एमसीसीमा ‘गोप्य एजेण्डा’ छ भन्दै विरोध मिसन चलाउनेकै ‘गोप्य एजेण्डा’ के हुन् ?

काठमाडौँ– बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड अमेरिकी डलर (५९ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विषयलाई लिएर नेपालमा खासगरी राजनीतिक वृत्तबाट पछिल्लो केही वर्षयता ठूलै माथापच्चिसी भइरहेको छ ।

अमेरिकासँग सम्झौता गरेको चार वर्षसम्म पनि नेपालको संसदबाट एमसीसीसँगको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) अनुमोदन हुन नसक्नुको कारण केही राजनीतिक दलहरू, बुद्धिजीवि र नागरिक समाजले एमसीसीमा आर्थिक सहयोग मात्र होइन, गोप्य एजेण्डा देखेका छन् ।

---

यद्यपि सहयोग दिने देश अमेरिकाले भने यसमा कुनै गोप्य एजेण्डा नभएको र विशुद्ध आर्थिक सहयोग भएको बताएको छ । एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा दर्ता भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छैन, यद्यपि यो सबैभन्दा बढी बहस, छलफल र विवाद गरिएको वैदेशिक सहयोग बनेको छ । 
दुई साता अघि आफ्नो राजनीतिक भ्रमण गरेकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा; अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा; उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालका साथै प्रायः सबै दलका शीर्ष नेतासँग अन्तर्क्रिया गर्दै एमसीसीको अनुदान सहयोगमा नेपालले चयन गरेका विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना र सडक स्तरोन्नति आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको र यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग रहेको भन्दै नेपाली जनताका लागि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ भने लिनुहोस्, होइन भने हामी अन्यत्र लैजान्छौं भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइन् । 

‘हामी दबाब दिन आएका होइनौं, आवश्यक छ जस्तो लाग्छ भने निर्णय गर्नुहोस्,’ उनले शीर्ष नेताहरूसँगको भ्रमणमा भनेकी थिइन्, ‘सुरुवातमा एमसीसीको सहयोग आउँदा सबैले यसको प्रशंशा गरेका थिए, तर पछि भने यसमा धेरै अतिरञ्जना भएकोमा हामीलाई दुःख लागेको छ ।’ 

आफैंले नेगोशिएनस गरेर एमसीसीसँग सम्झौता गरेकोमा सरकारले यसमा संलग्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रसँग सल्लाह नै नगरी अमेरिकालाई सम्झौताका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन चाहेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो । यसमा जवाफ दिदैं अमेरिकाले नेपालकै चाहनामा नेपालले रोजेका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी विधिको शासन, मानव अधिकार, आर्थिक स्थायित्व, छात्रा शिक्षा लगायत खास मापदण्डका आधारमा नेपालको छनौट भएको बताएको छ । सहयोगको पारदर्शीता र सम्झौतामा भएका प्रावधानबारे थप प्रष्टताका लागि तयार सधैं तयार रहेपनि सम्झौता भने संशोधन हुन नसक्ने अमेरिकाले प्रष्ट पारेको छ । 

जानकारहरूका अनुसार, एमसीसीको सहयोग लिन नेपालका लागि कुनै हानी छैन । तर नेपालको लागि भन्दा केही नेता र (स्वघोषित) बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले अरुका लागि सोचिदिएकाले समस्या भएको हो । ‘अहिले एमसीसीमा गुणदोषका आधारमा बहस भएकै छैन,’ पूर्व मन्त्री समेत रहेका एकजना नागरिक समाजका अगुवा भन्छन्, ‘मैंले हेर्दा त यसमा केही हानी देख्दिनँ । पाँच वर्षमा दुईओटा ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्दा मुलुकलाई लाभ नै हुन्छ । तैपनि केही साथीहरू रातोदिन कसरी फिर्ता पठाउने भनेर मिसन नै बनाएर  हिंडिरहनुभएको देख्दा अचम्म लागेको छ ।’ 

एमसीसीको विरोधमा भइरहेको स्रोत परिचालन र एमसीसी विरोधी मिसन नेपालीलाई अघि सारेर प्रदर्शन गरिएको संदिग्ध व्यवहार भएको कूटनीतिक मामिला जानकारहरू बताउँछन् । उनले अमेरिकाले हार्दीकताका साथ दिएको सहयोग नेपालले हार्दीकतापूर्वक लिनुको साटो फजुल आन्दोलन र विरोध गरेर सहयोग दिनेलाई समेत कुनै उत्साहपूर्वक दिने वातावरण बाँकी नराखेको बताए । 

‘अमेरिकीहरूले त एमसीसीमा हाम्रो गोप्य एजेण्डा केही छैन भन्दै आइरहेकै छन्’ उनले भने, ‘म त एमसीसीको विरोधमा मिसन बनाएर बिहानदेखि बेलुकासम्म लागेका राजनीतिक वृत्तदेखि केही बुद्धीजीवी भनिनेहरूको गोप्य एजेण्डा बुझ्न नसकेर चकित छु ।’

एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा स्वस्थ बहसभन्दा पनि न्वारनदेखिको बल लगाएर विरोध गर्नेहरू ‘अरुण तेश्रो’ जस्तै राष्ट्रघाती प्रवृत्ति भएको नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन अघि नै विश्व बैंकले लगानी गर्न तयार पारिसकेको अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनाप्रति पनि अतिरञ्जना र विरोध सिर्जना गरी विश्व बैंकलाई हात झिक्न बाध्य पारिएको थियो । 

अर्थशास्त्री केशव आचार्य नेपालमा लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रको विकासमा अमेरिकी सहयोग महत्वूपूर्ण रहेको बताए । ‘एमसीसीको विरोधले नेपाल र अमेरिकाबीचको मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धमा खलल पुगेको छ नै,’ उनले भने । सात दशकदेखि सहयोग लिदैं आएर अहिले एमसीसीसँगको सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई गलत अर्थले व्याख्या गर्दै अतिरञ्जना फैलाउनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए । 

त्यसो त, नेपालले सात दशकदेखि अमेरिकी सहयोग लिदैं आएको छ । औलो र मलेरिया उन्मूलन, परिवार नियोजन, रामपुर कृषि क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र संकाय, कयौं छात्रवृत्ति नेपालले अमेरिकाबाट अनुदानमा प्राप्त गर्दै आएको छ । 

नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि सहयोग दिदैं आएको अमेरिकाले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तिसँगै शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि भन्दै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार संरचनासहित ३१२ किमी उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारणलाइन र १०० किमी भन्दा धेरै सडक स्तरोन्नति आयोजनाका लागि एमसीसीमार्फत् ५० करोड अनुदान सहयोग घोषणा गरेको हो । 

अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शंकर शर्मा विश्वका अन्य देशले यो अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको देखेर नेपालले पनि लिन पहल गरेको बताउँछन् । विश्वमा गरिबी निवारण र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स) हासिल गर्न सघाउनेगरी मिल्दोजुल्दो नामसहित सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नामाकरण गरिएको उनले बताए ।

सरकारको अनुदान नियकायको नाममा ‘कर्पोरेसन’ राखिएको नै काम निजी क्षेत्रको जस्तो छिटो, छरितो र कार्यकुशल होस् र त्यसले उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा प्रभाव राख्न सकोस् भनेर यस्तो नामाकरण गरिएको हो । शर्माले सम्झौता नै संसदबाट अनुमोदन गराउँदा उक्त सहयोगबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाका लागि आवश्यक अरु कानुनहरू बनाउने लामो प्रक्रियामा जान नपरोस् र सम्झौतालाई नै कानुनी मान्यता प्रदान गर्न संसदको अनुमोदन खोजिएको बताए । ‘परियोजना कार्यान्वयनको पाँच वर्षे अवधिमा नयाँ कानुनको आवश्यकता वा कानुनमा हुने परिवर्तनले परियोजना कार्यान्वयन प्रभावित नहोस् र दिइएको समयावधिमै काम सम्पन्न गर्न सकियोस् भनेर उनीहरूले कर्पोरेसनले जसरी छिटो–छरितो ढंगले काम गर्न खोजेका हुन्,’ उनले भने, ‘हामीले एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएर मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनाउँदा त्यसका लागि कतिपय कानुन, नियमावली आदि निर्माण गरेर लामो समय व्यतीत गर्‍यौं । कानुनमा हुने परिवर्तनले पनि त्यसलाई संशोधन गराउन हामीलाई समय लाग्यो । यो सहयोग पाँच वर्षमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि सम्झौतालाई नै कानुन मानेर परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भनिएको हो ।’

उनले कोभिड–१९ पछि वैदेशिक सहयोग र लगानीमा कमी आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा धेरै देशले यस्तो अनुदान सहयोगलाई स्वागत गर्ने भएकाले अमेरिकाले सहयोग लिइदेउ भनेर पर्खेर नबस्ने पनि बताए । ‘परियोजनाको सबै पूर्व तयारी भैसकेको र कूटनीतिक वृत्तबाट भएको पहल र राजनीतिक नेताहरूले पनि हामी सम्झौता अनुमोदन गर्छौं भनेकाले अमेरिकीहरूले केही समय पर्खेका हुन्,’ शर्माले भने, ‘सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ गर्‍यौं भने अमेरिकी सरकारले पनि उनीहरूको सदनमा औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण सहयोग फिर्ता जानसक्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस् 

एमसीसीको विरोधमा ओली–प्रचण्डदेखि राजावादीसम्मको यसरी मिल्यो स्वार्थ

नेपालले स्पष्टता खोजेका बुँदामा एमसीसीले पठायो जवाफ (प्रश्नको उत्तरसहित)

एमसीसीबाट पैसा आएको छैन, बरु नेपालले सवा तीन अर्ब खर्च गरिसक्यो

एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकाले ‘आर्थिक कूटनीति’ बन्द गर्छ ?