ऊर्जा

समाचार टिप्पणी

‘आमाको रगत धेरै भएको मन्त्रालय’ मा ऊर्जामन्त्रीका चुनौती

विकास थापा |
माघ ४, २०७९ बुधबार १५:२९:१८ बजे

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष तथा नवनियुक्त उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएको भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो । नेपालका हरेक मन्त्रालयमा आमाको रगत छ । थोरै या बढी मात्र हो । 

लिङ्देनले हिजो उपप्रधानमन्त्रीको ताजसहित जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको कुर्सी सम्हालेका छन् । यस अर्थमा कि माओवादी केन्द्रको छायाँबाट हाल ऊर्जा मन्त्रालय मुक्त भएको छ । विगतमा आठ, आठ पटक माओवादीले यो मन्त्रालय पाएको थियो । यिनको कार्यकालमा मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भरभन्दा झन् परनिर्भर हुँदै मात्र गएन, स्वदेशी लगानी नै ठप्प भयो । हिजो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाले पनि यो मन्त्रालय हाँक्यो । उनीहरू सबै ‘फेल’ भए ।


 लिङ्देन पहिलोपटक मन्त्री भएका छन् । यस अर्थमा उनी पनि ‘टेस्टेड’ हुन बाँकी छन् र उनले भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो भनेर प्रतिनिधि सभामा सपथ लिए । एक त परीक्षित हुन बाँकी अर्काे उनको भ्रष्टाचारविरोधी भाषणले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा केही आशाको सञ्चार भएको छ । यद्यपि उनले सर्वाेच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिलाई सांसदको टिकट दिए, जिताए र मन्त्री पनि बनाए । त्यसले लिङ्देनको भनाइ र गराईमा फरकचाहिँ देखिन्छ नै । शहरी विकास मन्त्री भएका विक्रम पाण्डे भोलि निर्दाेष देखिएलान्, त्यो अर्कै विषय हो ।

चुनौतीविहीन कुनै मन्त्रालय नै छैन । अर्थात् मुलुकमै चुनौती नै चुनौतीका पहाड छन् । ती चुनौतीलाई देखाएर नेताहरु सत्तामा पुग्दै आएका हुन् । तर उनीहरू आफ्नै चुनौती मात्र सल्टाउने गरेकाले नागरिकमा घोर निराशा छाएको हो । त्यसैको प्रतिबिम्वस्वरुप रवि लामिछाने र लिङ्देनका दलहरू उदाएका हुन् । तर प्रथम गास मच्छिका पात भनेजस्तै ठेकेदार र म्यान पावरका एजेन्टलाई नै यी ‘जुझारु’ दलले मन्त्री बनाएपछि पुनः निराशा छाएको छ । केही समयमै ‘नानीको खुट्टी पनि देखिने’ त छँदैछ ।

माओवादी, कांग्रेस र एमालेले थङथिलो पारेको मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विषयमा चर्चा गर्ने यहाँ जमर्काे गरिएको छ । विभिन्न रंग, रुप र जात मिलेर बनेको यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यसको स्थिरता र निरन्तरता हो । यो सरकार कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने नै पहिलो चुनौती हो । तर नूनको भलो गर्दै जाँदा अर्थात् देश र जनताप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै जाँदा एकजना मन्त्रीका लागि एक दिन पनि धेरै ठूलो समय हो । 

यसर्थ, लिङ्देनका लागि यो ठूलो अवसर पनि हो कि ऊर्जा र जलस्रोत मन्त्रालय यसरी हाँक्नुपर्छ कि मुलुकको आर्थिक विकासमा यो क्षेत्रले यसरी योगदान गर्न सक्छ भन्ने देखाउन खातिर पनि । केवल एउटा कुरा भए पुग्छ— त्यो हो नियत । नियत राम्रो भयो भने जस्तोसुकै चुनौतीलाई पार लगाउन सकिन्छ । हालसम्म त्यही असल र सही नियत विगतका ऊर्जामन्त्रीहरूमा नभएकै कारण मुलुकको यो हविगत भएको हो ।

