प्राधिकरणको आठ खर्ब रुपैयाँको विद्युत् व्यापारमा विशाल ग्रुपको गिद्देदृष्टि

'विवादास्पद' व्यापारिक विशाल ग्रुपको कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको अहिले दौडधूप चलिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले यससम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयको ‘सहमति’ का लागि पठाएको छ । अर्थबाट सहमति लिएपछि मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने योजना छ । जबकि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको र २०७३ सालमै स्थापना भइसकेको ‘नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनी’ लाई क्रियाशील हुन यही मन्त्रिपरिषद्ले रोकेर राखेको छ । तर नयाँ बन्‍ने विशाल ग्रूपको पावर ट्रेडिङ कम्पनी (विद्युत् व्यापार कम्पनी) लाई भने प्रधानमन्त्री तहको निर्णय गराउन लागिएको छ ।

आखिर विशाल ग्रुप प्राधिकरणको व्यवसाय खोस्न किन लागिपरेको छ ? समूह विशाल ग्रुपले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार खोस्न खोज्‍नुका धेरै कारण छन् । प्राधिकरणको आन्तरिक विद्युत् व्यापार ७६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसबाहेक विशाल ग्रुपले मुख्य रुपले ताकेको नेपाल भारत अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार हो । 

---

आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२६/२७ सम्मको सात वर्षको अवधिमा मात्र नेपालमा जगेडा (सरप्लस) बिजुली हुने अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको परिमाण करिब ८३ अर्ब युनिट हुनेछ । त्यसको मूल्य हालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको औसत ग्राहक महसुल दर करिब १० रुपैयाँ प्रतियुनिट, अनुसार करिब ८ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ । यो आँकडा सात वर्षको लागि मात्र हो । यही आकर्षक बिजनेस हडप्‍न व्यापारिक घरानासँगको साँठगाँठमा राजनीतिक नेतृत्व लगायत उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरुको दौडधूप चलेको हो ।

यो दौडधूपको पटाक्षेप सर्वप्रथम इकागजले गरेको थियो । इकागजले समाचार सार्वजनिक गरिसकेपछि विशाल ग्रुपको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले विज्ञप्ति निकाली किन छुट्टै विद्युत् व्यापार कम्पनी चाहियो भन्ने दलील दियो । उक्त दलील र वास्तविकताको पटाक्षेप इकागजले गरेको छ । 

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको विद्युत् किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने अवस्था देखिन्छ ।

वास्तविकता

यो तर्कमा कुनै आधार किन छैन भने प्राधिकरणले किन्न नसक्ने विद्युत् नयाँ कम्पनीले कसरी किन्न सक्छ ? मानौं प्राधिकरणले किन्न सकेन भने त्यो किन्न नसक्ने कारण पैसा नभएर होइन । त्यो दुईवटा कारणले मात्र हुन सक्छ । पहिलो, प्रसारण संरचनाको अपर्याप्तता, दोस्रो बजार (माग) को अभाव वा पहुँचहीनता । प्राधिकरणले त गर्न नसक्ने हो भने यी दुवै चिज अर्काे कम्पनीले कसरी गर्न सक्छ ? जबकि प्राधिकरणसँग त यत्रो प्रसारण संरचना आफैसँग छ, यत्रो गुडवील (प्रतिष्ठा) छ, अनुभव छ र साथमा सरकार आफै छ ।

 

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक

बैंक ग्यारेन्टी तथा अन्य उपकरणहरु जारी गर्न सक्ने हुँदा विद्युत् उत्पादक तथा लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सक्ने क्षमता इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकसित रहेकाले विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्न लागिएको हो ।

वास्तविकता

विद्यत् व्यापार कम्पनी खोल्ने भनेको पैसा हुँदैमा हुने होइन । यो त मसँग पैसा छ, तिम्रो विश्वास मैले किन नपाउने भन्ने तर्क भयो । के विद्युत् व्यापारका लागि यही खुबी नै पर्याप्त छ ? एउटा प्रसारण संरचना नभएको र जे भएको त्यो प्राधिकरणसँग मात्र भएका अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीले आफ्नै बलबुत्तामा विद्युत विक्री गर्न सक्छ भनेर कसरी उत्पादक विश्वस्त हुन सक्छन् ? अर्काको संरचनामा आँखा गाडी प्राधिकरणलाई दबाब वा प्रभावमा पारी सो संरचना प्रयोग, उपभोग गर्न पाउँछु भन्‍ने अप्रत्यक्ष रणनीति र मनोविज्ञानले मात्र यहाँ काम गरेको देखिन्छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक

विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक प्रसारण लाइनको पूर्वाधार र उत्पादनमा समेत आफ्नो लगानी सँगसँगै लाने र लगानी जुटाउँदै जाँदा ऊर्जा क्षेत्रको समष्टिगत तथा दीगो विकासमा सहयोग पुग्‍ने ।

