भित्री कारोबारसँग जोडिएका भिष्मराजका तीन कर्तुत (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौँ – सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगको सेयर खरिद प्रकरण बाहिरिनुभन्दा करिब १ महिना अघि जेठ ३१ मा बसेको धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले पाँच कम्पनीको सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्यो । दिनानुदिन रेकर्ड बनाउँदै नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसूचकको ग्राफ उकालो लागिरहेको समयमा बोर्डले पाँच कम्पनीलाई शंकाको घेरामा राख्यो । ती कम्पनीको अनुसन्धान गरी अस्वाभाविक कारोबारमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको यकीन गरी कारबाही गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर भोलिपल्टै (असार १ मा) धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष (हाल निलम्बित) भिष्मराज ढुंगानाले ५१ कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरे । ढुंगानाले ‘जोखिमयुक्त’ भन्दै ती कम्पनीहरूको सूची निकालेका थिए । सेयर कारोबार नहुने दिनको ठीक अघिल्लो दिन बैठक बसी निर्णय गर्नुपर्नेमा सेयर कारोबार भइरहेकै दिनमा बोर्ड बैठक राखेका थिए ।

---

भिष्मराज ढुंगानाले आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुने गरी ती कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको ‘धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा सर्वोत्तम सिमेन्ट सेयर खरिदमा नियामक निकायका पदाधिकारीको संलग्नता सम्बन्धमा गठित छानबिन समिति’को प्रतिवेदनको ठहर छ । 

सञ्चालक समितिले जोखिमयुक्त कम्पनीको नाम उल्लेख गरी जानकारी गराउने कुनै निर्णय नगरेको तथ्य छानबिनबाट खुलेको छ । ५१ कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घटाउने र बढाउने जस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न भएको भन्ने आधार स्पष्ट भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्ने भन्दै लगानीकर्ता तर्साएर ठूला सेयर खेलाडीबाट ३५ करोड रुपैयाँ उठाएको भन्दै ढुंगाना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि आफन्तलाई सेयर बेच्न लगाएको उनीमाथि आरोप छ ।

भिष्मराजले मन्त्रालयलाई ढाँटे

अर्थ मन्त्रालयले भदौ १५ मा भिष्मराज ढुंगानालाई ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरिएको विषयमा केरकार गर्दै सोधेको थियो, ‘बोर्डको ६५४औं बैठकबाट जोखिमयुक्त कम्पनीको नाम उल्लेख गरी जानकारी गराउने निर्णय भएको नदेखिएको तर अध्ययन भइरहेका कम्पनीहरू नै जोखिमयुक्त कम्पनी भनी सूचना जारी गरेको देखिएको हुँदा बोर्डको अध्ययनकै क्रममा रहेको कम्पनीहरूलाई जोखिमयुक्त कम्पनी भनी बोर्डको निर्णय विपरीत सूचना जारी गर्ने कार्यमा को कसको संलग्नता छ ? अध्ययनकै क्रममा रहेका कम्पनीहरूलाई जोखिमयुक्त कम्पनी भनी सूचना जारी गर्ने कानूनी आधार के हो ?’ 

मन्त्रालयले थप प्रश्न गरेको थियो, ‘बोर्डको ६५४ औं बैठकको निर्णयबमोजिम बोर्डको अध्ययनमा रहेका कम्पनीहरूको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी बोर्डको त्यसपछिको बैठकमा पेस भयो भएन ? सो अध्ययन अनुसन्धान कार्य हाल कुन अवस्थामा छ ?’ 

अर्थले प्रश्न सोधेकै दिन भीष्मराज ढुंगानाले जवाफ दिएका थिए । ढुंगानाले जवाफमा अर्थ मन्त्रालयमा उच्च तहलाई जानकारी गराउन र जानकारी आदान–प्रदान गर्न समय लागेकाले कारोबार सकिएपछि सूची सार्वजनिक गर्नुपरेको बताएका थिए । उनले अध्ययनबाट नै केही परिसूचकका आधारमा जोखिमयुक्त कम्पनी पहिचान गरी सञ्चालक बोर्डमा छलफल भएको दाबी गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन, छलफलमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिनिधत्व गर्ने सञ्चालकलगायत बोर्ड सदस्यहरू र अध्ययन समितिका संयोजकको सहभागिता रहेको ढुंगानाले बताएका छन् । 

