अर्थमन्त्रीको छलछामपछिको 'सफ्टल्यान्डिङ'

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मौद्रिक नीति आफूले नरोकेको बताए । शर्माले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा बजेटमा केही संशोधन आउँछ कि त्यो हेरेर जारी गर्न भनेका थिए । यससँगै केही सुझावहरू समावेश गर्न भनेका थिए । 

अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेट शर्माले संसदमा पेस गरिसकेकाले बजेटको कार्यदिशा स्पष्ट नै थियो । फेरि वित्तीय नीतिमै आधारित भएर मौद्रिक नीति बनाउने पनि होइन । अर्कोतर्फ मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा हुन्छ, त्यसकारण मन्त्री शर्माको सुझाव आफैंमा जायज थिएनन् । 

---

अर्थमन्त्री भएर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई स्वीकार नगर्ने आचरण पूववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शुरु गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भन्थे, अर्थमन्त्री भएपछि सबै निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्न थाले । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हटाएर अर्थ मन्त्रीले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमार्फत् नै ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा पक्षपाती थिए खतिवडा । 

पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल पनि आफूले केपी शर्मा ओलीको सरकारको समयमा यस्तै समस्या भोग्नुपरेको बताउँछन् । मौद्रिक नीति तयार भएपछि जारी गर्नुअघि सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । अनुमोदन भैसकेपछि डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले प्रधानमन्त्रीले हेर्न खोज्नुभएको छ भनेर सञ्चालक समितिमा जानकारी गराए । प्रधानमन्त्रीकहाँ मौद्रिक नीति गएको चार–पाँच दिनसम्म कुनै खबर नआएपछि नेपालले मौद्रिक नीति जारी गरेका थिए । 

‘मौद्रिक नीति जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय हो, अर्थ मन्त्रालयले अंकुश लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति आफैंमा गतिशील छ । त्रैमासिक समीक्षा हुन्छ ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाको समयमा राष्ट्र बैंक र गभर्नरबीचको सम्बन्ध त्यति सरल र सहज भएन । यद्यपि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताकै कारण खतिवडाले खुलेर हस्तक्षेप भने गर्न सकेनन् । बिहीबार जनार्दन शर्माले आफूले मौद्रिक नीति नरोकेको प्रष्टोक्ती दिनुको कारण पनि यही रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

मौद्रिक नीति जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको सेडेयुल अनुसार समय घर्केपछि बरु उसले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन र परिपत्र जारी गर्न थालेको छ । मौद्रिक नीति ढिलो भएपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत नीतिमा गरेको संशोधित व्यवस्थाले आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा मौद्रिक सहजता (मनिटरी इजिङ)लाई क्रमशः सफ्टल्यान्डीङ गर्नेतर्फ रहेको देखिन्छ । 

लघुवित्त संस्था निर्धन उत्थान विकास बैंकका सीइओ जनार्दन देव पन्त रिजर्भ बढाउने र लाभांश वितरणमा उदार नहुने व्यवस्थाले अहिले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा धितोको गुणस्तरको नाजुक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने बताउँछन् । 

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन मनिटरी इजिङको ‘स्मुथ सफ्टल्यान्डिङ’ हो । यसले वास्तविक अर्थतन्त्र पुरानै ट्रयाकमा आएर आर्थिक वृद्धिदर माथि लैजान मद्दत गर्छ,’ उनले भने । विस्तारै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बफर बढाएर तिनलाई सुदृढ गरेर अर्थतन्त्रलाई नै प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी चलाखीपूर्ण ढङ्गले राष्ट्र बैंकले कदम चालेको छ । 

‘मनिटरी इजिङ फेल हुँदा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जिट संकटले नगद प्रवाह ग्राहकको नियन्त्रणमा थिएन, आघात व्यहोर्न सक्ने क्षमता थिएन । रिजर्भ बढाएर राम्रो भएको छ यसले वित्तीय संस्थाहरू बलियो हुन्छन् ।’ 

राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्था अनुसार रिजर्भ बढाएर १ बाट १.३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । लाभांश पनि सकेसम्म कम वितरण गरेर वित्तीय संस्थामा पुँजीको आधार सुदृढ गर्न खोजेको देखिन्छ । 

अहिले व्यवसाय सञ्चालन नभएका कारण यसअघिको ऋणको ब्याज समेत पुँजीकरण भैरहेको थियो । ‘यसले दीर्घकालमा नगद प्रवाहमा असर पार्ने नै थियो,’ उनले भने, ‘त्यो क्रमशः ग्राहक हुँदै बैंकमा गएर ठोकिन्थ्यो ।’ उनले यो व्यवस्थाले  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नगदप्रवाह नियन्त्रण गरेको छ र आघात थेग्न मद्दत गरेको बताए ।