वार्ता

अन्तर्वार्ता

सञ्चालकको २५ हजार कित्ता शेयर अनिवार्य भए सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित हुन्छ

इकागज |
जेठ १५, २०८० सोमवार १४:३५ बजे

ऊर्जाको माध्यमबाट राष्ट्रको लागि समर्पित ऊर्जा प्रवर्द्धक रहेर अविच्छिन्न रुपमा निजी प्रवर्द्धकहरूका विभिन्न सवालमा कलम चलाइराख्ने व्यक्ति हुन् कृष्णप्रसाद भण्डारी । उनी राष्ट्रिय अभियानमा जोडिएका जलविद्युत प्रवर्द्धक तथा राष्ट्रिय अभियन्ता पनि हुन् । विगत २०५२ सालदेखि नै जलविद्युत ऊर्जा क्षेत्रमा लागिपरेका भण्डारी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का सल्लाहकार तथा साना जलविद्युत विकास संघका कार्यवाहक अध्यक्ष समेत हुन् । मुलुकको जलविद्युत् विकासमा देखापरेका समस्या, तिनका समाधान र निजी प्रवर्द्धकहरूले भोग्नु्परेका व्यावहारिक कठिनाइका बारेमा भण्डारीसँग इकागजले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?


जलविद्युत ऊर्जासम्बन्धी किताब प्रकाशनको तयारीमा छु । पुस्तकमा आउने विषयहरू विभिन्न कालखण्डका ५ खण्डमा छुट्याइएका छन् । किताबको पृष्ठ लामै होला जस्तो छ । रोचक हुने आशा गरेको छु । यसमा पनि समय दिइरहेको छु ।

कुन उद्देश्यमा रहेर किताब प्रकाशन हुन लागेको हो ?

२०५२ सालदेखि नै ऊर्जा अभियानमा जुटियो । यसमा मैले भोगेको वास्तविक कथाको चित्रण छन् । विभिन्न समयमा प्रकाशित ऊर्जासम्बन्धी लेखहरू, जो अहिले पनि र भोलिका दिनमा पनि समसायिक नै हुनेछन्, को संग्रह समेटिएका छन् । किताब प्रकाशन गर्नुको मुख्य कारण आफूले देखे भोगेका यथार्थपरक कृति छाड्नु हो, नीति निर्माण तह र नयाँ पुस्तालाई मार्गनिर्देशन हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य पनि हो ।

इप्पानको चुनाव हुँदैछ । अध्यक्षका लागि आकाँक्षीहरू धेरै छन्, तपाईंको विचारमा कसले बाजी मार्ला ?

इप्पान गैरसरकारी संस्थाअन्तर्गत स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था हो । विधान अनुसार दुई–दुई वर्षमा कार्यकारिणीको निर्वाचन हुने प्रावधान छ । स्वतन्त्र संस्थालाई निरंकुश र नियन्त्रित कार्टेलिङ बनाउन हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । दुई कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको व्यक्ति विना निर्वाचन स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हट्नुपर्छ । इप्पानका लागि नयाँ आउने अनुहारमा राजनीतिक दलहरूप्रति निकट रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताले इप्पान स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । जसले गर्दा निजी क्षेत्रका तमाम समस्याहरू ओझेलमा परेका छन् । जलविद्युतका प्रवद्र्धकहरू राजनीतिबाट टाढा रहनु आवश्यक छ तर राजनीतिक निर्णयका लागि दबाब दिन स्वतन्त्र र एकढिक्का हुन नितान्त आवश्यक छ । यसमा इपान पारदर्शी र स्वतन्त्र हुन जरुरी छ । दुईजना आकाँक्षी छन् । म सबैलाई समान देख्छु । यो मेरो भनाई भनेको सर्वसम्मत हुनु राम्रो हो । इपानले ‘डिभाइड एण्ड रुल’ गर्ने होइन । ‘युनाइट एण्ड रुल’ गर्न सघाउने हो । 

जलविद्युत् विकासमा तपाईंले देखेभोगको टड्कारा समस्याहरू के के हुन् ? 

