ऊर्जा

४०० मेगावाट बिजुली खपत गर्ने मलकारखाना तनहुँमा खोल्न मलेसियन कम्पनीको प्रस्ताव

चाहेजति बिजुली दिन तयार छौं : प्राधिकरण

विकास थापा |
साउन ५, २०८० शुक्रवार २०:३४ बजे

काठमाडौँ- नेपालको जगेडा बिजुली भारतले आयात गर्न नमानिरहेका बेला मलेसियामा दर्ता भएको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ४०० मेगावाटसम्म अनवरत रूपमा बिजुली खपत हुने मल कारखाना नेपालको तनहुँ जिल्लामा खोल्न प्रस्ताव गरेको छ ।

रेनिकोला एकडीएल बीएचडी (re NIKOLA Sdn. Bhd.) ले ‘१०० प्रतिशत ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर पावर प्लान्ट प्रोजेक्ट’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसहित लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा पेस गरेको हो ।


प्रस्तावक कम्पनीले भनेजस्तै नेपालमै मल कारखाना स्थापना हुने हो भने स्वदेशमा उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्न आवश्यक नपर्ने र स्वदेशमै खपत हुनेछ । एक युनिट बिजुली निर्यात गर्दा अर्थतन्त्रमा जम्मा चार अमेरिकी सेन्ट्स (५ रुपैयाँ २० पैसा) मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने आन्तरिक रूपमै खपत हुँदा ८६ अमेरिकी सेन्ट्स (१११.८० रुपैयाँ) अभिवृद्धि हुन्छ ।

उक्त कम्पनीले लगानी बोर्डमा गत पुस २४ गते उक्त प्रस्ताव पेस गरे पनि बोर्डले प्रस्ताव परेको तीन महिनापछि बोर्ड बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्यो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको ५३ औं बैठकले उक्त ‘प्रस्ताव अध्ययनका लागि अनुमति प्रदान गर्ने र प्रस्तावकसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा तयार गरी बोर्ड समक्ष पेस गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो ।

गत चैत ३० गते बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लगानी बोर्ड कार्यालयले चार महिनापछि आएर बिजुली आपूर्ति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनी यही असार २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । यसले लगानी बोर्डको काम ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ लाई चरितार्थ गरिदिएको छ ।

फास्ट ट्रयाक (द्रुत गति) मा लगानीसम्बन्धी निर्णय गरी मुलुकलाई वैदेशिक लगानीको गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले स्थापित बोर्डको ब्यूरोक्रेसीले नेपाल ढिलासुस्तीको पर्याय हो भन्ने सन्देश दिएको उसैले लेखेको पत्र र त्यसमा उल्लिखित घटनाक्रमले देखाएका छन् ।

अझ उदेकलाग्दो कुरो त के छ भने मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव परेको झन्डै सात महिनापछि लगानी बोर्डले आवश्यक बिजुलीको उपलब्धताको सुनिश्चितताबारे ‘यथाशीघ्र राय उपलब्ध गराइदिनु हुन’ भनेको छ ।

‘उक्त मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि १२० मेगावाटदेखि ४०० मेगावाट क्षमता बराबरको निर्वाध ऊर्जा आपूर्ति आवश्यक हुने र सोको उपलब्धताको सुनिश्चितता प्रस्तावित समझदारीको मस्यौदामा लगानी बोर्डको दायित्व अन्तर्गत राख्ने गरी प्रस्तावकले अनुरोध गरेको सन्दर्भमा तहाँ कार्यालयको राय आवश्यक भएको हुँदा यथाशीघ्र राय उपलब्ध गराइदिनु हुन’ बोर्डको कार्यालयले लेखेको पत्रमा छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै उसले चाहेजति बिजुली उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी लगानी बोर्डलाई आज शुक्रबार दिएको छ । प्राधिकरणले बोर्डलाई लेखेको प्रत्युत्तरको बोधार्थ ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि दिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा उक्त कारखाना अहिले नै स्थापना हुने हो भने तत्कालै ३७५ मेगावाट र अबका केही महिनामा कम्पनीले चाहेजति बिजुली आपूर्ति गर्न सकिने उल्लेख छ । यसका लागि प्रस्तावक कम्पनी आफैँले प्रसारण लाइन र सवस्टेशनसमेत बनाउन नपर्ने प्राधिकरणको प्रतिप्रस्ताव छ ।

निर्माणाधीन काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि न्यू बुटवलसम्म ४०० केभी डबल सर्किटको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा जस्तोसुकै उद्योग र जतिसुकै विद्युतको माग आए पनि सम्बोधन गर्न प्राधिकरण सक्षम रहेको घिसिङले शुक्रबार इकागजलाई बताए ।

मर्स्याङ्दी कोरिडरमा यतिखेर ३७५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । हाल मध्य मर्स्याङ्दी (७० मेगावाट), मर्स्याङ्दी (६९ मेगावाट), माथिल्लो मर्स्याङ्दी (५० मेगावाट), सुपर दोदी (५४ मेगावाट), न्यादी (३० मेगावाट) दोर्दी खोला (२७ मेगावाट), अप्पर दोर्दी ‘ए’ (२५ मेगावाट), दोर्दी १ (१२ मेगावाट), चेपे (८.६३ मेगावाट), सिउरी (५ मेगावाट), खुदी (४ मेगावाट), राधी (४.४ मेगावाट), स्याङ्गे (२.४ मेगावाट), मिदिम (३ मेगावाट) लगायतका आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

यसबाहेक उक्त कम्पनीले प्रस्ताव गरेको क्षेत्र (तनहुँ) मा ४०० केभी र २२० केभीका डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण विभिन्न चरणमा पुगेको छ । कालीगण्डकी ‘ए’ देखि माथिल्लो तामाकोसी र रामेछाप क्षेत्रका बिजुलीसमेत तनहुँ हुँदै न्यू बुटवलसम्म प्रसारण हुने गरी विभिन्न भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन् ।

‘कारखानाका लागि आवश्यक बिजुली वर्षायाममा मात्र नभई अबको केही वर्षभित्रैका हिउँदयाममा पनि निरन्तर आपूर्ति गर्न सकिनेछ,’ घिसिङले भने ।

हाल भारतले नेपाललाई ४५२ मेगावाटका लागि मात्र निर्यातको अनुमति दिएको छ । प्राधिकरणले सन् २०२१ को अगष्टदेखि नै थप निर्यातका लागि अनुरोध गरे पनि भारतको विदेश मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छैन । प्राधिकरणले विभिन्न १० वटा विद्युत् आयोजनाका कुल ६७१.११ मेगावाट (३ प्रतिशत चुहावट कटाएर) भारत निर्यातका लागि निवेदन दिएको छ ।


Author

विकास थापा

जलविद्युत तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा प्रधान सम्पादक हुन्।


थप समाचार
x