लिङ्देनले भनेजस्तै उनले पैसा खाएनन् भने ऊर्जा क्षेत्रका आधाभन्दा समस्या त्यसै समाधान हुनेछन् । मन्त्रीले कुनै ठेक्का–पट्टामा आँखा नलगाउने हो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारका लोकल एजेन्टहरूको ऊर्जा मन्त्रालयमा आउजाउ नै बन्द हुनेछ । कुन ठेकेदारलाई कस्तो ठेक्का दिने भन्ने ठेक्काको क्राइटेरिया नै एजेन्टले तय गर्ने, त्यो क्राइटेरिया प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि ऊर्जा मन्त्रीसम्म ल्याउने । अनि मन्त्रीले त्यही क्राइटेरिया फिक्स (तय) गरेर ठेक्का गर्न लगाउने परिपाटी छ । यसैका लागि ती एजेन्टहरूले करोडौं रुपैयाँ भेटीस्वरुप मन्त्रीकोमा थैली पुर्‍याइदिन्छ । 

ऊर्जा मात्र होइन, प्रायः सबै विकास निर्माणमा यही भ्रष्टाचार हावी छ । त्यही भएर नेपालका सबै दल, सबै नेता, सबै मन्त्री असफल हुन पुगेका हुन् । ठेक्काका क्राइटेरिया नीतिगत भ्रष्टाचारका उदाहरण हुन् । अझ मन्त्रिपरिषद्मै लगेर नियमावली बनाउने, सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने कृत्य नियमितजसो हुन थालेका छन् । एजेन्टले भनेजस्तो नियमावली बनेको हेर्न अन्त जानु पर्दैन जलविद्युत्मा ल्याइएको हेजिङ नियमावली हेरे पुग्छ । 

माओवादीले ‘स्वाधिनता’को नारा घन्काएकै थिए । तर, व्यवहारमा माओवादीकै मन्त्रीहरू विदेशीका एजेन्ट जस्ता भए । तिनले स्वदेशी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्दै लगे । विदेशी लगानीको लागि भने ज्यान फालेर लागिपरे । विदेशीलाई दिएको सुविधाको पाँच प्रतिशत मात्रै सुविधा नेपालीले पाएको भए यतिखेरको हिउँदयाममा ऊर्जा संकट हुँदैनथ्यो । कस्तो खालको नीति, नियमावली, कार्यविधि ल्यायो भने नेपाली लगानीकर्ताको घाँटी अँठ्ठिन्छ भन्नेमा मन्त्रीहरूको ध्येय रह्यो ।

स्वदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्ने, राज्यबाट सुविधा दिने, प्रोत्साहित तुल्याउने धेरै परका कुरा भए । आइसकेकालाई समेत टिक्न नदिने गरी नीतिहरू आए । यी सबै किन भए ? नेपालीले गर्दा कमीसन नदिने भए, दिए पनि थोरै दिने भए । विदेशीले गर्दा डलरमै दिने भए । यसको लालचले नेपाली लगानीकर्तालाई बिच्काउने काम भए । 

यसको उदाहरणको रुपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरिदिने, जारी हुन लागेका अनुमति अड्काइदिने खेल भए । संस्थापक शेयरधनीहरूले आफ्नो शेयर १०, १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाउने, आइसकेका सौर्य ऊर्जालाई बीचमै खेलको नियम परिवर्तन गर्न तिमीहरू नआओ भन्ने (विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट मन्त्रीको उर्दीमा निर्णय गराउने) काम पनि भएकै हुन् ।

वन मन्त्रालयमा महिनौं फाइल अड्काइदिने, रक्षा मन्त्रालयमा विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति नगरिदिने, प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) लिंदा थप कित्ता लिएर जग्गै अधिग्रहण गर्न नसक्ने बनाउने आदि । यी काम माओवादीका जुन जुन मन्त्रालयले पाएका थिए, ती सबैले गरे । मानौं माओवादीको पार्टीको नीति नै नेपालीलाई जलविद्युत्मा ढिम्कन नदिने गरी रोक्ने खालका आए ।

अबको नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । तर, कतै ‘स्वाधिनता’को नाराको बिर्काे उघ्रिसकेको छ । अब हकमा भ्रष्टाचारको नारा त्यही रुपमा परिणत नहोस् । लिङ्देनको कार्यकालमा ती तमाम काम सम्पन्न गर्न नहोलान्, तर एउटा पद्धति र प्रणाली स्थापना गरिदिए भने उनैले कोरिदिएको बाटोमा पछि आउने मन्त्री वा सरकार हिंड्न बाध्य हुनेछ । यसले विधिको सुशासन कायम हुन्छ । सुशासनमा पारदर्शिता हुन्छ र त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन । 