अस्थिर सरकारको मनगढन्ते स्वेच्छाचारी निर्णयले गर्दा ऊर्जामा समस्या थपिएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रको लागि अन्तर मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायहरूका बीच क्षेत्राधिकारका हानथापले गर्दा निजी क्षेत्रले समस्या भोगिरहेका छन् । त्यसको मुख्य कारण वन र वातावरणले गर्दा बढी समय र लागत वृद्धि हुन गइरहेको छ । वन ऐन र वातावरण ऐनलाई समेटेर उर्जाका लागि एकीकृत एकद्वार कार्यविधि बनाउनुपर्छ । वन कटानी र छटानी, जग्गा सट्टाभर्ना, ‘राइट अफ वे’ (मार्गाधिकार) ले गर्दा धेरै रुख काट्नु पर्नाको कारणले वन विनास पर्यावरणमा सन्तुलन बिग्रने क्रम बढ्दो छ । राइट अफ वेको सट्टा प्रसारण लाइनको रुटमा परेको रुखको उचाई भन्दा टावरको उचाई बढाउँदा रुख काट्न पर्दैन र ‘राइट अफ वे’ को जग्गाको क्षतिपूर्ति मुआब्जामा खर्च गर्न पर्दैन । यसले गर्दा वन संरक्षण हुन्छ । यस्ता अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि सिक्न सकिन्छ । रुख काट्नु मात्र समाधान होइन । विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने विषय व्यवहारिक छैन । बरु आयोजना भित्र नै वायोइन्जिनियरिङ अनिवार्य गर्दा हुन्छ ।

तपाई विगत लामो समयदेखि विद्युत क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ । हालसम्म पनि विद्युत विधेयक संघीय संसदबाट पारित हुन सकेको छैन यसमा तपाईको धारणा के छ ?

विद्युत विधेयकले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिन खोजेको बुझिन्छ । विधेयकमा कुन-कुन प्रकारका उर्जालाई विधेयकमा समेटिएको छैन । विद्युत् विधेयक झण्डै दुई दशकदेखि नै अलपत्र अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । नयाँ विद्युत ऐन आवश्यक छैन । विद्युत ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० लाई परिमार्जित र संशोधन गर्दा हुन्छ । विद्युत ऐन आएको नै ३ दशक भन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा यही ऐन अन्तर्गत निजी क्षेत्रले ३२ हजार मेगावाट इजाजत लिइसकेका छन् र निर्माणमा लागिपरेका छन् । त्यसबेलाको ऐन उत्कृष्ट निजी क्षेत्र मैत्री थियो ।

तपाई संस्थापक तथा सल्लाहकार रहेको इप्पानले धेरै गोष्ठी, सेमिनार चलाइरहेको छ नि केका लागि ? 

म यस्ता कर्मकाण्डी कार्यक्रममा कम उपस्थित हुन्छु । मलाई यस्ता कुरा र विषयमा आत्मरतिमा रमाउनु छैन । विश्व बैंकको सहयोगमा आइएफसीले प्रायोजन गरेको कार्यक्रमबाट तात्विक उपलब्धी हासिल हुने म ठान्दिनँ । विभिन्न सातै प्रदेशका र स्थानीय राजनीतिक जनप्रतिनिधिलाई आआफ्नो हक खोज्न सघाउ पुर्‍याएको बुझ्न सकिन्छ । आइएफसीले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्न सकेको छैन । उदाहरणको रुपमा पावर डेभलपमेन्ट फण्ड (पीडीएफ) असफल भयो । प्राकृतिक श्रोत साधनको बाँडफाँडमा स्थानीयको हकले गर्दा पर्यावरणमा ठूलो नोक्सान हुँदैछ । स्थानीयलाई अधिकार मात्र दिने होइन उपयोग र दीगो संरक्षणको लागि जिम्मेवारी बढाउनुपर्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग र दिगो विकासका लागि केन्द्रीकृत ऐनले स्थानीयलाइ समेट्नुपर्छ । यस्ता कुरामा आइएफसीले इपानलाई उपयोग गर्न खोजेको छ । आइएफसीले ठूला साना जलविद्युत क्षेत्रमा सहुलियत ऋण दिन खुकुलो नीति बनाउन सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । 

ऐन नबनेकोले विद्युत निर्यात हुन सकेको हो ?

त्यतिबेला ऐन र नियमावलीमा टेकेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक माग पूरा गर्न ५ मेगावाटसम्म मात्र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्न खोजेको थियो । पछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कर्मचारीहरूको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी चिलिमे कम्पनी खडा गरियो । चिलिमेको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भयो । निजी क्षेत्रका अन्य आयोजनाको हकमा विद्युत बजारको खोजी निजी क्षेत्रलाई खुला छोडिएको थियो । 

