ओली सरकारले मनपरी खर्च गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको निष्कर्ष

काठमाडौँ– केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूववर्ती सरकारले वित्तीय अनुशासन विपरित मनपरी खर्च गरेको सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाएको छ ।सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण निकाय– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मालाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७६–७७ को तुलनामा दोब्बर बेरुजू रहेको देखाएको छ । 

ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्चका लागि निकासा दिएकोमा २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नै यो हदसम्मको बेरुजूको अवस्था रहेकोले बाह्य लेखापरीक्षक– महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा थप बेरुजू र ओली सरकारले सिर्जना गरेका थप विसङ्गति उदाङ्गो हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरीक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नै सरकारले वित्तीय अनुशासन भत्काएको देखिएको छ । 

---

यद्यपि महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबारे बोल्न चाहेनन् । ‘यो सरकारको आन्तरिक विषय हो । हामीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई र महालेखापरीक्षकलाई बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘आलेप (आन्तरिक लेखापरीक्षण) महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनजस्तो सार्वजनिक गर्ने विषय होइन नि !’ 

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले निकासा दिएको १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको प्रतिवेदन तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्मालाई बुझाएका थिए । 

महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मालाई आव २०७६–७७को आलेप प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक तथा हालका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी

उक्त प्रतिवेदनमा ठूलो आकारका बेरुजूहरूमा स्थानीय सरकारको बेरुजू ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १ अर्ब ८४ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयको १ अर्ब ५२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको ९८ करोड र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको ६० करोड रुपैयाँ बेरुजू रहेको थियो ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नै बेरुजूको अंक दोब्बर हुनुले ओली सरकारले बहिर्गमन हुँदै गर्दा मनपरी खर्च गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक संकटमा फसेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस र २०७८ वैशाखमा गरी दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णयसँगै उनले पटक–पटक मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू परिवर्तन गरेका थिए ।

वित्तीय अनुशासनमा निकै कमजोर देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट ल्याएका थिए । यद्यपि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै उक्त बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् प्रतिस्थापित भएको छ ।