वास्तविकता

विद्युत् प्राधिरकणसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ ले दिएको अधिकारअनुसार रहेको उत्पादन, प्रसारण र वितरण त विद्युत् क्षेत्र सुधारअन्तर्गत विखण्डनको अवधारणामा अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरण आफै पुनर्संरचनाको चरणमा छ । सबै कार्य एउटैले गर्नु हुँदैन भनेर नै सरकारले जेनेरेसन कम्पनी, प्रसारण ग्रीड कम्पनी छुट्टै दर्ता गरिसकेकाे हाे । नयाँ प्रस्तावित विद्युत् ऐनले पनि एउटा निकायले एकभन्दा बढी व्यवसाय गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । व्यापार कम्पनीले उत्पादन, प्रसारण गर्न नपाउने भनेको छ । यो कस्तो तर्क हो कि विश्वभरि सामान्य व्यापार सिद्धान्त पनि नबुझ्‍ने ? उत्पादन, प्रसारण पनि सँगसँगै आफैले लैजाने रे ? आफैले प्रसारण लाइन बनाएर सँगसँगै व्यापार हुन्छ ? के प्रसारण कम्पनी पनि अब यसैले चलाउने हो ? कुनै पनि विद्युत् व्यापार कमपनी आफैले प्रसारण संरचना बनाएर चलाउने सिद्धान्तमा स्थापित हुँदैनन् । प्रसारण क्षेत्र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । अनिमात्र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा विद्युत् व्यापार हुन्छ । यो त मैले नै अब सबै गर्ने हो भनेजस्तो भयो र संसार नै पावर सेक्टर रिफर्म (ऊर्जा क्षेत्र सुधार) मा लागेको बेला सबै व्यवसाय मै गर्न सक्छु भनी अर्कै विद्युत् प्राधिरकण बन्न खोजेको प्रस्टै देखियो । त्यत्रो क्षमता र सामर्थ्य भएको निकायले नेपाल विद्युत् प्राधिरकणलाई नलिई आफै अघि बढे भइहाल्यो नि । ‘प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको उत्पादित विद्युत किन्‍न नसक्ने भए हामी गर्छाैं’ भन्‍नेले असमर्थ प्राधिरकणलाई आफ्नो कम्पनीमा सामेल गराउन खोज्‍नुले नै ‘दालमें कुछ काला है’ लाई उजागर गर्छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक

भारतमा पनि बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी कम्पनीलगायतको निजी क्षेत्रबाट सन् १९९९ मा पीटीसी इण्डिया नामक विद्युत् व्यापार कम्पनी दर्ता भएको र त्यसपछि विद्युत् क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भएको ।

वास्तविकता

भारतको विद्युत् व्यापारमा पीटीसीको ठूलो भूमिका छ, त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन । तर जुन बखत पीटीसी बन्यो, भारतमा त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्तो सरकारको शत प्रतिशत स्वामित्व रहेको, आफ्नै ऐन अन्तर्गत बनेको प्राधिकरण त थिएन नि । त्यसमा पनि अहिले जुन अवस्थामा यो नयाँ विद्युत् व्यापार कम्पनी खडा हुने कुरा आइरहेको छ, नेपाल सरकारसँगकै परामर्श र समन्वयमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत शेयर रहने गरी ग्रीड कम्पनी, उत्पादन कम्पनी र जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी सरकारी कम्पनीहरु मात्र रहेको विद्युत् व्यापार कम्पनी दर्ता गरिसकेको उक्त कम्पनी कार्यान्वयनमा नआएकै परिप्रेक्ष्यमा सरकार सम्मिलित हुने अर्काे कम्पनी समानान्तर रुपमा खडा गर्न कसरी जरुरी पर्‍यो ? त्यसमा विद्युत् प्राधिकरणलाई किन घुसाउनु पर्‍यो ? भारतमा त प्रसारण संरचना अलग निकायसँग थियो र पो ओपन एक्सेस (खुला पहुँच) उपलब्ध हुन सक्ने अवस्थामा पीटीसी जन्मिएको हो । त्यसमा पनि भारत सरकारले विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक विषय महसुस गरिसकेपछि पीटीसीलाई भारत सरकारको नोडल एजेन्सी दिएको पनि हटाएर अहिले सरकारी कम्पनी एटीपीसीको सहायक कम्पनीको रुपमा अर्काे व्यापार कम्पनी एनभीभीएन खोली त्यसैलाई भारत सरकारको नोडल एजेन्सी तोकी कारोबार भइरहेको छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक

अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन संरचना निर्माणमा नयाँ कम्पनीले भूमिका निभाउने ।