१. पीपीए खुलाउने
विगत चार वर्षदेखि माओवादीका सबै ऊर्जा मन्त्रीहरूले पीपीए रोक्दै आए । पीपीए नै नहुने भएपछि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी आउँदैन । हिजो खिम्ती र भोटेकोसीको यस्तै पीपीए गर्दा करोडौंं अमेरिकी डलर यिनै दलहरूले लिएका थिए । त्यसमा राप्रपा पनि सहभागी थियो । ‘पीपीए गर्दा कमीसन आउँदो रहेछ’ भन्ने नजीर नै बस्न मात्र पुगेन, कमीसन नदिईकन पीपीए नै नहुने स्थिति आयो । अघोषित दर तय भयो ।

हरेक ऊर्जा मन्त्रीले यहीं पीपीएको परिमाण बढाउँदै लगे ।  प्राधिकरणले कूल ३ सय ५७ वटा जलविद्युत् आयोजनाका ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाटको पीपीए गर्‍यो । यसमध्ये अमेरिकी डलरमा पनि पीपीए भए । ऊर्जा मन्त्रीलाई त्यो विदेशी डलरवालाले जति खुसी तुल्याउन सक्यो, उसले उति नै बढी सुविधा प्राप्त गर्‍यो । यता नेपाली प्रवद्र्धकहरूलाई भने पीपीए गराउन हम्मे पर्‍यो । तैपनि ‘सुखम् दुखम्’ गरेर पीपीए गरे । त्यसपछिका ऊर्जा मन्त्रीहरूले बुद्धत्व प्राप्त गरे कि अबदेखि पुनः पीपीए गर्‍यो भने बिजुली खेर जान्छ भनेर । बिजुली स्वदेशमै कसरी खपत गराउने भन्नेतिर उनीहरूको दिमाग गएन । भारत वा बंगलादेशमा बिजुली कसरी बिकाउने भन्नेतिर सोचेनन् । पीपीए नै बन्द गरिदियो भने टन्टै साफजस्तो गरिदिए । 

मन्त्रीको काम नीति बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार्ने अनि आफ्नो माल बिकाउने हो । अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्न र गराउन नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरू नेताहरूका कोठाचोटा चहार्छन । आफ्नो देशको भ्रमणमा लगेर खुसी पार्छन् । कम्पनीमार्फत कमीसन पनि थमाउँछन् । अनि ऊर्जा मन्त्रीले डलरमा पीपीए गरिदिन्छ । कोरोनाअघि सम्म नर्वे, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया नगएका अधिकांश मन्त्री, सचिव, प्राधिकरणका हाकिमहरू हुँदैनथे ।

अनि कोरियनले डलरमा पीपीए गर्‍यो । भारतले भटाभट लाइसेन्स हात पार्‍यो । चिनियाँ बिजुली भारतले लिंदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै चिनियाँ लगानीका आयोजना गज्जबले ल्याइए, आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) समेत गरिए । तर नेपालीहरूले करिब ११ हजार ३ सय ९१ मेगावाटको पीपीएका लागि निवेदन दिएर बसेको वर्षाैं भइसक्यो । सबैले थाहा पाउने गरी, सबैले देख्ने गरी नेपाली र विदेशी लगानीकर्तामा सरकार र ऊर्जा मन्त्रीहरूले दिनदिहाडै विभेद गर्दै आइरहेका छन् । 

२. बिजुली बेच्ने वा यहीँ खपत गर्ने
भारत र बंगलादेश ऊर्जाका हिसाबले नेपालको अथाह बजार हुन् । त्यहाँ माग पनि छ । तर भारतको ‘ठूल्दाइ’ प्रवृत्ति र उसको साउथ ब्लकको नेपाललाई हेर्ने अंग्रेजकालीन दृष्टिकोण र नीति बदलिएको छैन । आफू अन्धकारमा बस्छ, वायु प्रदूषण गर्ने कोइला बाल्छ, नेपालको खेर गएको बिजुली लिंदैन ।

यसमा भारतको दोष होइन, नेपाली मन्त्री र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको अक्षमता र असफलता देखिन्छ । मन्त्रीको काम द्विदेशीय विषयहरूमा समन्वय गर्नु हो । एमाले र कांग्रेसबाट ऊर्जा मन्त्रीहरू असफल रहेकै थिए, माओवादीका सबै ऊर्जा मन्त्री भारत मामिलामा पूर्णतः असफल रहे ।