उच्च तहलाई जानकारी गराउँदा बोर्ड बैठक राती साढे आठ बजेतिर सकिएको र अर्थ मन्त्रालयमा पठाई सहमति लिएपछि ढिलाइ भएको उनले बताए । उनले आफ्नो यो सूची सार्वजनिक गर्ने विषयमा बयानमा बोर्डका सञ्चालक, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समेत संलग्नता रहेको दाबी गरेका छन् । 

छानबिन समितिले भिष्मराज ढुंगानाको यो बयानलाई झुठो भएको ठहर गरेको छ । समितिसँगको बयानमा भीष्मराज ढुंगानाले अर्थ मन्त्रालयले दिएको भनिएको सहमतिको प्रमाण पेस गर्न नसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बोर्डको निर्णयको आशयअनुरुप नै प्रक्रिया पुरा गर्न समय लागेको भन्ने ढुंगानाको जवाफमा सत्यता नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘निजले आफूबाट भएको गलत कार्यलाई ओझेलमा पार्न यस्तो मिथ्या व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।’

ब्रोकर लाइसेन्सका बाधक

बैंकका भगिनी संस्थारूलाई ब्रोकर लाइसेन्स (धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र) दिनू भन्दै संसद्को अर्थ समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर ढुंगानाले आफ्नो कार्यकालमा यो प्रक्रिया अघि बढाउन कहिले अग्रसरता देखाएनन् । 

ढुंगानाले ब्रोकरहरू प्रभावमा परी बैंकका भगिनी संस्थालाई दिनुपर्ने लाइसेन्स होल्ड गरिराखेको बोर्डकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनले ’प्रत्येक ब्रोकरबाट झन्डै दुई करोड रुपैयाँ उठाएर यो निर्णय आफूले नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको’ भन्दै अख्तियारमा समेत उजुरी परिसकेको छ । उनीमाथि त्यस्तो रकम उठाएर एक अर्ब रकम अनाधिकृत माध्यमबाट विदेश पठाएको भन्नेसम्मको आरोप छ ।  

नियामकमै बसेर भित्री कारोबारी

दुई वर्षअघि पुस २१ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा भीष्मराज ढुंगानालाई नियुक्त गरेको थियो । चार वर्षका लागि ढुंगानाले दोस्रो वर्ष पुरा नगर्दै निलम्बनमा परे । ढुंगानाले आफ्नो कार्यकाल अवधिमा भित्री कारोबार गरेको थुप्रै आरोप खेपिरहे पनि राजनीतिक पहुँचको आडमा उन्मुक्ति पाइरहेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएपछि ढुंगाना बोर्डको विज्ञ सञ्चालक थिए । शक्तिकेन्द्रको सहारा लिएर बसेका ढुंगानालाई अध्यक्ष बनाउनकै लागि बोर्डको सञ्चालक नियुक्त गरिएको थियो । ढुंगाना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिन्छन् । 
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग खासै राम्रो सम्बन्ध नभए पनि ढुंगानाले शीतल निवासको दबाबमा पुँजी बजारको नियामक प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

जोखिमयुक्त भन्दै ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक हुनु करिब तीन महिनाअघि (२०७७ चैत १६) मा भित्री सूचना चुहाएर अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार भएको विषय चर्चामा थियो । त्यस विषयमा बोर्डले उपसमिति नै बनाएर छानबिन समेत गर्‍यो । छानबिन उपसमितिले ४९ कम्पनीलाई शंकाको घेरामा राख्दै थप छानबिन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समेत बुझायो । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष साउन १४ मै छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो । तर चार महिनासम्म ढुंगानाले छानबिन नगरी जिम्मेवारी पन्छाउँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ढुंगानाको संलग्नतामा भएका भित्री कारोबारका तीन वटा केसमाथि अनुसन्धान गरिएको छ । 

गत साउन १२ मा हिमालखबरको अनलाइन संस्करणमा ढुंगानाले आफ्नी छोरी रेविका ढुंगानाका नामबाट सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेको समाचार प्रकाशित भयो । त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार १७ मा नै यस विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको थियो । तर मिडियामा यो विषयले स्थान पाएपछि सर्वत्र यस विषयमा चर्चा सुरु भयो । 

भदौ २१ छानबिन समितिले अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यही प्रतिवदेनलाई टेकेर पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ समितिले मंगलबार नै अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय लिने बताएका छन् । निलम्बनमा परेका ढुंगानाले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् ।