बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन्छौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाढी प्रभावित आयोजनाका साथै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था  (इप्पान) ले उठाएका अन्य मागहरू गम्भीर र उचित भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल इप्पानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले गरेको क्षतिको सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने वचन दिएको इप्पानले जारी गरेको समाचारमा छ ।

---

यसअघि 'मनाङ, मेलम्ची र यो वर्ष पूर्वी नेपालको खोलामा आएको बाढीको प्रकृति एउटै एउटै लाग्यो । भूगर्भविद्, मौसमविद्, वैज्ञानिक कसैले पनि कल्पनै नगरेको बाढी आएको छ । क्लाइमेट चेन्जको असर पनि होला । यसले के पाठ सिकाएको छ भने विकास वातावरणमैत्री पनि हुनुपर्छ र आउने दिनमा वातावरणमैत्री विकासका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै इप्पानले लेखेको छ, 'अब वातावरणमैत्री विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरौँ । जलविद्युत् आयोजनालाई थप सुरक्षित तरिकाले कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले सोच्नुपर्छ ।'

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले गत जेठ १७–२० गते भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरूका लागि इप्पानको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको पनि उसले जनाएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता र ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएको अध्यक्ष कार्कीले उल्लेख गरे ।

जलविद्युत् विकास मार्फत् आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जनासँगै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने नेपाल सरकारको चाहना अनुसार विद्युत् विकासको तीव्र गति दिन सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संसदबाट पारित गरेर ऊर्जा विकासमैत्री कानुन बनाउन अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत पुर्याउन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता तत्काल गरिदिनका लागि निर्देशन दिन पनि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरे ।

कार्कीले बजेटमा उल्लेख भए अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न नियमावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वन क्षेत्रको उपयोग र रुख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्न, विस्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्ने र विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्न पनि माग गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको पनि बताएको इप्पानको तयारी समाचारमा उल्लेख छ । 'भारत सरकारले पठाएको पत्रको भाषा हेर्दा अहिले आएको विस्फोटक पदार्थ दुरुपयोग पो भएको छ कि भन्ने सुरक्षा चासो रहेको पायौं,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै इप्पानले लेखेको छ, 'हामीले भारतसँग नेपाल सरकार र नेपाली सेनालाई विश्वास गरेर पहिलेकै जसरी विस्फोटक पदार्थ दिन आग्रह गरेका छौं । यो समस्याको समाधान छिट्टै हुन्छ ।'

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयर्स पार्टसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा गर्न आग्रह गरे । उनले बाढीले प्रभावित भएका आयोजनाहरू यसअघि पनि प्रभावित भइसकेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले पटकपटक गरेर ४/५ वर्षसम्म आयोजना बन्द भइसकेकाले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गरिदिन माग गरे ।

अहिले बैंकले १२ देखि १५ वर्षका लागि मात्रै आयोजनामा ऋण लगानी गरेकाले त्यो अवधिमा आयोजनाले बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने भन्दै ऋण चुक्ता गर्ने अवधि बढाएर २५ वर्ष कायम गरिदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले माग गरेको इप्पानले जनाएको छ ।

त्यस्तै अध्यक्ष कार्कीले बाढी प्रभावित आयोजनाका सम्बन्धमा अहिले निर्माण भएका आयोजनाले पाइरहेको विद्युत् खरिद बिक्री दर कायम गरिदिन,  पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन, पुनःनिर्माणका लागि लिने कर्जालाई २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्न माग गरे । उनले आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थप गरिदिन, आयोजनाले पुनः विद्युत् उत्पादन नगरेसम्म रोयल्टी मिनाहा गरिदिन र सर्भेयरको प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा बीमाबाट ५० प्रतिशत रकम पेस्की दिनका लागि निर्देशन दिन पनि आग्रह गरेको इप्पानले जनाएको छ ।

संखुवासभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य दिपक खड्काले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेमा यो क्षेत्रमा थप लगानी ल्याउन मुस्किल हुने बताएको पनि इप्पानले पठाएको समाचारमा छ ।

इप्पानका अनुसार सांसद खड्काले बाढीले जलविद्युत् आयोजनाका १८ जना कामदारसहित २४ जना मानिस बेपत्ता भएको यतिका दिनसम्म केन्द्र सरकारको तर्फबाट राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि केही पनि पहल नहुनु दु:खद भएको पनि बताए ।

बाढी प्रभावित आयोजनाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्दै इप्पान कार्यसमिति सदस्य टि.एन. आचार्यले बाढीका कारणले सञ्चालनमा रहेका १३३ मेगावाट क्षमताका १३ आयोजना र निर्माणाधीन २७७ मेगावाट क्षमताका १७ आयोजनाहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको जानकारी दिएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।

आचार्यलाई उद्धृत गर्दै इप्पानले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूले आफ्नो आम्दानी मात्र नगुमाएको सोको पुन:निर्माणमा पनि ठूलो लगानीको आवश्यकताका रहेको जनाएको छ । ती आयोजनाहरूले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था समेत सृजना भएको र निर्माणमा रहेका एवं निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन हुने अवस्थाका आयोजनाको सम्पूर्ण संरचनाहरू नै काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको समेत आचार्यले जानकारी दिएको इप्पानद्वारा लिखित समाचारमा छ ।

आचार्यले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूलाई सरकारले पुनः निर्माणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराई दिन, निर्माणाधीन आयोजनाहरूको निर्माण कार्य पूरा गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थप गर्न माग गरेको पनि इप्पानले जनाएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका विद्युत् आयोजनाको पुनः विद्युत् उत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न, पुनः निर्माणको लागि आवश्यक मेसिनरी एवं पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मुअकर छुट दिन आचार्यले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको इप्पानको समाचारमा छ ।

क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न, सर्भेयरको प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा बीमाबाट ५० प्रतिशत पेस्की दिनका लागि निर्देशन दिन,  आयोजना पुनःनिर्माणका लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्न आवश्यक रहेको पनि आचार्यले उल्लेख गरेको इप्पानद्वारा वितरित समाचारमा छ ।