काठमाडौं - स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्‌मा छिर्नै नसक्ने गरी ‘कानुन’ बनाएर लागू गरेकी ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले त्यस्तो कानुन लागू गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्न सकिनन् ।

मन्त्रालयमा आज आफ्नो १३ महिना कार्यकालमा ‘हासिल गरिएका’ उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले पत्रकारहरुले सोधेको जवाफ समेत दिइनन् । पत्रकारहरुले मन्त्री भुसालले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि पत्राचारसमेत भइसकेको उक्त ‘कानुन’ ले किन लागू गर्नुपरेको भन्ने प्रश्न सोधेका थिए ।

---

पत्रकार सम्मेलनमा ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमति पत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा भएका कार्यान्वयन गरिने मुख्य विषयहरु’ वितरण गरिएको थियो । उक्त विषयहरुमा विवादमा आएका संस्थापक शेयरधनीमाथि लगाइएको ‘प्रतिबन्ध’ बारे उल्लेख छैन ।

मन्त्री भुसालले गत साउन १७ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक सात सदस्यीय कमिटी गठन गरेकी थिइन् । कमिटीले साउन २२ गते आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझायो । मन्त्री भुसालले प्रतिवेदन बुझेकै दिन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइन् । मन्त्रालयको भोलिपल्ट विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागमा उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो । 

उक्त प्रतिवेदनमा जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक शेयर धनीहरुले १० वर्षसम्म आफ्नो शेयर किनबेच गर्न वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यसका साथै सरकारलाई ३० वर्षपछि कम्पनी हस्तान्तरण गर्दा सुरुका संस्थापक शेयर धनीहरुमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत हुनै पर्ने व्यवस्था छ । यी दुई व्यवस्थाका कारण जलविद्युत्‌मा कुनै पनि नेपालीले लगानी गर्न नसकिने भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएको छ । 

मन्त्रीलाई सोधिएका प्रश्नको उत्तर भने पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिएका थिए । उनले मन्त्री भुसालको बचाउ गदै ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल लागू नहुने भनेकाले ती प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा नआउने बताए । ‘विज्ञप्तिमै सबै स्पष्ट आइसकेको छ,’ घिसिङले भने, ‘त्यो (शेयरसम्बन्धी विवादास्पद बुँदाहरु) कार्यान्वयन हुँदैन ।’

मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी लागू गरिएको विषय प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर लागू हुँदैन भन्नुको अर्थ नरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

यता मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराउन आज पनि इप्पानका पदाधिकारीहरु ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका थिए । गत शुक्रबार ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले सचिवस्तरीय निर्णय गरी ती विवादास्पद बुँदाहरु लागू नगर्न पत्राचार गरेका थिए । इप्पानका पदाधिकारीहरु भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई सचिवले उल्टाउन नसक्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रीले नै निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आफ्नो माग पूरा नभए नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
 

याे पनि

जलविद्युत्‌मा संस्थापक शेयरधनी संख्या माओवादीका मतदाताभन्दा बढी

जलविद्युत्‌मा स्वदेशी लगानी बन्द गराउँदै माओवादी

विद्युतकाे शेयर बेच्‍न नपाउने प्रावधान स्वतः कार्यान्वयन हुँदैन : ऊर्जा मन्त्रालय

तत्काललाई ऊर्जामन्त्री ‘ब्याक’

ऊर्जा मन्त्रीले इप्पानलाई दिनदहाडै ढाँटिन्

नेपालीलाई जलविद्युत्‌मा लगानी निषेध गर्ने ‘कानुन’ ल्याउँदै ऊर्जामन्त्री