अमृता लम्साल सामाजिक सवालमा प्रतिबद्ध पत्रकार तथा लेखकको नाम हो । सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर सक्रिय र मुखर भएका कारण कतिपयलाई उनी ट्वीटे र फेसबुके मात्र लाग्ला तर उनको कलम क्यान्सरसित जुधिरहँदा पनि निरन्तर चलिरहेकै छ । तीन दशकदेखि निरन्तर लेख, समाचार, स्तम्भ लेखिरहेकी लम्साल संस्थागत लैंगिक अभियानी पनि हुन् । उनी सञ्चारिका समूह स्थापना गर्नेमध्येकी एक हुन् । ‘छापामा महिला’को सम्पादन गर्नेदेखि ‘महिला लेखमाला’को सुरुवातसम्म उनैले गरेकी हुन् । बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनका लागि नेपालको तयारी समितिमा उनले सदस्य–सचिव भएर काम गरिन् । माओवादी द्वन्द्वकालमा उनले पश्चिम नेपाल पुगेर महिला केन्द्रित रिपोर्टिङ गरिन् । 

लम्साल २०५८ देखि पत्रकार महासंघको सदस्य छैनन् । उनकै शब्दमा भन्दा ‘यसपालि अचम्मै भयो ।’ त्यो के भने नेपाल पत्रकार महासंघले उनलाई ‘प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी’ सम्मान प्रदान गर्यो । 

---

प्रौढ महिलाहरूको जीवनकथा, जुन कहिल्यै सुनिएको थिएन, तिनलाई ‘हजुरआमाका कथा’ भनेर शृंखलाबद्ध रूपमा लेख्ने पनि लम्साल नै हुन् । यही नाममा उनको पुस्तक प्रकाशित पनि छ । सधैँ हिँडिरहनुपर्ने लम्सालको दुनियाँ हाल अस्पताल र घर, घर र अस्पतालमा सीमित भएको छ । आफ्नो हाल बेहाल भएको यस्तो बेलामा पनि बेडमै सुतीसुती उनी पुरुषसत्ताविरुद्ध लडिरहेकी छन् । कसैको पनि विभेदकारी व्यवहारले उनलाई बसिखान दिँदैन । उनी आफ्ना असन्तुष्टि, प्रश्न, आलोचना, अनुभूति, अनुभव फटाफट व्यक्त गरिहाल्छिन् । 

हामी २०७० को दशक पार गरेर अब ८० को दशकमा प्रवेश गर्दै छौँ । ७० को दशक कस्तो भयो भन्ने समीक्षा हुँदै गर्ला तर ८० को दशकमा के गर्ने, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल र बहस गर्नु जरुरी छ । अब ढिलो नगरी सीधै अमृता लम्सालसितको वार्तालापतिरै जाऔँ । 

शरीरसँग लड्न गाह्रो रहेछ कि समाजसित ?

पक्कै पनि समाजसँग, अझ त्यसमा पनि घर परिवारसँग लड्न गाह्रो ।

शरीरसँगको लडाइँ औषधोपचारले सजिलो बनाइदिएको छ । एउटा औषधिले नछोए स्वास्थ्यकर्मीले अर्को फेरिदिन्छन् । यो क्षेत्रमा हरेक दिन अनुसन्धान भइरहेको छ । हिजो बाँच्नै नसक्ने अवस्थाको बिरामीलाई आज बचाएका छन् । तर, समाज परिवर्तन गर्न साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ । मानिस आधुनिक सुख–सुविधामा बाँच्न चाहन्छ । तर, अवचेतन मनमा ५० वर्ष पुरानो संस्कार बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ । त्यसका लागि न दिमाग परिवर्तन गराउने इन्जेक्सन/औषधि पाइन्छ, न डायलाइसिस गरे जस्तो रगत फेरेर नयाँ विचार हाल्न सकिन्छ ।

तर, युवा पुस्ताले, ‘दिज्यू फेमिनिस्ट’को छाप लगाएर एउटा ग्रुपलाई नै क्यान्सल गरिदिए । युवा पुस्ताभित्रै पनि फाटो बढेर विभिन्न ग्रुपमा विभाजित भए । 

तपाईंलाई डलरे भनेर खुब आरोप लाग्छ, जीवनमा कति डलर खानुभो ?

मैले खाने नुनदेखि लगाउने सुनसम्म, औषधोपचारदेखि मनोरञ्जनसम्म, मैले प्रयोग गर्ने सवारीको डिजेल/पेट्रोल सबै डलरमै किनिएको हुन्छ । त्यो हिसाबले म हरेक दिन डलर खान्छु । (हाँसेको इमोजी राख्न मिलेन !) 

राज्यकोषबाट तलब र भत्ता पाउने अनि विकासे काम के गर्नुभो ? 

मैले २०४१ असोजमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पहिलो जागिर सुरु गरेको हो । त्यसपछि २०५१ सालदेखि २०५७ सालसम्म विकासे संस्थामा काम गरेँ । त्यो अवधिमा पक्कै दातृसंस्थाको पैसा खाइयो । ५७ साल चैत मसान्तको दिन म ‘सायद कहिल्यै फर्कन्नँ’ भन्ने मनस्थिति लिएर विदेशिएँ । त्यसको आफ्नै व्यक्तिगत कारण छ । त्यसपछि सार्वजनिक जीवनमा कहिल्यै आउन्न भनेर बसेँ । मनले के मान्थ्यो र ? केही समयपछि महिलामाथि हुने हिंसा, अन्याय र उनीहरूका अधिकारबारे हरेक हप्ता स्तम्भ लेखेर पठाउन थालेँ, त्यो पनि स्वयंसेवी तरिकाले । तत्पश्चात्, आजसम्म कुनै संस्थाबाट प्रपोजल लेखेर वा जागिर खाएर बसेकी छैन । यो बीचमा तीन वर्ष आफ्नै सक्रियतामा खोलिएको एउटा संस्थाको अवैतनिक अध्यक्ष भएर बसेकी थिएँ । त्यतिबेला केही बैठक भत्ता र यातायात खर्च भनेर सानातिना रकम लिइयो । त्यसबाहेक कतै केही लिएको छैैन । उल्टै सकेको सहयोग गरेको छु । मैैले दुःखले आर्जन गरेको पैसाले खान लाउन पुगेको छ ।

पचासको दशकमा राष्ट्र बैंक छाड्दा केही रकम आएको थियो । त्यहाँबाट आएकाे करिब दुई लाख रुपैयाँबाट सडक बालबालिकाहरूलाई नेपाली खाम बनाउन सिकाउन सुरु गरेकी थिएँ । तर, संस्थामा बस्ने साथीहरूलाई खासै चासो भएन । मेरो पैसा यत्तिकै डुब्यो । त्यतिबेलाको त्यो रकम निकै ठूलो हो । 

त्यसपछि पनि सामाजिक सञ्जालबाट आवाज उठाएर ठूलै रकम जम्मा गरेँ । त्यसले निरन्तर १७ महिनासम्म लागेर धादिङको एउटा वडामा खानेपानीको योजना ल्याउन सफल भएँ । त्यतिबेला सहयोग गर्ने संस्थाको प्रतिनिधिले, ‘तपाईं कमसेकम ट्राभल एलाउन्स त लिनुस् !’ भन्दा मैले भनेकी थिएँ, ‘मलाई काठमाडौँबाट धादिङ जान संस्थाले ट्राभल एलाउन्स दिनुपर्दैन, पानीको लागि मात्र पैसा जुटाइदिनुस् !’

