सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावरका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न पुलिस र प्रशासनलाई उच्च अदालतको निषेधाज्ञा

काठमाडौं– सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावर लिमिटेडका अवैध अध्यक्ष अर्जुनबन्धु रेग्मीले राजनीतिक शक्ति र प्रहरीसँगको मिलेमतोमा वैध अध्यक्ष चूर्णप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रहरी लगाई थुनाउने, साधारण सभा गर्न नदिने, कम्पनी सञ्चालन गर्न अवरोध पुर्‍याउने गर्न थालेपछि उच्च अदालत पाटनले प्रहरी र प्रशासनलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गर्न, धरपकड गर्न रोक लगाएको छ । 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डेको एकल  इजलासले जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौं, प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहलका नाममा अस्ति बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

---

प्रहरीले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी ‘अपराधिक उपद्रव’ सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । उच्च अदालत पाटनले नै सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावरको अध्यक्ष दाबी गर्दै आएका रेग्मीलाई अवैध घोषित गरेको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि अवैध अध्यक्ष रेग्मीले राजनीतिक शक्तिको आडमा प्रहरीसँगको मिलेमतोमा हुँदै नभएको घटनामा श्रेष्ठलाई पक्राउ गराएर मुद्दा चलाउन सफल भएका थिए । 

निवेदक श्रेष्ठले विपक्षी (अर्जुनबन्धु रेग्मीसमेत) हरुले कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीहरुलाई साधारण सभा गराउन दिने उद्देश्यले विभिन्न बहाना बनाई प्रहरी लगाई धरपकड गर्ने, थुनामा राख्ने जस्ता गैरकानुनी गर्दै आइरहेको र कम्पनीलाई कानुनसम्मत तरिकाले चलाउनमा प्रहरी प्रशासन समेतको मिलेमतोमा अवरोध गर्दै आफूहरुलाई पक्राउ गर्ने, धम्की दिनेलगायतका कार्य विपक्षीहरुले गर्न खोजेको हुँदा उक्त गैरकाननी कार्य रोकी अन्तरिम आदेशसमेतको निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन हालेका थिए ।

उच्च अदालतको आदेशमा निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु देवानी प्रकृतिको कम्पनी सञ्चाल सम्बनधको विषय भएको र यस्ता देवानी विषयमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने, कागज गर्ने गराउनेजस्ता कार्य गर्न कानुनले अधिकार नदिएको उल्लेख छ । 

‘कानुनले प्रदान गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गई देवानी प्रकृतिको विषय वस्तुमा निवेदकहरुलाई पक्राउ गर्ने, कागज गराउने, कम्पनी सञ्चालनमा अवरोध हुने किसिमका कार्य गर्दा निवेदकहरुलाई क्षति पुग्न जाने देखिंदा सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट फौजदारी प्रकृतिको विषयवस्तुमा बाहेक देवानी दायित्वको विषयमा निवेदकहरुलाई पक्राउ नगर्नू नगराउनू, कुनै पनि प्रकारको कागज नगर्नु नगराउनू’ आदेशमा छ । 

उच्च अदालत पाटनले गत जेठ १४ गते अध्यक्ष अधिकारीको वैधता नभएको, उनले गरेका सबै निर्णय, निर्देशन र पत्राचारलाई अमान्य घोषित गरिदिएको थियो । उच्च अदालतले चूर्णप्रसाद श्रेष्ठलाई नै वैध अध्यक्ष ठहर गरेको थियो । 

एक पैसा पनि लगानी नगरी बैंक भौचर देखाएर पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गरेको देखाएर अधिकारी सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावरका अध्यक्ष बनेका थिए । उनले बोलाएको साधारण सभा अवैध भएको, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले अवैध अध्यक्षलाई मान्यता दिएको लगायतका विषयमा उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
उक्त कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा बनाउन लागिरहेको नेसम खोला ए (४३ मेगावाट) र नेसम (२१ मेगावाट) का दुई आयोजना तीन वर्षदेखि रेग्मीले बन्धक बनाउँदै आएका थिए । भौचर देखाएको भरमा अध्यक्ष बनेका रेग्मीले आयोजनालाई अघि बढाएनन् । कम्पनीमा १८ सय शेरधनीको ५८ करोड रुपैयाँ डुबेको छ ।

याे पनि...

सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावरमा अर्जुनबन्धु रेग्मीको ज्यादती