वास्तविकता

कुनै विद्युत् व्यापार कम्पनी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी बन्‍ने भन्‍ने तर्क हास्यास्पद छ । विद्युत् प्रवाह हुने ग्यारेन्टी नभईकन यस्तो कुनै कम्पनीले प्रसारण लाइन क्षमता १०० प्रतिशत बुकिङ गरी प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) तिर्ने पूरा जिम्मेवारी लिन सक्छ ? प्राधिकरणले ढल्केबर-मुजफ्फपुर क्रस बोर्डर लाइनमा त्यही मोडालिटी (ढाँचा) अपनाएर पावर फ्लो (विद्युत प्रवाह) कम हुँदासमेत प्रशारण शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा पनि त्यही प्रसारण शुल्क प्राधिकरणले तिर्ने गरी भारतीय खण्ड निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । अब बन्‍ने क्रस बोर्डर लाइनहरु भनेको लम्की-बरेली र इनरुवा-पूर्णिया प्रस्तावित छन् । एउटा नयाँ बन्‍ने व्यापार कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउने भन्‍ने तर्क अत्यन्त आधारहीन कुरा हो । आफ्‍नो कुनै संरचना नभएको, देशमा प्रसारण संरचनाको छुट्टै स्वामित्व रहेको ओपन एक्सेस (खुला पहुँच) दिन सक्ने संस्था पनि नरहेको, नेपाल सरकारकै प्रसारण ग्रीड कम्पनी पनि भर्खर सुरुवाती अवस्थामा रहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो नयाँ बन्‍ने विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग बेतन कर्णाली, तिलाजस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनाले पीपीए गर्छन्, त्यसलाई अन्तर्देशीय बजार उपलब्ध हुन्छ ? यस्तो विषय कसैले पत्याउन सक्ने कुरै भएन । ती उत्पादक कम्पनीले कसरी त्यस्तो व्यापार कम्पनीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक संलग्‍न छ भन्दैमा पीपीए गर्लान् ?

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक

छिमेकी देशका विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई सामेल गराउने ।

वास्तविकता

राज्य संलग्‍न हुने कुनै विद्युत् व्यापार कम्पनीमा कुनै विदेशी कम्पनीलाई राज्यको भन्दा ठूलो हिस्सामा सहभागिता दिएर अघि बढ्ने भनेको कुरा राज्यले विद्युत् व्यापारजस्तो रणनीतिक महत्व बोकेको विषयमा आफूलाई तल पारी विदेशीको निर्णय र नेतृत्वलाई हावी हुन दिनु हो । त्यसमा पनि भारतको विद्युत् व्यापार कम्पनी पीटीसीको बोर्ड संरचना हेर्ने हाे भने त्यसमा भारतको विद्युत् मन्त्रालयको प्रतिनिधि मनोनीत डाइरेक्टरका रुपमा समेत रहेको छ । त्यस्तो कम्पनीलाई नेपाल सरकार संलग्‍न हुने विद्युत् व्यापार कम्पनीमा आफूभन्दा बढी प्रभावशाली र निर्णायक हुने गरी शेयर दिएर संलग्‍न गराउँदा नेपालको विद्युत् व्यापारमा भारतीय दबदबा र प्रभुत्वले स्थान ओगट्नेछ । राज्य संलग्‍न नभएको कुनै विद्युत् व्यापार कम्पनीमा केही शेयर दिई रणनीतिक साझेदारका रुपमा विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउने विषय हो भने त्यो विषय स्वाभाविक रहन्थ्यो ।

हरेक देशका आ-आफनै स्वार्थ, चाहना र रणनीति हुन्छन् । त्यस्ता विषयमा विदेशी कम्पनीलाई घुसाउनु भनेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक र निर्णयमा विदेशी सरकारको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरेजस्तै कुरा हो । यो बुझ्न धेरै पर गइरहने पर्दैन । के भारत सरकारको नोडेल एजेन्सीका रुपमा रहेको विद्युत् व्यापार कम्पनी एनटीपसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) मा अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरे पनि नेपाल सरकारलाई वा उसको १०० प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई  अलिकति शेयर दिएर पनि त्यसको संचालक समितिमा रहने गरी भारतले प्रवेश दिन्छ त ? नेपाल सरकारले प्रयास गरेर हेरे भइहाल्यो नि । राज्य सम्मिलित भएर खोल्ने तयारी भइरहेको विद्युत् व्यापार कम्पनीमा विदेशी कम्पनीलाई समेत संलग्‍न गराउने तर्क गर्दैगर्दा राज्यको स्वाधीनता, रणनीतिक जिम्मेवारीको थोरै मात्र पनि परवाह नगरी यति हल्काफुल्का रुपमा लिने ? यसले हामीलाई भविष्यमा कहाँ पुर्‍याउँला ?

र यो पनि 

-प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार खोसेर विशाल ग्रुपलाई

-प्राधिकरणका कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने

-विद्युत् प्राधिकरण निजीलाई लुटाउने काम बन्द गर

-विद्युत् प्राधिकरणका तीनवटै युनियन विरोधमा

-विद्युत् व्यापार निजी कम्पनीलाई दिनु हुँदैन  कुलमान घिसिङ