उक्त संस्थाले २०७५ जेठ ८ गते ४० हजार  अमेरिकन डलर दियो । त्यो पैसा धादिङमै दर्ता भएको संस्थामा जम्मा भयो । जुन संस्थाको अध्यक्षसँग साधारण चिनजानबाहेक अरू कुनै सम्बन्ध थिएन । यसरी एउटा बस्ती पानीकै कारणले बसाइँ सर्नबाट रोकियो । पानी बोरिङ गर्न डोजर ल्याउनुपर्ने भएर बाटो बन्यो । बत्तीको थ्री फेज लाइन गयो ।

तर, जब खानेपानी उद्घाटन गर्ने दिन आयो, मेरो प्रयास गौण भयो । यो प्रोजेक्टमा काम गर्नेहरू सबै अझै जीवित नै छन् । जो कोहीले खोजी गर्दा पनि हुन्छ ।
हुनत, निर्मला पन्तको केसमा ‘एक करोड लिइस्’ भनेर ट्विटरमा नाम नभएका व्यक्तिहरूले खेदेको खेदै गर्थे । उनीहरूलाई ‘पैसा लिएको प्रमाण देखाओ, जस्तो सजाय पनि भोग्न तयार छु’ भनेर पटक–पटक लेखेपछि चुप लागे ।

म एकल व्यक्तिले मोबाइल फोनबाट उठाउने आवाजलाई कसले डलर दिएर काम लगाउँदो हो ? डलरका अभियन्ता त दातृसंस्थाको लिस्टमा हुन्छन् । उनीहरू एकअर्काका परिपूरक हुन् । दातृसंस्थालाई कागजी विवरण चाहिन्छ, अभियन्तालाई बाँच्ने मेलो ।

गैरसरकारी अभियानलाई राज्यले स्वीकार गरेको छ । सिंहदरबार र राष्ट्रिय बजेट, हरेकजसो पूर्वाधार र विकास नै वैदेशिक ऋण, अनुदान, लगानीमा चलेको छ । सरकार नै गैरसरकार जस्तो भइसकेपछि गैरसरकारीहरूलाई गालीगलौज गर्नु अज्ञान हो कि अरु केही हो ?

विदेशी अनुदान नभई बाँच्नका लागि चाहिने कतिपय अत्यावश्यक वस्तुसमेत उपलब्ध हुँदैन । तर, एकोहोरो रूपमा डलर खाएर यसो गरे, उसो गरे भनेर गाली गरिरहन्छन् । त्यसरी गाली गर्नेमा कतिपय त आफैँ पहिला आइएनजीआ, एनजीओेमा जागिरे भएकासमेत देखिन्छन् । तर, उनीहरूलाई आफूले गरेका र बोलेका कुरा सुनेर अरूले के भन्छन् भनेर लाजसमेत लाग्दैन । सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नेहरूको त के कुरा भयो र ?

आलोचना हुनुपर्ने डलर खायो भनेर होइन कि डलर खाएर तिनले के काम गरे, कसरी काम गरे भन्नेमा हो । आलोचना गर्न सबैले सबैको पाइन्छ तर त्यो वस्तुपरक हुनुपर्छ । 

तपाईं जस्तै फुक्काफाल आम नागरिकलाई नै जवाफदेही बनाउने गरी आम टिप्पणी हुन्छ ? जवाफ कर खानेसँग माग्ने कि कर तिर्नेसँग ? 

खोई म के भनौँ, देशमा महिला आयोग छ । मानव अधिकार आयोग छ । ३० वर्षदेखि अविच्छिन्न रूपमा दातृसंस्थाका विशेष कृपामा आफ्नो जीवनमा उथलपुथल ल्याउनेहरू छन् । राज्यका विभिन्न निकायहरूको कुरै नगरौँ । जवाफदेहिता मसँग मागिन्छ । कुनै घटना, दुर्घटना हुँदा कत्ति न मै पदमा बसेको र जिम्मेवारी लिएको जसरी प्रश्न गरिन्छ । योभन्दा हाँस्यास्पद स्थिति अरू के होला ?

राजनीति लोकरिझ्याइँमा छिर्‍यो । नाफा–घाटा, जित–हार हेरेर मात्र बोलिन्छ । दलभित्रका महिला संगठन स्वायत्त छैनन् । ती लगाममा हिँड्छन् ।

करिब दुई वर्षअघि ‘मीटू’ केसमा बोलिनस् भनेर त्यस्तै खेदे । सुरुमा त केस नै थाहा थिएन । तैपनि, त्यो बेला म अस्पतालको बेडमा थिएँ । ‘बिरामी छु’ भन्दासमेत ‘बोल्न मन नलागेर बहाना गरिस्’ भनेर खेदे । यसमा महिलाहरूसमेत थिए । बाध्य भएर अस्पतालको बेडमा सुतिरहेको फोटो हाल्दासमेत खेद्न छाडेनन् ।
अचम्म लाग्छ, म कुन न्यायिक, सरकारी, गैरसरकारी निकायमा बसेकी छु र मैले जवाफदेहिता लिनुपर्ने ?

त्यही त महिलाका सवालमा, मानव अधिकारका सवालमा काम गर्ने सरकारी, गैरसरकारी अड्डा धेरै छन् । तर मान्छेहरू हर विषयमा अमृता बोलोस् भन्छन् । बोले फेरि जे पनि विषयमा बोल्ने भन्छन् । नबोले भागेको भन्छन् । गाह्रो छ है ?

पहिला–पहिला अपमान र लाञ्छना सहन धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसमा पनि घर परिवारसमेतले के–के नै बिगारेँ जसरी प्रतिक्रिया देखाउँथे । अब त बानी परिसक्यो ।
मेरो शरीरको दुखाइभन्दा अपमान ठूलो कुरा हो । तर, अब गैँडाको छाला लगाएर बस्छु । कहिलेकाहीँ चाहिँ मुखभरिको फोहोर बकेर मुख छाडौँ जस्तो पनि हुन्छ । तर, म हुर्किएको समय र समाजले छोरी मान्छेले यस्तो बोल्नु हुन्न भनेर सिकायो । त्यसैले घाँटीसम्म हुँदा पनि त्यस्ता शब्दहरू लेख्न र बोल्न नसकिने रहेछ ।

अब अलिकति पहिलाको कुरा गरौँ । तपाईं किन लेखनमा आउनुभयो ?

खासै कुनै उद्देश्य र लक्ष्य बोकेर आएको होइन । स्कुलमा साथीहरू कथा–कविता लेख्थे । हामी केही साथीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । उनीहरू प्रायः कविता लेख्थे, म कथा । जानी नजानी लेखेको कथा एकजना साथीले राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको पत्रिकामा छपाइदिनु भएको थियो । यो २०३५ सालको कुरा हो । त्यहाँ कमल थापा हुनुहुन्थ्यो क्यारे !

