अब माथिल्लो कर्णालीले थप म्याद नपाउने सर्वाेच्चको फैसला (आदेशसहित)

काठमाडौँ- सर्वाेच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अनवरत म्याद थप नगर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

आयोजना विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरलाई पर्याप्त समय दिइसकेकाले अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थाका लागि गरिएको थप सम्झौताको विपरीत हुने गरी अनवरत म्याद नथप्न सरकारका नाममा आदेश जारी भएको हो ।

---

गत वैशाख २४ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक भएको हो । उक्त पूर्णपाठमा १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई अघि नबढाई राख्नु उचित नहुने भनिएको छ ।
यो फैसलासँगै अब जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थाकै नाममा थप म्याद भने पाइरहने छैन ।

अदालतले अछाममा केही हेक्टर जग्गा श्रेस्ता अभावमा खरिद हुन नसकेको विषयलाई पनि स्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गर्न गराउन आदेश दिएको छ । 

आदेशकाे पूर्णपाठसहित :