विराटनगर - बैंकको चर्को व्याजदरविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका मोरङ–सुनसरी औधोगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले नवगठित सरकारले वार्तामा बोलाएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । बिहीबारदेखि राष्ट्र बैंक विराटनगर अगाडि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका उद्योगी व्यवसायीहरूले माग सम्बोधन नभए पुन: आन्दोलनमा फर्किने गरी जारी आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

आन्दोलनस्थल नेपाल राष्ट्रबैंक विराटनगर अगाडिबाटै मंगलबार बिहान उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गर्दै आजै काठमाडौं जाने जानकारी दिएका हुन् । सरकारले वार्तामा बोलाएको जानकारी आएपछि आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलनस्थलमै छलफल गरेका थिए । छलफलमा एमाले मोरङका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेल र एमाले केन्द्रीय सदस्य रामलाल साह पनि सरकारले बोलाएको वार्ताको सन्देश लिएर पुगेका थिए । 

---

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नै वार्तामा बोलाएकोले आन्दोलन स्थगित गरिएको बताए । ‘हामी हाम्रा माग वार्ताकै टेबुलमा राख्नेछौं, आजै काठमाडौं जाने निधो गरेका छौं’ रिजालले भने, ‘वार्तामा विरगंज, भैरहवा, बुटवल, नेपालगंज र काठमाडौं उद्योग बाणिज्य महासंघका साथीहरू पनि सहभागी हुने भएकोले सरकारसँग राख्ने मागलाई अन्तिम रुप दिन लागेका छौं ।’

बैंकहरूको मात्रै नाफा सुरक्षित हुने गरी राष्ट्र बैंकले संरक्षण गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । औद्योगिक व्यवसायिक संघसंगठनसहित करीव ४५ वटा वस्तुगत संघसंगठनले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका थिए । 

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सरकारले वार्ताका लागि देखाएको पहल कदमीलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अघि बढेको जानकारी दिए । उनले वार्तामा ठोस डकुमेन्ट बनाएर जानका लागि छलफल गरिने बताए । 

विगतका वार्ताहरू हतारमा हुने गरेका कारण उद्योग व्यवसायीहरू पुन: आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था दोहोरिएको उनले बताए । उनले माग सम्बोधन नभए पुन: आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

नवनियुक्त अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई वार्तामा बोलाएको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भिम घिमिरेले पनि पुष्टि गरे । 

वार्तामा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूको तर्फबाट मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १, अटोमोबाइल्स एशोसिएसन लगायतका वस्तुगत संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुने जनाइएको छ । 

उनीहरूले चालु पूँजी कर्जा निर्देशिकाको खारेजी, एकल अंकको बैंक ब्याजदर, स्प्रेड दर अधिकतम् २ प्रतिशत, संस्थागत ब्याजदर २ प्रतिशत र बैंकर र व्यवसायी अलग हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । आन्दोलनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंक कार्यालयबाट नगद लिन पाएका थिएनन् ।