त्यसपछि, सानैमा विवाह भैहाल्यो, बाल विवाह । अनि लेख्ने/पढ्ने कुराको महत्व नै भएन । ठूलो घरलाई काम गर्नसक्ने बुहारी चाहिएको थियो ।

कुनै घटनाक्रमले २०४८ सालको ब्याचमा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूटमा पत्रकारिता पढ्न पुगेँ । त्यहीँबाट तत्काल ‘पुनर्जागरण’ साप्ताहिकमा स्तम्भ लेख्न सुरु गरेँ । थुप्रै पत्रिकामा स्तम्भ लेखेँ । अहिलेको जस्तो पत्रिकाहरूको भीड थिएन । पत्रिकाहरू राजनैतिक खेमामा बाँडिएका हुन्थे । आफ्नो राजनैतिक आस्था नभएको पत्रिकामा हत्तपत्त लेख्दैनथे । त्यस्तो बेला मैले दुई छुट्टै धार बोकेको ‘पुनर्जागरण’ र ‘दृष्टि’ साप्ताहिकमा लेख्थेँ । दुवै मंगलबार प्रकाशित हुन्थे । यो पचासको दशकको कुरा हो । 

एउटा मंगलबार ‘पुनर्जागरण’मा मेरो लेख छापिएन । बुझ्दा थाहा भयो, कांग्रेसी विचारधारा राख्ने पत्रिकामा मैले कांग्रेसलाई गाली गरेर लेखेकाले मेरो लेख अबदेखि नछाप्ने भनेर तत्कालीन सम्पादक माथवरसिंह बस्नेतले हटाउनु भएछ । 

त्यो बेलाको कामलाई कदर गर्दै २०७२ साल असोजमा ११ जना वरिष्ठ पत्रकारसहित म सबैभन्दा कनिष्ठ पत्रकारलाई दोसल्ला र सम्मानपत्र दिइएको थियो । जसमा लेखिएको थियो, ‘वाद र विचार, स्वदेश र विदेश अनेक बन्देजबीच लामो समयदेखि नेपाली पत्रकारिताको उत्थानमा संलग्न श्री लम्साललाई प्रेस काउन्सिलको ४६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा हार्दिक सम्मान गरिएको छ ।’ 

मेरो पत्रिकारिता र लेखन यात्रा यस्तै यस्तै क्रमले यहाँसम्म आइपुग्यो । 

‘अलमलिएका अलमस्ता अमृताहरू’ जस्ता लेख किन छाप्न थालियो ? 

अपमान र तिरस्कारको त कुरै नगरौँ । अहिलेका सञ्चारसम्बन्धी संस्थाहरूमा हाकिम बनेका, प्रधान सम्पादकको पदमा पुगेकाहरूले पत्रकारितामा भर्खर प्रवेश गरेका युवा महिलाहरूलाई पत्रकार शोभा गौतम (हामी दुई प्रायः सँगै हुन्थ्यौँ) र अमृतासँग संगत नगर्नू, उनीहरूले घर भाँड्छन् भन्नेसम्म सल्लाह दिन्थे भनेर हाल युके निवासी, तत्कालीन पत्रकार संगीता मरहठ्ठाले केही वर्षअघि कुनै अनलाइनमा लेख्नुभएको पढेकी थिएँ ।
त्यसबाहेक, सामान्यीकरण गरेर लेखेका कुराले घर–परिवारले दिएको तनाव पनि बेहोरियो । 

मिडियामा ठूलो शक्ति हुन्छ र छ । अहिले मिडियालाई जवाफदेही बनाउन सामाजिक सञ्जालले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

झिनामसिना अपमान र धम्की त कति हुन् कति । माओवादी आन्दोलनको बेला फिल्ड रिपोर्टिङको कुरा लिएर पत्रिकामा नामै तोकेर, यसलाई आतंककारी घोषित गरिनुपर्छ भनेर लेखियो/लेखाइयो । खासमा आफू स्थापनाकालदेखि सक्रिय रहेको सञ्चारिका समूह छाड्नुपरेको मुख्य कारण पनि त्यही हो ।

एकपटक, २०६६ साल फागुनमा वासिंटन डीसीबाट प्रकाशित हुने नेपालीपोस्टमा बलात्कारीबारे लेखेका कारण कमेन्टमा ‘कुकुर्नी मेरो विरुद्ध कमेन्ट गर्ने हिम्मत कसरी गरिस् ?...तँलाई रेप गरे पनि केही गर्न सक्दिनस् !...मेरो पहुँचको अन्दाज तँलाई नै होला ! ल, कुकुर्नी अब आइन्दा यस्तो काम बन्द होस् ! नत्र उमा सिंह जस्ता थुप्रै रियालिटी तँलाई थाहा छ...’ भन्ने धम्की आयो । 

त्यसपछि मैले २०६६ चैत २ गतेको साँघु साप्ताहिक पत्रिकाको नियमित स्तम्भमा ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, लौ आयो खुला उजुरीपत्र’ शीर्षकमा लेख लेखेकी थिएँ । डराएर होइन, महिलामाथि हुने हिंसाको सन्दर्भमा । त्यसको केही समयपछि म क्यानाडा पुगेकी थिएँ । त्यहाँ पहिलोपटक परिचय भएको एकजना पुरुषले मेरो लेख र त्यसमा आएको कमेन्ट पढेका रहेछन् । मैले नाम भन्नेबित्तिकै उनले त्यही प्रसंग ल्याएर भने, ‘त्यस्तो नराम्रो धम्की आउँदा पनि अझै पत्रिकामा लेख्ने ? म भएको भए कहिले पनि लेख्दिनथेँ ।’ 

उनलाई मेरो जवाफ थियो, ‘त्यस्तो धम्कीले डराउने भए, उहिल्यै कलम बन्द गरेर बस्ने थिएँ ।’ यो भन्नुपर्दा साह्रै दुःख लाग्छ कि, त्यसरी अपमानित गर्ने र अरूलाई लगाएर लाञ्छना लगाउने कुरामा समान पेसामा भएका केही महिला पनि थिए । अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने गालीगलौज जम्मा गर्ने हो भने ठूलै ठेली बन्छ ।

गालीगलौज गर्ने चलन अहिले कम भएको छ ? किन मान्छेहरू तपाईं र तपाईंहरू जस्ता महिला बोलेको–लेखेको देखेर बिरामी हुन्छन् ? (सद्दे मान्छेले त्यस्ता शब्द त के प्रयोग गर्ला र ?)

गालीगलौज कम भएको छैन । बरु झन् बढेको छ । मान्छेलाई आधुनिक पनि देखिनुपर्छ । तर, दिमाग चाहिँ उही पचास वर्ष अगाडिको छ । यसमा बच्चैदेखिको शिक्षा, घर–परिवारमा गरिने व्यवहार, सिनेमा तथा अन्य मनोरञ्जनका साधन इत्यादिले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

नारीवादी भन्नेबित्तिकै तर्सिने, यी त घरभँडुवा हुन्, सामाजिक सद्भाव भड्काउनेहरू हुन् भनेर भन्ने गरिन्छ, यस्तो बुझाइ आम हैन, खास अझ शिक्षितहरूकै सुनिन्छ । यो सब के भको होला ? 

कतिपय महिलाहरू भन्छन्, ‘म महिलावादी होइन ।’ कतिपय पुरुषहरू त ‘महिलावादी’लाई आफ्नो दुस्मनै ठान्छन् । 

सार्वजनिक कार्यक्रम वा स्थलहरूको कुरै छाडौँ, पारिवारिक भेटघाटमासमेत ‘हामी, तँ/तपाईं/तिमी जस्तो महिलावादी होइन’, ‘समता र समानता’को कुरो नगर’ भन्ने शब्द र भावबाट गुज्रिनुपर्छ । तर, उनीहरूलाई नै आफू आर्थिक रूपले सशक्त हुँदा आनन्द आउँछ । पाएसम्म उच्च शिक्षा हासिल गर्न मन लाग्छ । आफ्नै नाममा अलिकति भए पनि सम्पत्ति वा जग्गाजमिन होस् भन्ने आशा लुकिरहेको हुन्छ । त्यो सब संवैधानिक, कानुनी परिवर्तन त धेरै महिलाहरू निरन्तर लडेर आएको हो नि त । 

हुन त, मैले महिलावादका ठूला–ठूला सिद्धान्त पढेकी छैन । न त आजसम्म सिमोन दी बोवुआर वा भर्जिनिया उल्फकै किताब खारेकी छु । मैले जे देखेकी छु वा भोगेकी छु, त्यसै स्थितिको विश्लेषण गर्दा महिलाका लागि शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरण कति ठूलो कुरा रहेछ भनेर बुझेकी छु । त्यो अरूको जीवनमा मात्रै होइन, आफ्नै जीवनमा पनि लागू भएको अनुभव छ ।

त्यही त फेमिनिज्म–फेमिनिस्टले ल्याएको परिवर्तन मन पर्ने, तर यसको नामै सुन्न नचाहने ? 