भारतले भनेजति र रोजेजति रणनीतिक महत्वका जलविद्युत् आयोजना एक, एक गर्दै दिए । ती आयोजना भारतलाई सुम्पने बेलामा नेपालको बिजुली लिने वा बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन बाटो माग्ने काम न कुनै ऊर्जा मन्त्रीले गर्‍यो न त प्रधानमन्त्रीले नै । लगानी बोर्डको अध्यक्ष आफै रहने प्रधानमन्त्रीले भारतीय कम्पनीका नेपालस्थिति उसका एजेन्टले भनेबमोजिम हुने गरी आयोजना सुम्पँदै गए । तर नेपालको बिजुली लिनुपर्छ भन्ने शर्त राखेनन् । नेपालको हितमा हुने शर्तजति एजेन्टहरूले नगदमा रुपान्तरण गरिसकेकाले नेपाली हित उपेक्षित हुने पुगेको हो । 

भारत वा बंगलादेशलाई हाम्रो बिजुली निर्यात गर्न सके जलविद्युत्मार्फत नेपालको कायापलट गर्न सकिने धेरै सम्भावना छ । यद्यपि त्यो नै अन्तिम विकल्प भने होइन । पहिलो र अनिवार्य विकल्प हो– आन्तरिक खपत । यो मामिलामा ऊर्जामन्त्रीहरू उदासीन रहे । बिजुली खेर जानु भनेको प्राधिकरणको तनावको विषय हो, मन्त्रालयको होइन जस्तो गरे । यसका लागि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, रासायनिक मल कारखाना स्थापनाजस्ता सघन रुपले बिजुली खपत हुने क्षेत्रमा वास्तै गरेनन् । 
३. प्रसारण लाइन बनाउने, हिटरमा भात पकाउने
आन्तरिक रुपले बिजुली खपत गराउन प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक पर्छ । तर यो प्रसारण लाइनका टावर, टावरमा राजनीति छ । जग्गाका माफिया र दलालहरूको बिगबिगी छ । राज्यले खरिद गरेर आफ्नो नाममा लालपूर्जा ल्याएर निर्माण गर्न लाग्दा यी कथित जनप्रतिनिधिहरू भाँजो हाल्छन्, भूमाफियासँग मिलेर । सांसद भइसकेका व्यक्ति सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छन् । सर्वाेच्चले वर्षाैंसम्म मुद्दा किनारा लगाउँदैन । यसरी पाइला, पाइलामा अवरोध र भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ । 

बल्लबल्ल बजेटको बन्दोबस्त (विदेशी ऋण, आन्तरिक लगानी) गरेर निर्माणमा जान लागेका प्रसारण लाइनमा काम हुन नसक्दा अहिलेसम्म पूर्व–पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइन पूरा हुन सकेको छैन । ढल्केबरदेखि पश्चिमतर्फ बिजुली आउँदैन । नेपालगञ्जदेखि पूर्वतिर बिजुली चाँदैन । उत्तर–दक्षिण बन्न लागेका प्रसारण लाइनमा तगारैतगारा छन् । नभई नहुने नयाँ आयोजना बनाउन अर्थ मन्त्रालयले रकम दिंदैन ।

सबै नेपालीका घरमा हिटरमा भात पकाउने गरी प्रसारण र वितरण लाइन (सवस्टेशनसमेत) बनाउने हो भने ३९५८ मिलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरमा ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) लाग्छ । काठमाडौं उपत्यकासहित ४००, २२०, १३२ र ६६ केभीका कुल ६ हजार ३ सय ६९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र १२ हजार ३ सय ५० एमभीएका सवस्टेशन क्षमता बढाउन यति रकम लाग्छ ।

आन्तरिक प्रसारण गुरुयोजना र अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् प्रसारण गुरु योजना बनिसकेका छन् । यिनलाई कार्यान्वयनतर्फ कसरी लैजाने भन्ने चुनौती ऊर्जा मन्त्रीले लिनुपथ्र्याे । अबका ऊर्जा मन्त्रीले पार लगाउने यिनै चुनौती हुन् । नीति, योजना र कार्यक्रम बनिसकेका छन् । थप बनाइरहनुपर्दैन । 

४. जलाशययुक्त आयोजना बनाउने
पञ्चायतकालमा २०३९ साल मंसिर २३ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको पहिलो जलाशययुक्त कुलेखानीपछि हालसम्म राज्यले अर्काे थप जलाशययुक्त आयोजना बनाएन । हरेक हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कुलेखानी दोस्रो (३२ मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) एउटै आयोजनाका क्यासकेड हुन् । त्यसपछि राज्यले गतिलो तवरले अध्ययन समेत गरेन । बरु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिचान गरेका जलाशययुक्त आयोजना बहुदलीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न भई बेचबिखनमा परे ।

अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) बनाउने भनेर फलाक्यो । तर पैसो कसरी बन्दोबस्त गर्ने भन्ने उसैलाई थाहा थिएन । बूढीगण्डकीभन्दा सस्तो तमोर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन खोज्यो, जापानको जाइकाले सहयोग गर्छु पनि भनेको थियो । तर कुनै पनि ऊर्जा मन्त्रीले दिएनन् । बरु विदेशीलाई बेच्न दाउ पर्खिरहे । अन्ततः विदेशीको हातमा पुग्यो । यसले के देखाउँछ भने हाम्रा नेताहरू लाइसेन्स बेचेर कमीसन कुम्ल्याउनमै मस्त रहे । देशको ऊर्जा सुरक्षा भाँडमा जाओस्, उनीहरूलाई मतलब भएन । 

५. हाइड्रोजन ऊर्जा
समयले कोल्टा फेरिसकेको छ । मौसम परिवर्तनका कारण नेपालको हिमालय संकटमा छ । पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमले हिउँ पग्लने क्रम पनि बढेको छ । सेता हिमालहरू काला पहाडमा रुपान्तरित हुँदैछन् । सधैंभर जलस्रोतमा धनी भनेर गौरव गर्न नपाउने दिन पनि आउन सक्छ । उता विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनका कारण ऊर्जाका नयाँ प्रयोग र प्रविधि अपनाउन थालिएको छ । 

छिमेकी भारतले पाँच लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न कार्यक्रम र बजेट (तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ) को परियोजना नै स्वीकृत गरिसकेको छ । यता नेपालमा भने यससम्बन्धी कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम बनेको छैन । प्राधिरकण र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छन् । त्यो प्रतिवेदन अघिल्ला ऊर्जा मन्त्रीले थन्काएर राखेकी छिन् । अब नयाँ ऊर्जा मन्त्रीले त्यो प्रतिवेदन खोल्नुपर्‍यो । 

वर्षायामको जलविद्युत् नै प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन हुने भएकाले यसलाई ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ भनिएको हो । ग्रीन हाइड्रोजनका माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, कार्बन उत्सर्जन कटौती र ऊर्जा व्यवस्थापन सहज हुन्छ । यसबाट अमोनिया, युरिया उत्पादन हुने मात्र होइन, ठूला परिवहनका लागि इन्धनको समेत काम गर्छ । यसलाई डिब्बामा भण्डारण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात समेत गर्न सकिन्छ । 

६. एजेन्टका सर्कल होइन विज्ञको समूह
सफल ऊर्जा मन्त्री हुन मन्त्री आफै इन्जिनियर वा विज्ञ भइरहनु पर्दैन । यसका लागि सर्वप्रथमण् उसको नियत ठीक हुनुपर्छ । नियत ठीक छ भने नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्रीले अभिमानी होइन स्वाभिमानी विज्ञहरूको टीम बनाउनुपर्छ । नेपालमा विज्ञ, विद्हरू धेरै छन् । तर उनीहरू स्वाभिमानी छन्, अभिामानी होइन । ‘मन्त्रीज्यू यसो गर्नुपर्‍यो’ भन्दै उनीहरू मन्त्रीकोमा जाँदैनन् ।

मन्त्रीले नै बोलाएर उनीहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभवलाई रुपान्तरण गर्नुपर्छ । भारतसँग गर्ने नेगोसिएसन (वार्ता), जलविद्युत् आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन, स्थानीय राजनीतिक दल र कार्यकर्ता व्यवस्थापन लगायतका प्रत्येक विषयमा छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञको टीम बनायो भने उचित सल्लाह प्राप्त हुन्छ । यस्तो काम हालसम्म कुनै पनि जलस्रोत मन्त्री वा ऊर्जा मन्त्रीहरूले गरेका छैनन् । एजेन्टहरू आफैँ विज्ञ भनेर मन्त्रीको कोटरीमा छिर्छन् । एजेन्ट होइन, स्वाभिमानी पूर्व सचिव, पूर्व मन्त्री, विश्व बैंक र एडीबीजस्ता निकायले परामर्शदाताको रुपमा काम लगाएका नेपालका सिद्धहस्तहरूसँग ऊर्जा मन्त्रीको उठबस ज्यादा हुन जरुरी छ । 


Author

विकास थापा

जलविद्युत तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा प्रधान सम्पादक हुन्।


थप समाचार
x