एउटा दातृ निकायको कार्यक्रम मूल्यांकन गर्न अर्को दाताको सहयोग

काठमाडौं : विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित गरिबी निवारण कोष अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अध्ययनका लागि सरकारले अर्को दातृ निकाय जापान सरकारको सहयोग परिचालन गरेको पाइएको छ । दातृ निकायको कामको मूल्यांकन सरकारले स्वतन्त्र रुपमा गराउनुको सट्टा अर्को दातृ निकायको सहयोग खोज्नुले मुलुकमा कस्तो काममा विदेशी सहयोग लिने या नलिने भन्ने कुनै स्पष्ट मार्गदर्शन नभएको र सरकारी संयन्त्र दातृ सहयोगप्रति अभिशप्त रहेको देखिन्छ ।

नेपालले विदेशी सहयोग लिन लागेको ७ दशक भैसकेको छ भने पहिलो विदेशी सहयोगसम्बन्धि नीति सन् २००२ मा जारी भएको थियो । यद्यपि विदेशी सहयोगको उपयोग पाएसम्म जहाँसुकै पनि गर्ने गरेको गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता जापानको सहयोग लिएर मूल्यांकन गरेबाट प्रष्ट हुन्छ ।

---

प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित गरिबी निवारण कोषको पुनर्संरचना सम्बन्धि अध्ययन एवं सिफारिश समितिको प्रतिवेदन २०७५ भदौमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले ‘एउटा दातृ संस्थाले अर्को दातृ संस्थालाई असर नपुर्‍याउने नीति अबलम्बन गर्ने हुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकनको निष्कर्ष तथा सुझावको निष्पक्षतामा विश्वास गर्न नसकिने’ निष्कर्ष प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको थियो ।

२०६८ असार २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तेश्रो पक्षद्वारा गरिबी निवारण कोषले कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रमहरुको प्रभाव मूल्यांकन गराई निष्कर्ष साथै भविष्यमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त नभएका कोषले गर्दै आएका कामलाई कसरी निकास दिने वा राष्ट्रिय कार्यक्रमसँग कसरी आवद्ध गर्ने अध्ययन गरी सिफारिश सहितको प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तेस्रो पक्षद्वारा स्वतन्त्र मूल्यांकन गराउन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन आयोगले कार्यान्वयन नै गरेन ।

जापान सरकारको सहयोगमा सञ्चालित एक कार्यक्रमबाट सन् २०१८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको गरिबी निवारण कोषको प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धि अध्ययनमा कोषको कार्यक्रमले महिला सशक्तीकरण, रोजगारीका लागि विदेशमा हुने मौसमी बसाईसराइमा कमी, संस्थागत दीगोपना र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख छ । उक्त अध्ययनले ९ लाख ८८ हजार घरपरिवार लाभान्वित भएका र सो मध्ये ९१ प्रतिशत लाभग्राही अति गरिब समूहको रहेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले गराएको अध्ययनमा गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमलाई विदेशी सहयोगको आयोजनाका रुपमा मात्र लिने गरेको र सहयोगी संस्थाहरुको क्षमता र तिनीहरुले दिइरहेको सेवा स्तरीय नभएको साथै राजनीतिक पहुँचका कारण यस्ता संस्थासँग करार व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘डा. राघवध्वज रेग्मी समेतले गरेको यस अध्ययनमा विश्व बैंकको नियमित मिशनको सदस्यको रुपमा रहेका डा. जाभियर ब्रन्फम्यान पनि साथै संलग्न रहेकाले यो अध्ययनको निष्कर्ष निष्पक्ष हो भन्न मिल्दैन,’ तत्कालीन सचिव घिमिरेको संयोजकत्वको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

दातृ सहयोगबिना ‘स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने’भन्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै कार्यान्वयन भएन ।

उक्त प्रतिवेदनले गरिबी निवारण बहुआयमिक विषय भएकोले यसमा गरिबी निवारण कोषमात्र नभइ, सरकारको लामो प्रयास, आयआर्जन र रोजगारी सम्बन्धि अन्य कार्यक्रमहरु, निजी क्षेत्रको विस्तार र वैदेशिक रोजगारीका कारण गरिबी निवारणमा टेवा पुगेको उल्लेख गरेको छ । अध्यादेशबाट २०६० सालमा गरिबी निवारण कोष स्थापना गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने गरिबी निवारण कोष सम्बन्धि कानुन २०६३ सालमा अनुमोदन भएको थियो ।

गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमका लाभग्राहीको अन्य कार्यक्रमहरुसँग पनि दोहोरो लाभ प्राप्त गरेकाले एकै कार्यलाई एकभन्दा बढी निकायहरुको प्रगतिको रुपमा देखिएको, र सीमित व्यक्तिले दोहोरो लाभ लिदाँ कोषले समेट्नुपर्ने सीमान्तकृत वर्गले लाभ लिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रमहरुलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भएको लघु उद्यम विकास कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको रुपमा सरकारको कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्ने विकल्प सरकारद्वारा गठित समितिले सुझाएको पाइन्छ ।

डेढ दशकसम्म सञ्चालन भएको गरिबी निवारण कोषले गरेका कामलाई आन्तरिकीकरण गर्ने निकास दिने र ती कामलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आवद्ध गर्न तेश्रो पक्षद्वारा मूल्यांकन गराइ सिफारिश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनलाई समेत आयोगले वेवास्ता गर्नुले दातृ सहयोग बिना राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन समेत कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । ‘राज्यको उपल्लो निकायको निर्णयको अवज्ञा तथा कानूनी शासन पालना नहुने गरेको’ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले सरकार प्रमुख नै अध्यक्ष रहेको गरिबी निवारण कोषको नियमित कार्यक्रम स्वीकृति र सोको सञ्चालनमा कठिनाइबारे पनि उल्लेख गरेको  छ । ‘सरकार प्रमुख अति प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रीत हुनुपर्ने कारणले समेत नियमित रुपमा बस्नुपर्ने सञ्चालक समितिको बैठक ६ महिना र कहिलेकाहीं त वर्षदिनसम्म पनि बस्न नसकेको, कोषका पदाधिकारीहरुको छिटो–छिटो परिवर्तन र कर्मचारीको व्यवसायिक क्षमताका कारण कार्यालय व्यवस्थापन समेत कमजोर रहेको पाटो पनि औंल्याएको छ । ‘समयमा बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत नहुनु, स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार काम नहुनु, वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना समयमा लिन नसक्नु र बढ्दो बेरुजूले कोषले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन र जवाफदेहीता कमजोर रहेको देखिन्छ ।’

कार्यक्रमहरु बन्द हुनु ठीक अघि गरिबी निवारण कोषले २०७५ असार मसान्तसम्म४५ करोड ७८ लाख रुपैँया दातृ सहयोगको शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनले गरिबी निवारण कोष ऐन खारेज गरी कोषमार्फत् स्थानीय स्तरमा हुँदै आएका कामलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यकता, प्राथमिकता, स्रोतको उपलब्धताका आधारमा सञ्चालन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्न र कोषबाट हुँदै आएका नीति निर्माण, नतिजा अनुगमन र मूल्यांकन भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखामार्फत् गराउन सुझाव दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यो प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको भएपनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।