कुनै बेला थियो, महिलावादीहरूले ‘महिलालाई भोट हाल्ने अधिकार देऊ ! पढ्ने अधिकार देऊ !’ भन्ने मागमा लड्नुपथ्र्यो । जुलुस निकाल्नुपथ्र्यो । त्यतिबेला, त्यही आवाज दबाउन पनि भरमग्दूर प्रयत्न भए । तर, केही हिम्मतिलाहरूले आफ्नो हिम्मत त्यागेनन् ।

ती कुराहरू बिर्सिसकिएका इतिहाससरह भए । आजका दिनमा, ‘महिलावाद’ र ‘महिलावादी’लाई घृणा गर्नेहरू ती अधिकारहरू यत्तिकै प्राप्त भए जस्तो गर्छन् ।
विश्वको इतिहासतिर नजाऔँ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाली महिलाले स्कुल पढ्न कहिलेदेखि पाए ? भोट हाल्न कहिले सुरु गरे ?

यो यत्तिकै प्राप्त अधिकार थियो वा कसैले यसको लागि संघर्ष गर्नुपरेको थियो ? के कसैले बसी–बसी हातमा लड्डु ल्याएर दिएको इतिहास हामीले पढ्न वा अनुभव गर्न पाएका छौँ ?

नेपाली पुरुषहरूले २००४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा भोटको अधिकार पाएका थिए । नेपाली महिलालाई त्यही अधिकार लिन २०१० सालसम्म कुर्नुप¥यो । त्यो पनि कसैले, ‘तिमीहरूबिना चुनाव सम्पन्न हुन सकेन, गएर भोट हालिदेऊ’ भनेर त पक्कै भनेन होला । कसै न कसैले बोलेर, लेखेर, लडेर त अधिकार आयो होला नि । अनि आजको उपलब्धि सबै खुसीसाथ सुमर्ने तर ती अगुवा महिलालाई सराप्ने त ?

महिलाहरूले २०१० भदौ १७ गते काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा बल्ल मताधिकार प्राप्त गरे । त्यो पनि त्यति बेला २१ वर्ष पुगेकाहरूले मात्र । यो कुरा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको भनाइमा सार्वजनिक भएको छ ।

त्यसको बाबजुद वि.सं. २०४८ को निर्वाचनमा महोत्तरी जिल्लाको पर्सादेवाड र गैँडाभेटपुर गाविसका महिला मतदातालाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भनेर स्थानीय राजनीतिज्ञहरूले निर्णय गरे । त्योभन्दा अगाडि २०४९ वैशाख २७ गतेदेखि निर्वाचन कार्यक्रम सुरु गरी जेठ १८ गतेका दिनसम्म भएको स्थानीय निर्वाचनमा त्यहाँ एउटी महिलाले मात्रै अगाडि–पछाडि आफ्ना परिवारका पुरुष सदस्यहरू राखेर भोट खसाल्न पुगेकी थिइन् । त्यसरी जाँदा पनि अगाडि–पछाडि आँसी बोकेका मान्छेहरू राखेर भोट हाल्न गएकी थिइन् । उनको नाम बसन्ती झा थियो । सायद, उनी नेपालमै जन्मिएकी भए त्यसरी जाने आँट गर्थिन् वा गर्दिनथिन्, उनी विवाह गरेर भारतबाट आएकी थिइन् । हाल उनी सक्रिय रूपमा राजनीतिमा लागेकी छिन् ।

जब २०५६ को संसदीय चुनाव हुने भयो, पत्रकार शोभा गौतम र म गाउँ–गाउँमा महिलाहरूलाई महिला मतदाता शिक्षा र तालिम दिन पुग्यौँ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दिन त्यहाँ आक्रोशपूर्ण स्थितिको सिर्जना भयो । त्यहाँ जम्मा भएका राजनैतिक दलका केही पुरुष सहभागीहरू हामीसँग रिसाएर घर गएर बन्दुक ल्याउँछौँ भनेर धम्की दिन थाले । बल्लतल्ल स्थिति साम्य भयो । त्यहाँका केही व्यक्तिहरूले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि पनि त्यही ठाउँमा आइदिन अनुरोध गरे । हामी निर्वाचनको दिन त्यही इलाकामा पुग्यौँ । तर, पनि महिलाहरू भने जति संख्यामा उपस्थित भएनन् ।

एउटा बुथमा भने महिलाको संख्या अलि धेरै थियो । तर, त्यहाँ अकस्मात् झगडाको माहौल बन्यो । कसैले एकजना ड्युटीमा भएको प्रहरीको नाकमै मुक्का हान्दियो । उसको नाथ्री फुटेर रगतको धारा बग्न थाल्यो । त्यो मुक्का खाने प्रहरीलाई पत्रकार शोभा गौतमले अँगालोमा कसेर स्कुल भवनभित्र लग्नुभयो । त्यत्तिकैमा प्रहरीले हवाई फायर ग¥यो । त्यतिबेला त्यहाँ पुग्ने हामीमध्ये बाँकीले (पत्रकार मञ्जु थापा र लेखनाथ भण्डारी पनि हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ) हवाई फायर गर्नेलाई साम्य बनाउन लाग्यौँ । यसरी त्यो दिन ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाइयो ।

त्यताबाट अर्को बुथमा पुग्दा महिलाको संख्या शून्य नै थियो । त्यो देखेपछि गाविस प्रमुखलाई ‘आफ्नै श्रीमतीलाई भोट हाल्न किन ल्याउनु भएन ?’ भनेर प्रश्न गर्‍यौँ । उनले मतदान केन्द्र टाढा भयो, गाडी छैन भनेपछि हामीले पर्यवेक्षणका लागि लगेको गाडी महिलाहरूलाई लिन पठायौँ । तर, त्यो गाडी मतदाता ओसारेको निहुँमा सुरक्षा निकायले खोसिदियो ।

अहिले चलिरहेको ६७ औँ कमिसन अन द स्टाटस अफ वीमेनमा भाग लिन गएका व्यक्तिहरूको उदाहरण नै लिऊँ न । प्रत्येक वर्ष उही अनुहार । एउटै परिवारका तीन जनासम्म पनि पुगेका छन् ।
 

महिलाहरूको नाममा चार वर्षका बच्चाहरू ल्याएर भोट खसालिने त्यो ठाउँमा महिलाहरूलाई मताधिकार दिलाउन त्यति धेरै चुनौती र समस्या बेहोर्नुपरेको थियो । यदि त्यतिबेला त्यो कदम नचालेको भए अझै केही वर्षसम्म त्यो स्थानका मतदाताहरूको सोच फेरिन्न थियो कि ?

यी घटनाको उदाहरण दिनुको कारण कसैले पनि हक र अधिकारको कुरालाई प्रसादीको लड्डु बाँडे जसरी बाँड्दैन । त्यसमाथि जब शक्तिको कुरा आउँछ, त्यहाँ त शक्ति संघर्षको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यही उदाहरणमा प्रश्न गरौँ, के त्यतिबेला आवाज उठाउनु वा महिलाहरूको राजनैतिक अधिकारको लागि बोल्नु गलत थियो त ? यदि थियो भने, हामी अझै पनि ढुंगे युगमा नै बाँच्न चाहेको हो त ?

