काठमाडौं– जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीले १० वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेचबिखन वा धितो राख्न नपाउने गरी लागू गरिएको ‘नयाँ कानुन’ बाट ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल औपचारिक रुपमै पछि हटेकी छिन् ।

उनले गत भदौ १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै संस्थापक शेयर बेचबिखन र ३० वर्षसम्म कम्पनी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बेलामा .कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनी बस्नै पर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उनको निर्णयअनुसार आज ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै लागू नगर्न निर्देश गरेको हो । 

---

‘कानुन नबनाईकन कार्यान्वयन हुन नसक्ने विषय भएकाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको’ विभाग र प्राधिकरणलाई प्रेषित पत्रमा उल्लेख छ । 

गत साउन १७ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्री भुसालले सात सदस्यीय समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिले गत साउन २२ गते ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमति पत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन’ ऊर्जामन्त्री समक्ष पेश गरेको थियो । 

मन्त्री भुसालले पेश भएकै दिन उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएकी थिइन् । मन्त्रालयले भोलिपल्ट साउन २३ गते सम्बद्ध निकायमा उक्त प्रतिवेदन लागू गर्न पत्राचार गरेको थियो । 

प्रतिवेदनको बुँदा ४ को खण्ड ङ मा १० वर्षसम्म संस्थापकले शेयर बिक्री गर्न नपाइने, ३० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बेला २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनी कायमै रहनुपर्ने, र एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो शेयर बेचबिखन वा धितो राख्नु परेमा ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यो लागू भएमा जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी ठप्प हुने थियो । 

यही बुँदा सर्वाधिक विवादित बनेको थियो । जलविद्युत् कम्पनीहरुमा २५ लाखभन्दा बढी संस्थापक शेयरधनी रहेको अनुमान छ । यो व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५(१) र अन्य प्रचलित कानुनविपरीत रहेकोमा ऊर्जा मन्त्री मात्र नभई उनको पार्टी माओवादी केन्द्रको समेत आलोचना हुँदै आएको थियो । यसलाई फिर्ता नगरे लगानीकर्ताहरु आन्दोलन गर्न तम्सिरहेका थिए । 
 

सम्बन्धित समाचारहरु

दस वर्षसम्म शेयर बेच्न नपाउने कानुन किन ? पत्रकारको प्रश्नमा ऊर्जा मन्त्रीले जवाफ दिइनन्

जलविद्युत्‌मा संस्थापक शेयरधनी संख्या माओवादीका मतदाताभन्दा बढी

जलविद्युत्‌मा स्वदेशी लगानी बन्द गराउँदै माओवादी

तत्काललाई ऊर्जामन्त्री ‘ब्याक’

ऊर्जा मन्त्रीले इप्पानलाई दिनदहाडै ढाँटिन्

नेपालीलाई जलविद्युत्‌मा लगानी निषेध गर्ने ‘कानुन’ ल्याउँदै ऊर्जामन्त्री