, कोही सौर्य ऊर्जाका व्यापारी बन्‍न विवश भए । नेपालको परम्परागत ऊर्जालाई विस्थापित गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सौर्य व्यापारी, केन्द्र र एडीबीको मिलेमतोमा नेपालमा उत्पादित टर्बाइन र लघुजलविद्युत्‌का अन्य यन्त्र उपकरण युरोपियन हुनुपर्ने क्राइटेरिया (शर्त) राखे ।

विदेशका जम्मा पाँच वटा कम्पनीले मात्र लघुजलविद्युत्‌का यन्त्र उपकरण आपूर्ति गर्न पाउने भए । नेपालीले उत्पादन गरेको टर्बाइन एक, डेढ करोडमा बन्थ्यो भने यी विदेशबाट आयात गरिएकाको १५, १६ करोड रुपैयाँ पर्ने गर्छ । यसरी हरेक उपक्षेत्रबाट मिलेमतोमा नेपाली लघुजलविद्युत् व्यवसाय र क्षेत्रलाई धराशायी पारियो । यो क्षम्य काम हुँदै होइन ।

लघुजलविद्युत्‌लाई मारेर केन्द्रले सौर्य ऊर्जा अर्थात टेण्डरमा रमाउँदै गर्दा ३० वर्षदेखि नेपालले परम्परागत रुपमा गर्दै आएको बायोग्यासलाई पनि विस्थापित गर्न यतिखेर नीति निर्माताहरू लागि परेका छन् । विदेशबाट आयात गरिएको र स्वदेशीभन्दा तीन गुणा महँगो होमबायोग्यास नामक कम्पनीलाई एकलौटी सरकारी अनुदान दिन केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयमा अनुदान नीति दर्ज गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनेबित्तिकै परम्परागत बायोग्यास प्रतिस्थापित भई इजरायलबाट आयात गरिएको होम वायोग्यास (प्लाष्टिकको ठूलो ब्यागवाला) लाई व्यापकता दिन केन्द्र र यसका पदाधिकारी सुनियोजित तवरमा लागिपरेका छन् ।

वैकल्पिक ऊर्जामा भइरहेको तीव्र माफियाकरणको छानबिन हुनुपर्छ । हाम्रो आफ्नै प्रविधिलाई जोड दिनका लागि केन्द्रमा समूल सुधारको खाँचो छ । यसको सुरुवात सर्वप्रथम नीति पारित नगरी सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गरिरहेकाहरूको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नुपर्छ । हिजोको जस्तै अख्तियारको पनि मिलेमतो हो भने नेपाली जनता निरीह बन्‍नु विकल्प छैन । किनभने अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा आँखा चिम्लिदै आएको छ ।

र, यो पनि
- स्वदेशीको घाँटी निमोठ्दै, विदेशी पोस्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र