यदि, थिएन भने र त्यसैलाई ‘महिलावाद’को नाम दिने हो भने पनि त्यस्ता असमानता हटाएर ‘समातना र समताममूलक समाज स्थापनाका लागि खेलिने यस्ता भूमिका’ले समाज विकासलाई राम्रै गर्छ होइन र ?

अर्को उदाहरण पढाइको लिऔँ । नेपालमा महिला शिक्षाको औपचारिक सुरुवात गर्ने व्यक्ति भनेर भारतबाट आएर ठमेलमा बसोबास गर्ने ‘गंगाबाई’ नामकी महिलालाई भनिने रहेछ । त्यसपश्चात्, राणााका दरबारहरूमा राणाका छोरी, बुहारीलाई मास्टर राखेर पढाउने चलन पनि रहेछ । त्यसपछि, एकाध स्कुल खुलेर केही महिलाहरू स्कुल जान थाले पनि महिलाहरूका लागि विद्यालय जान पाउनु र पढाइ सुचारु गर्न पाउनु त्यति सहज नभएको कुरा तत्कालीन व्यक्तिहरूको कुराकानीले समेत प्रस्ट पार्छ ।

उदाहरणका लागि नेवा भाषाकी कवि नारायणदेवी श्रेष्ठसँग मैले सेतोपाटीमा प्रकाशित ‘हजुरआमाका कथा शृङ्खला’का लागि कुराकानी गर्दा उनले आफ्नो प्रारम्भिक स्कुले शिक्षा दरबार स्कुलबाट लिएको भनिन् । उनका अनुसार त्यतिबेला दरबार स्कुलले महिलाहरूका लागि छुट्टै सेक्सन चलाएको रहेछ । पछि त्यही सेक्सन लगेर श्री ३ पद्मशम्शेरको पालामा पद्मकन्या विद्याश्रम खोलिएको रहेछ । तर, त्यो इतिहास सरदार भीमबहादुर पाँडेले लेखेको ‘त्यस बखतको नेपाल’मा कतै उल्लेख छैन । जबकि, उक्त पुस्तकमा दरबार स्कुलबारे १८ पेज लेखिएको छ । यस्ता उदाहरणहरू हेर्दा र पढ्दा थाहा हुन्छ, महिलाहरूमाथि वैयक्तिक विभेद मात्रै होइन, उनीहरूको इतिहास नै कसरी गायब गराइने रहेछ ।

के यी र यस्ता कुराहरू उठाउनु र महिलाहरूलाई समाजमा सम्मानजनक स्थान दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु ‘उग्र नारीवाद’ या ‘महिलावाद’ हो ? पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हकका लागि अग्रज महिला अधिकारकर्मीहरूले कति अनुनय–विनय गर्नुपर्‍यो । ‘छोरी पढाए पोइल जान्छन्’ भन्ने जमानामा छोरीहरूको पढाइका निमित्त आवाज नउठाएको भए आज हामी कुन डायसमा पुरुष मात्र राखिए, कता महिलालाई अपमानित गरियो भन्न सक्ने स्थितिमा पुग्थ्यौँ ? यदि, यति विश्लेषण गर्न सक्ने हिम्मत आफूभन्दा पछिको पुस्तालाई मिलोस् भनेर अनवरत रूपमा खट्नेहरूलाई आक्रोशित भएर आक्रमण गरिन्छ भने, ती आक्रमणकारीहरूले ‘ढुंगे युगतिर फर्कौँ’ भन्ने अभियान चलाउन किन हिच्किचाएका त ?

यदि छोरी पढाउने अभियानमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न सकेको भए आज देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक अवस्थाले अर्कै मोड लिइसकेको पो हुन्थ्यो कि ?
पढाइकै कुरा गर्दा विं.सं. १९९० को पहिलो एसएलसी परीक्षामा ३३ जना छात्र र १ छात्रा सविनाकुमारी देवीले फर्म भरेका रहेछन् । तर, त्यसमा पनि सविना परीक्षामा अनुपस्थित भइछन् । एसएलसी दिने पहिलो महिलामा नाम दर्ता गराउन सफल लेखराज्यलक्ष्मी रहिछन् । उनी ब्रम्हशम्शेरको छोरी नभएकी भए पनि त्यो सम्भव हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो, यसै भन्न सकिन्न । जे होस्, उनीबारे २००३ साल वैशाख १८ गते सम्पादकीय लेखिएको छ भनिन्छ । हुन त, सबैभन्दा पहिले एसएलसी पास गर्ने महिला प्रभाराज्यलक्ष्मी देवी राणा भनेर उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ । तर, जे होस् पढ्न पाउनकै लागि पनि संघर्ष गर्नुपरेको, आवाज चर्काउनुपरेको कुरा कसरी र कहाँनेर गलत हुन्थ्यो र–भयो ?

यदि त्यो गलत थिएन भने, तिनै अधिकारका लागि आवाज उठाउनेहरू समाजका आभिजात्य वर्ग वा पुरुषसत्तात्मक सोचका लागि किन आँखाका कसिंगर बन्छन् ?

आज भोट हाल्न पाउने र पढ्न पाउने अधिकारबाट सुरु भएको मुद्दा सम्पत्तिमाथिको अधिकार, आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार र नागरिकताको अधिकारतर्फ केन्द्रित छ । तर, आज फेरि त्यही अधिकारहरूका लागि आवाज उठाउनेहरूलाई समाज भाँड्न लागेको, राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न गराएको, रीतिथिति तोडेको आरोपमा चोपलिदिइएको छ । महिलावाद या महिलावादीले अन्तरिक्षमा पुरुषबिनाको महिलाको संसार बसाऊ भनेका छन् र ? 

केही समय पहिले मात्रै न्युयोर्क टाइम्सका बेस्ट सेलिङ लेखकहरू जोसेफ ग्रेन्नी र डेभिड म्याक्सफिल्डले गरेको एउटा अनुसन्धानका अनुसार कार्यालयहरूमा हुने लैंगिक विभेदले महिलाहरूको कार्यक्षमता ३५ प्रतिशतले घट्छ भनिएको छ । त्यही कारणले गर्दा महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा पुग्न गाह्रो हुने कुराको निक्र्यौल गरिएको छ । तर, यस्तै कुरा उठाउँदा पुरुषको विरोध गरेको ठानिन्छ । यो सोचिन्न कि घरमा बाबु र आमा दुवै सक्षम भयो भने छोराछोरीको भविष्यले कोल्टो फेर्छ । समाजमा सबै पक्ष सक्रिय भयो भने विकास र समृद्धि आउँछ । 

इतिहास क्रमशः बन्दै जान्छ, यसमा नयाँ पुस्तालाई सम्यक ज्ञान नभएर पनि यस्तो भएको होला । ज्ञान नहुनुमा विद्यार्थी, युवा स्वयं दोषी पनि छैनन् होला । हाम्रो शिक्षाप्रणालीमा समस्या छ, हैन र ?

