काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले नेपाललाई चीनतिर बढी नढल्काउन थप १८० मेगावाट बिजुली निर्यातको इजाजत दिने निर्णय गरेको छ । 

सन् २०१८ मा चीनसित प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता भइसकेपछि भारतले सन् २०१६ मा जारी गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका संशोधन गरेको थियो । यो निर्देशिका सुरुमा जारी हुँदा भारत सरकार वा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर भएका कम्पनीको मात्र भारतले यी बिजुली आयात गर्ने उल्लेख थियो । 

---

नेपालले चीनसित ४०० केभी भोल्टेज लेभलको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि भारतले उक्त निर्देशका संशोधन गरेको थियो । नेपाल सरकार र नेपालका अधिकारीहरूले भने भारतले उक्त निर्देशिका जारी गरेदेखि नै त्यसलाई सच्याउन भारत सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, भारतले सुनेको थिएन ।

नेपालले सन् २०२१ को अगष्टमै थप बिजुली निर्यातका लागि भारतलाई निवेदन दिएको थियो । त्यसयता उसले वास्ता गरेको थिएन । 

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत हरियाणा राज्यलाई ११० मेगावाट र टनकपुरबाट उत्तर प्रदेशलाई ७० मेगावाट निर्यात गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले निर्णय गरेको नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पुष्टि गरे ।

‘कुल १८० मेगावाट मध्यकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गत भारतको विद्युत् मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो,’ घिमिरेले आइतबार इकागजसँग भने ।

मध्यकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार पाँच वर्षका लागि नेपालले पाँच सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्छ । यसका लागि भारतले पटके अनुमति दिँदै आएको छ । 

भारतले मध्यकालीन सम्झौताअन्तर्गत नेपालका दुईवटा आयोजनालाई अनुमति दिएको हो । सोलुखुम्बुको दूधकोसी (८३ मेगावाट) र लमजुङको दोर्दी कोरिडर अन्तर्गत दोर्दी खोला (२७ मेगावाट) ले निर्यात अनुमति पाएका हुन् । जडित क्षमतामा तीन प्रतिशत प्रसारण चुहावट घटाएर खुद निर्यातको हिसाब गरिन्छ ।

मध्यकालीन विद्युत् व्यापारअन्तर्गत निर्यात हुने दर पनि पहिले नै तोकिएको छ । यस्तो दर भारतीय पाँच रुपैयाँ २५ पैसा (८ रुपैयाँ ४० पैसा) छ । यो बिजुली वर्षायाम (नोभेम्बर पहिलो साता) सम्मका लागि मात्र निर्यात हुनेछ । डिसेम्बर लाग्दा नलाग्दै भारतबाट आयात गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

चौबिसै घण्टा (आरटीसी) निर्यात हुने भएकाले वर्षायाममा खपत हुन नसकी खेर जाने अवस्थाबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अलिकति भए पनि त्राण पाउनेछ ।
ढल्केबर–मुजफफ्पुरको प्रसारण क्षमता हाललाई ८ सय मेगावाट कायम गरिएको छ । हालसम्म भारतले ४५२ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएकोमा अब यो प्रसारण लाइनबाट ५६२ मेगावाट बिजुली निर्यात हुन सक्छ । 

यो लाइनको कुल २ हजार मेगावाटको बिजुली प्रसारण गर्ने क्षमता भए पनि भारतले ‘एन माइनस वान्’ लगाएर ८ सय मेगावाट मात्र कायम गरेको छ । ‘एन माइनस वान्’ भनेको दुईमध्ये एउटाले काम नगरे वा बिग्रे पनि अर्काेले गर्ने निश्चय भएको अवस्था हो । 

त्यसैगरी टनकपुरबाट पहिलोपल्ट निर्यात हुने अनुमति पाएको ७० मेगावाट भने भारतीय विद्युत् विनिमय (आईईएक्स) मा जाने गरी सहमति पाएको सचिव घिमिरेले बताए । यसअन्तर्गत गुरु न्यौपानेको माथिल्लो चमेलिया (३७ मेगावाट) र राजेश श्रेष्ठको माथिल्लो कालांगाडा (३३ मेगावाट) छन् । 

भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि अब उसको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ ले सहीछाप गर्नेछ ।