कर्णालीमा सरकार र प्रतिपक्षीबीच ७ बुँदे सहमति, संसद अवरोध हट्यो

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाख भन्दा कम बजेट भएका टुक्रे योजनाबाट पछि हटेको छ । प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच भएको सम्झौतामा टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको हो । यसअघि नेकपा एमालेले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । फलस्वरुप प्रतिपक्ष दल र सरकारबीच सात बूँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै अब बैठक सञ्चालन गर्न एमालेले अवरोध नगर्ने भएको छ ।

प्रदेशसभाको नवौँ बैठकमा एमालेले विभिन्न माग राखेको थियो । मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि माओवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । मंगलबार बिहान सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न सात बूँदे निर्णय गरेपछि प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद् सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ । 

---

सहमतिअनुसार अब प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाहेक १५ लाख कम बजेट भएका अन्य कुनै योजना कार्यान्वयन नगरिने भएको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सभा मार्फत् प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरू मध्ये निम्न विषयहरूमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा निम्नानुसार कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजनमा उल्लेखनीय रूपमा टुक्रे योजना भएकोले आम कर्णालीवासी जनताहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै कार्यान्वयनमा कठिनाई हुनु र ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्न समेत कठिनाई देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । एमालेले प्रदेश सरकारले टुक्रे आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप लगाएको थियो । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका पुराना अलपत्र योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने, विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पूरा हुन नसकेका आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको थियो । 

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फेरबदल भएको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने, क्षेत्र विकास कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने माग एमालेको थियो ।