जब–जब समाज परिवर्तनको कुरा आउँछ, जहिले पनि ‘महिलावाद’ र ‘महिलावादी’माथि समाजका एउटा वर्ग आगोसरि बर्सिन्छ । एउटा सानो उदाहरण लिऔँ, आजभन्दा २५/३० वर्ष पहिले काठमाडौँकै कतिपय बाहुनहरूको घरमा गोरो छालालाई ‘म्लेच्छ’ भनेर पस्न दिँदैनथे । उनीहरूले छोएको खाँदैनथे । आज, त्यस्ता परिवारका कति सदस्य चाहिँ अमेरिका र युरोप नपुगेका होलान् ? अनि के तिनीहरूले बाटोभरि सुनपानी छर्दै वा ‘छिटो हाल्दै’ हिँडे होलान् त ? आखिर, परिवर्तन त यसरी पनि हुने रहेछ त ।

यदि त्यसै हो भने, महिलाहरूले अधिकार पाए भने धर्म–संस्कृति मासिन्छ, समाज भाँडिन्छ, घर बिग्रिन्छ जस्ता हल्ला फिँजाएर महिलाहरूलाई अगाडि नआऊन् भनेर भरमग्दूर कोसिस किन गरिन्छ ? 

तर, यी सबको बाबजुद पनि परिवर्तनको गति त रोकिने होइन । रोकिएको छैन र रोकिन्न पनि ।

समाजमा लामो समय एकल हैकम चलाएको समूहलाई आफूले, आफूले मात्र दुनियाँ थामेको र थाम्न सक्छु भन्ने लाग्छ होला । परिवर्तनको प्रक्रिया बडो जब्बर छ है ?

समाज अनि पुरुषसत्ता शक्तिशाली र बोल्न सक्ने महिलाहरूदेखि डराउँछ । त्यसैले, त्यो वर्ग उनीहरूको आवाज बन्द गराएर बोल्न नसक्नेहरूलाई थर्काउन खोज्छ । यदि, पुरुषसत्ताले ‘महिलावाद’ भनेको पुरुषविरुद्धको अभियान होइन र ‘महिलावाद’को पक्षमा बोल्नेहरूले पुरुषलाई गिराउन वा उनीहरूलाई आफूभन्दा तल्लो स्तरको देखाउन खोजेका होइनन् भनेर बुझिदिने मात्रै हो भने पनि धेरै सजिलो हुन्थ्यो । विडम्बना, त्यही नै हुन सकेन ।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा आवाज उठाउनेहरूले बुद्धिमान, सक्षम र बहादुर देखिन पुरुषहरूको भन्दा दोब्बर खटिनु पर्छ । उनीहरूले आफैँलाई प्रमाणित गरिरहनु पर्छ । अलिकति तलमाथि हुनेबित्तिकै उनीहरूतर्फ औँला ठडिन्छ । व्यंग्यवाण बर्सिन्छ । समाज भाँडेको आरोप लाग्छ । त्यसबाट हुने मानसिक तनावको त हिसाब–किताब नै हुँदैन । त्यही कामका लागि पुरुषहरूले सपना देखे भने उनीहरूलाई ‘उत्साही र कर्मठ’ मानिन्छ । तर, त्यही सपना महिलाले देखे भने चाहिनेभन्दा बढी इच्छा राख्ने व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । 

लैंगिकता, अधिकार, समानता, समता जस्ता अवधारणा बुझाउन किन नसकिएको हो ? कतै यो बुझाउने तरिका, जसलाई कुरो बुझाउनुपर्ने हो, उनीहरूलाई बाहिर राखेर पनि हो कि ?

यो एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न हो । पुलिट्जर विजेता पत्रकार तथा लेखक निकोलस क्रिस्टोफले सन् २०१२ मा मानव अधिकारबारे बोल्दा पनि यस्तै आशयमा बोलेका थिए । 

हाम्रोमा हुन नसकेको नै यही हो । महिलाको मुद्दामा महिलालाई मात्रै टार्गेट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । दलित र लैंगिक अल्पसंख्यकको विषयमा उनीहरूलाई मात्रै लक्षित गर्ने । अनि अरूले इस्यु कसरी बुझ्ने ?

एउटै संस्थाको मान्छे तीसौँ वर्षदेखि घुम्दै फिर्दै त्यही प्रशिक्षण लिने । पुरुषहरू छुट्टै हो, उनीहरू जन्मजात नै ज्ञाता जसरी व्यवहार गर्ने । अर्कोतर्फ, अनेक खालका कार्यक्रमहरूले महिलाले आफूलाई परिवर्तन गर्दै लगे । पुरुष बाहिरै बसे, परिवर्तन हुन चाहेनन् वा सकेनन् । लक्षित वर्गमा विभेद भोगेका र नभोगेका सँगसँगै राखेर गएको भए पो समस्याको पोको फुकाउन सजिलो हुन्थ्यो होला त । यसमा पनि कमजोरी भयो । पीडित, उत्पीडित, शोषितहरू मात्र बसेर छलफल नगरी त्यहाँ पीडक पक्ष, एकदम परम्परागत संकीर्ण विचार र व्यवहार बोक्ने मान्छे पनि सम्मिलित हुनुपर्छ । बदलिनै नचाहनेलाई बदल्न सक्नु पो सक्नु त !

दुराचारी र अपराधीलाई तिरस्कृत गर्न नसक्ने गरी समाज किन यति भयभीत र कमजोर हुँदै छ ? 

समाज भयभीत भएको भन्दा पनि समाजका सदस्यहरू पद, शक्ति र सत्ता मोहमा जकडिए । यसका लागि अस्थिर राजनैतिक माहौलले ठूलो भूमिका खेल्यो । म आज बोलेँ भने मैले पद नपाउँला, चुनावमा टिकट नपाउँला, पद नभएपछि समाजमा मेरो हैकम नचल्ला भन्ने सोचमा डुबुल्किएरै जिन्दगी जाने भयो र समाज पनि कमजोर हुँदै गयो । यसो नहुँदो हो त बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको कुरो आउँदा महिला आयोगको मुखमा ताल्चा झुण्डिने थिएन होला ।

कुरो बुझाउने सवालमा परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालयहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ तर तपाईं आफू पनि संलग्न भएको क्षेत्र मिडियाको कुरा गर्दा मिडियाको भूमिका कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ ?

मिडिया सबै खराब पनि छैनन् । सबै राम्रा पनि छैनन् । कुनै बेला सामाजिक विषयवस्तुका समाचार मिडियामा देख्न आकाशको फल जत्तिकै थियो । अहिले युवा पुस्ताले त्यसको महत्व बुझेका छन् । खबरहरू छापिन्छन् । मिडियामा ठूलो शक्ति हुन्छ र छ । अहिले मिडियालाई जवाफदेही बनाउन सामाजिक सञ्जालले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

आरक्षण र कोटा, अवसर र फाइदा सम्भ्रान्त वर्ग मात्रले लियो । सम्भ्रान्त महिलाहरू नै आम महिला अगाडि बढेको देख्न सक्दैनन्, सम्भ्रान्त महिलाका सवाल बढी मुखर हुँदा पछाडि पारिएका महिलाका सवाल पछाडि नै रहे पनि भनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ? 

यो आरोप केही हदसम्म ठीक पनि लाग्छ । अहिले चलिरहेको ६७ औँ कमिसन अन द स्टाटस अफ वीमेनमा भाग लिन गएका व्यक्तिहरूको उदाहरण नै लिऊँ न । प्रत्येक वर्ष उही अनुहार । एउटै परिवारका तीन जनासम्म पनि पुगेका छन् । अहिले मात्रै होइन, कति वर्षदेखि उनीहरू नै छन् । अनि नयाँ मान्छेहरूले कसरी सिक्ने ? ती नयाँ अनुहारको पहुँच शक्तिकेन्द्र वा दातृसंस्थासम्म पुग्नै सक्दैन ।
राजनीतिमा पनि त्यही हो । चुनावमा टिकट पाउन उत्तिकै पापड बेल्नुपर्छ । कि अथाह पैसा हुनुप¥यो । पैसा महिला, दलित र निम्न वर्गलगायतसँग हुँदैन । कि त नेताका आफन्त हुनुपर्‍यो । 

महिलाको शत्रु महिला नै भन्लान् त फेरि ?

यसलाई महिलाको शत्रु महिला भन्दा पनि पुरुषसत्ताको साम्राज्य भन्न चाहन्छु । पितृसत्ताको सोच महिलामा पनि जरो गाढेर बसेको हुन्छ । पद र प्रतिष्ठामा पुगेपछि उनीहरू पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर रमाउँछन् । महिला संघसंस्थाभित्र समावेशिता, पारदर्शिताको कुरा उठाउनु महिलाको विरोध गर्नु होइन । सच्चियोस् भन्ने चाहनाले प्रश्न गर्नु गाली होइन, प्रेम हो ।

हामीकहाँ नयाँ–पुराना यति धेरै दल छन् । तिनका तलैसम्म लाखौँ कार्यकर्ता छन् भनिन्छ । तर, अपराधका घटनामा दलहरू, तिनका महिला संगठनहरूको भूमिका के छ ? कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै हिंसाका घटना हुन्छन्, केही नभए जसरी क्लिनचिट दिइन्छ । हिंसा किन राजनीतिक इस्यु बन्न नसकेको हो ?

दलहरू पनि हाम्रै समाजका हिस्सा हुन् । पहिला राजनीतिले समाज डोर्याउँथ्यो होला । तर, अब राजनीति पछिपछि छ । राजनीति लोकरिझ्याइँमा छिर्यो । नाफा–घाटा, जित–हार हेरेर मात्र बोलिन्छ । दलभित्रका महिला संगठन स्वायत्त छैनन् । ती लगाममा हिँड्छन् । 

‘हजुरआमाका कथा’ किताब छापिएपछि के कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?

मैले सोचेभन्दा राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ । पहिलोपटक हाम्रा हजुरआमाहरूका कथा पाठ्यक्रममा राखियो । त्यो माइलस्टोन नै हो भन्ने ठान्छु ।

अरु पनि कथा आउनेछन् तपाईंबाट ?

मसँग अझै १४ जना हजुरआमाका कथा संकलित छन् । जुन त्यो किताबमा छैनन् । लेख्नु त पर्ने, अहिले स्वास्थ्य यस्तो छ । हेरौँ, समयले के भन्छ !

बितेको ७० को दशक महिला सवालमा समग्रमा कस्तो रह्यो ? 

सत्तरीको दशकलाई समीक्षा गर्नुपर्दा, पहिलो त नेपालको संविधान २०७२ लाई नै लिनुपर्छ । किनकि, संविधान देशको मूल कानुन हो । देशको अन्य कानुनहरू संविधानअन्तर्गत नै निर्माण गरिएका हुन्छन् । संविधानसँग बाझिने कानुनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र संविधान लागू गर्न कानुनहरू बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर, देशको अस्थिर राजनैतिक स्थिति र व्यवस्थाले गर्दा हालसम्म कतिपय कानुन बन्न सकेका छैनन् । त्योमध्ये एउटा आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा पनि हो ।

संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ ले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, जब नागरिकता विधेयकको कुरा उठ्छ, महिलाको नामबाट नागरिकता दियो भने देशलाई असुरक्षा हुन्छ भन्ने ‘राष्ट्रवादी बिगुल’ घन्किन थाल्छ । अर्कोतर्फ, पुरुषको बारेमा जे गरे पनि पुरुषहरू ‘महान् राष्ट्रवादी’ भइरहन्छन् । 

सोही धाराको उपधाराहरू २, ३, ४ र ५ ले पनि महिलालाई यस्ता हक हुनेछन् भनेर क्रमैसँग व्याख्या गरेका छन् । त्यसैमध्ये अर्को उदाहरण, उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, लज्जास्पद कुरा, त्यहाँ स्थानीय तहमा काम गर्ने महिलाहरूको पहुँच नै पुग्दैन ।

संविधानले महिलाहरूको आर्थिक  सशक्तीकरणको पाटोलाई पनि ध्यान दिएको छ । धारा १८ को उपधारा ३ ले धर्म, जाति, लिङ्ग आदिको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, उपधारा ४ ले समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिने भनेको छ भने, उपधारा ५ ले पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव नगर्ने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ ।

संविधानका कुराबाहेक दीगो विकास लक्ष्य, १५ औँ योजना, महिला आयोग ऐन–२०७४, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ जस्ता नीतिहरू पनि बनेका छन् ।

यी कुराहरूबाहेक, संविधानको भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत महिलाहरूबारे धेरै कुरा पढ्न पाइन्छ । 
‘सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति छ  । जहाँ भनिएको छ, 

—असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
—जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
—प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने ।

अर्को मुख्य कानुन भनेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले पनि विवाह कसुरसम्बन्धी व्यवस्था, करणीसम्बन्धी कसुर, वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुन, यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यी सबै केलाउने हो भने नेपालमा महिलाहरूको पक्षमा यति बलियो कानुन र हकहरू निर्धारण गरिएको छ । तर, वास्तवमै भन्नुपर्दा यी सबै हात्तीका देखाउने दाँत मात्रै  हुन् । यसको कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो छ । 

उसो त, २०७६ साललाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष मनाउने कार्य पनि गरियो । प्रत्येक वर्ष जेठ १६ गतेलाई ‘राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस’ मनाउन थालियो । त्यसको उपलब्धि पनि ‘कागजी बाघ’बाहेक केही भएन ।

अर्को कुरा, जब कुनै महिलामाथि अपराध हुन्छ वा अन्याय हुन्छ, अधिकांश केसमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै राजनीतिक दलका नेताहरू अपराधी छुटाउन भरमग्दूर प्रयास गर्छन् । पैसा, पहुँच र सत्ताले महिलाहरूलाई निरीह बनाइदिन्छ । यो कुरा राजनैतिक, सामाजिक न्याय सबैतिर लागू हुन्छ ।

त्यो त संवैधानिक र कानुनी कुरा भयो, व्यवहार र अभियान कस्तो रह्यो ? 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा महिला अभियन्ताहरूको बीचमा पनि एकता छैन । जब युवा पुस्ता अगाडि आएर बोल्न थाले, साह्रै खुसी लाग्थ्यो/लाग्छ । तर, युवा पुस्ताले, ‘दिज्यू फेमिनिस्ट’को छाप लगाएर एउटा ग्रुपलाई नै क्यान्सल गरिदिए । युवा पुस्ताभित्रै पनि फाटो बढेर विभिन्न ग्रुपमा विभाजित भए । यसले लामो समयसम्म महिला आन्दोलनलाई हानी पुर्‍याउनेछ । 

देख्न त अभियन्ताहरूले महिला हक–हितबारे खुबै काम गरेको देखिन्छ । कार्यक्रमहरू पनि भइरहेकै देखिन्छ । तर, ती दीगो भएको कमै देख्न पाइन्छ । किनकि, दाताहरूको लगानीको लक्ष्य केमा छ, त्यही कार्यक्रमहरू हुर्र आउँछन्, हुर्र सकिन्छन् । अनि दातृसंस्थाको अर्को एजेन्डा आइसक्छ । त्यहाँ, आफैँ आयआर्जन गरेर गर्ने कामहरू पनि सीमित हुन्छन् । त्यस्ता कामहरू कसरी टिकून् ?

महिला विकास मात्रै होइन, देशको समग्र विकासमा नै तगारोको काम गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण फ्याक्टर देशको अस्थिर राजनैतिक व्यवस्था हो । ७० सालदेखि आजको दिनसम्म सातवटा मन्त्रीमण्डल बनिसक्यो । जबकि, स्थायी सरकार हुन्थ्यो भने दुइटा मात्रै हुनुपथ्र्यो । हरेकपटक सरकार परिवर्तनसँगै नीति–निर्माण तहमा रहने हरेकजसो व्यक्ति परिवर्तन हुन्छन् । यस्तोमा महिला विकासका कुरा कहाँ प्राथमिकतामा पर्छ र ?

इतिहासका गल्ती (७० को दशकको गल्ती) बाट पाठ सिकेर आउने ८० को दशक कस्तो हुनुपर्ला ? कानुनी, नीतिगत, व्यावहारिक, शैक्षिक, चेतनागत सुधार के–के हुनुपर्ला र कसरी ? 

यो प्रश्नको जवाफ सजिलो छ । महिलासम्बन्धी काम गर्ने धेरै निकायहरूमा के कस्तो सुधार हुनपर्ला भन्ने सुझावहरू धुलोले पुरिएर रहेका होलान् । यस्तो कुरामा म जस्तो एउटा व्यक्तिले दिएको सुझावले काम गर्दैन पनि र पुग्दैन पनि । मैले थाहा पाएदेखि नै यस्ता कुराहरूमा मन्थन, सभा, सम्मेलन भइरहेका छन् ।

सन् १९९५ मा चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपालले पनि भाग लिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा महिलाका मुद्दालाई १२ वटा विभिन्न मुद्दामा बाँडिएको थियो । महिला हक अधिकारसम्बन्धी कार्यरत र विशेष गरी सोही विषयहरूलाई केन्द्रित भई काम गरिरहेका संस्थाहरूले त्यसको अनवरत रूपमा वकालत र मूल्यांकन गरिरहेका छन् । सरकारले विद्यमान कानुन कडाइका साथ पालना गराउने र त्यसरी आएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि काफी हुन्थ्यो । त्यसमा किशोरकिशोरीहरू, यौनिक अल्पसंख्यकको शिक्षा सचेतनामा जोड दिनुपर्छ । यौनजन्य हिंसा, दुर्व्यवहार, बलात्कार, बालविवाहको रोकथाम नभइरहेको स्थितिमा त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । स्कुलदेखिको पाठ्यक्रममा लैंगिक चेतनामूलक शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । महिला किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, उनीहरूको मात्रै सरोकारको विषय होइन, समग्र परिवार र समाज, त्यसमा पनि परिवारका पुरुषले ध्यान दिनुपर्छ भनेर चेतना फैलाउने काम पनि जरुरी छ ।

अर्को, संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९८१ सेप्टेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा आएको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिड (CEDAW) तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सन् १९९१ अप्रिल २२ को दिन अनुमोदन गरेको थियो । महिला हक–अधिकारको पक्षमा यो एउटा ठूलो संयन्त्र हो । नेपालले महिला अधिकारको स्थिति के छ भनेर हरेक चार–चार वर्षमा संयुक्त राष्ट्र संघमा बुझाउनुपर्छ । यसको पछिल्लो प्रतिवेदन सन् २०२२ मा बुझाएको छ । यो पनि सरकारले झारा तिर्ने काम गरिदिन्छ । यसो भन्नुपरेको कारण उक्त प्रतिवेदन बुझाएपछि सिड कमिटीले नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिन्छ । त्यसरी दिएको निर्देशन र सुझावका लागि सरकारले उपयुक्त कदम चालेर लागू गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले त्यो पनि गरिरहेको हुँदैन ।

उदाहरणका लागि, सन् २०१८ मा नेपाल सरकारले बुझाएको छैटौँ आवधिक प्रतिवेदनमा सिड कमिटीले दिएको निष्कर्ष टिप्पणीमा महिला समानता प्रवर्द्धन गर्न र महिलाविरुद्धको विभेद अन्त्य गर्न महासन्धिको धारा १ देखि १६ अन्तर्गत २१ विषयमा सुझाव दिएको रहेछ । ती सुझावहरूमध्ये केही सुझाव सातौँ आवधिक प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म पनि पूरा भएका थिएनन् भने एउटा व्यक्तिले दिएको सुझावको सुनुवाइ कता हुन्छ ?

हालसम्म विभिन्न क्षेत्र तथा निकायबाट निकालिएका निष्कर्षहरू र बेइजिङ प्लेटफर्म फर एक्सनले तयार पारेको कार्ययोजना अनि दिगो विकास लक्ष्य, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०१५ को ऐतिहासिक राष्ट्रसंघीय साधारण सभाको शिखर सम्मेलनले पारित गरेर जनवरी १, २०१६ देखि लागू गरेको थियो, त्यसमा भएका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न सके पनि महिलाहरूको पक्षमा धेरै काम हुने थिए । उक्त दिगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी सम्झौता हो । यसले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्वको परिकल्पना गर्ने भनेको छ । त्यो सम्झौताको हिस्सेदार नेपाल सरकार पनि रहेको छ ।

त्यसमा लैंगिक समानता हासिल गरी सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने भनिएको छ । नेपाल सरकारले ८० को दशकमा इमानदारीसाथ सम्झौता गरेका कुराहरू लागू गर्न सक्यो भने ठूलो उपलब्धि मानिनेछ । 

८० को दशकलाई राज्यले नै सबै खाले हिंसाविरुद्धको दशकका रूपमा घोषणा गरी १० वर्षे योजना बनाई लाग्नुपर्छ ।

तपाईंलाई स्वास्थ्यलाभको कामना छ । गाह्रो भएपछि तपाईंले शरीरको अंग नै काट्नुपर्यो । तर, जति खराब भए पनि समाजको सोच र व्यवहार काटेर फाल्न नपाइने, सुधार्नैपर्ने ? साँच्चै काटेरै फाल्न मिल्न भए कस्ता–कस्ता समाजका कस्ता अंग तपाईं फ्याँक्नुहुन्थ्यो ?

यस्तो कुरामा सामूहिक सोच र विचार हुनुपर्छ । एउटाले गरेर केही हुने होइन । हाइपोथेटिकल कुरा गर्ने हो भने नीति निर्माणका तहमा बसेर आफूभन्दा कमजोर वर्गलाई हेप्ने, हियाउने र विभेद गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता पदमा कहिले पनि जान नदिन आवाज चर्को बनाउँथेँ ।

तपाईं नेपालको अबको सामाजिक अनुहार कस्तो देख्नुहुन्छ ?

म यसमा निराशावादी छु । देशका अधिकतर युवा बसाइँ सर्न रुचाउँछन् । देशमा रोजगारी छैन । उद्योगधन्दा छैन । सरकारी स्कुल र निजी स्कुलमा पढ्नेहरूबीच वर्ग विभेदको ठूलै खाल्डो बन्दै छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरामा सरकारको ध्यान केन्द्रित छैन । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा एकातिर कुनै जिल्लामा सुत्केरी गराउने सामान्य बर्थिङ सेन्टरसमेत नभएर महिलाहरू मरिरहेका छन् । अर्कोतिर देशका पूर्वराष्ट्रपति/पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेताहरूलाई पटक–पटक लाखौँ रूपैयाँ दिएर विदेश उपचार गर्न पठाइन्छ । न्यायपालिकामाथिको विश्वास घट्दै छ । त्यस्तो देशको सामाजिक अनुहार कस्तो होला र ?

अमृता लम्सालका थप सामग्री

यो समाज, यो राज्यबाट महिलाले के आशा राख्‍ने ?

महिलाको नछाप्‍ने तर हामीलाई गाली गरेको चाहिँ जति पनि छाप्ने