सन १९९९ मा २२ वटा आयोजनाहरूको तत्कालीन सरकारले टेन्डर आह्वान गरेका आयोजनाहरूको मुख्य शर्तमा नै ऊर्जाका व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई नै तोकेको थियो । त्यही आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत ऊर्जा बिक्री गर्न स्वतन्त्र रुपमा ढोका खोलिएका थियो । त्यसैले नयाँ ऐनको जरुरी छैन । कार्यविधिमा थपघट गरेर संशोधन गर्दा हुन्छ । नेपाल र भारतको विद्युत व्यापारलाई रोटीवेटीको सम्बन्ध जस्तै (ऐचोपैंचो) वस्तु विनिमयको आधारमा नेपाल र भारतको विद्युत व्यापार परस्पर जनस्तरको सम्बन्धबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । यो विश्वकै उदाहरणीय विषय हुन सक्छ । नेपाल र भारतबीच ७० देखि ८० प्रतिशत व्यापार घाटा छ भने ८० प्रतिशत नै वस्तु भारतबाट आयात हुने भएकोले ऊर्जालाई वस्तु विनिमयमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा मुद्रा विनिमयमा पनि सन्तुलन आउन सक्छ ।

ऐन नआएको कारणले निजी क्षेत्रले समस्या भोगिरहेका गुनासो आइरहेका छन् नि ? 

अहिले संघीय संसदमा पेश भएको विद्युत विधेयकमा पनि सुविधा र खुकुलो ऐन आउला जस्तो लाग्दैन । यसका बारेमा धेरै किसिमका बहस चलिरहेका छन् र सरकारलाई सुझाव पनि दिइरहेका छौं । तर कार्यान्वयन हुने छाँट छैन । ऐन मात्र बनेर ऊर्जा विकास हुने होइन । कार्यान्वयनको लागि सरकारी प्रतिवद्धताको बढी खाँचो छ । यसमा पनि वैदेशिक ऋण लगानीका लागि नभएर वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षित गर्न नयाँ विद्युत विधेयक आउन लागेको बुझिन्छ । यो राष्ट्र र जनताको लागि धोका हुन सक्छ । स्वदेशी प्रवर्द्धकहरूलाई विभेद गर्न खोजिएको छ ।

विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका बारेमा तपाईको के धारणा छ ? 

विद्युत खपत नहुने देखेर निजी क्षेत्रका विद्युत खरिद नगर्ने प्राधिकरणको सोचाई गलत छ । प्राधिकरण नाफा र घाटामा सीमित हुने सरकारी निकाय होइन । सेवामूलक संस्था पनि हो । त्यसैले पनि सहुलियत र सेवा दिने निकायले धेरै नाफा खोज्नु हुँदैन । पीपीएका लागि दरखास्त परेका सम्पूर्ण आयोजनाहरूको सम्झौता गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न । आज पीपीए  भएको आयोजना रातारात निर्माणमा जान सक्दैन । वित्तीय व्यवस्थापन र विविध कारणले आउने समस्याहरू समाधान गर्न वर्षौं लाग्छ । अर्को पक्ष भनेको प्राधिकरणलाई पीपीए गर्न आलटाल वा खपतको कारण देखाउने हो भने ऐच्छिक उपायको बाटो स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । बजार आफैँ खोज । त्यसका लागि राज्यले सहजीकरण गर्न भने सक्नुपर्छ । जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाहरूको हकमा भटाभट पीपीए गरेर निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । बाँकी नदी प्रवाहीका लागि नयाँ बजारको खोजी गर्न पावर टे«डरहरूलाई आह्वान गर्ने सरकारले द्रुत मार्ग अपनाएर लचिलो नीति आउनुपर्छ । ‘पहिलो आउने पहिलो हुने’ आधारमा न्यूनतम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनीलाई आधार तय गर्न सकिन्छ । प्रसारण लाइन उपभोग गर्न निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नियमन आयोगले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्छ । प्राधिकरणका अधिकांश प्रसारण लाइनको स्वामित्व सरकारको हुन्छ । प्राधिकरणको तजविजी हुँदैन । 

अहिले आइपीओ (इन्साइडर ट्रेडिङ) को बारेमा धेरै विवादहरू आइरहेका छन्, तपाईंको धारणा के छ ?

आइपीओको बारेमा धेरै जान्न चाहन्न । जनताले लगानी गरेको शेयरमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु संस्थापक प्रवद्र्धकहरूको प्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्छ । इन्साइटर ट्रेडिङ भनेको आ–आफ्ना मान्छे र शुभचिन्तकबीच शेयर किनबेच गर्ने एकाधिकार कार्टेलिङ हो । थोरैमा किनेर धेरै नाफामा बेच्ने प्रपञ्च हुन सक्छ । नाफा टिपेर बाहिरिने । तैपनि लगानी गर्नेको मुनाफा निश्चित गर्दिनुपर्छ । यस्तै नहोस् भन्नाका लागि कुनै पनि जलविद्युत केन्द्रका लिमिटेड कम्पनीका संस्थापक शेयरहरूमा अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स अवधिसम्म लकिङ पिरियड राख्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ व्यवस्थापनमा आउने संचालकहरूको २५ हजार कित्ता शेयर अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सके सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू सुरक्षित हुन सक्छ । एक, दुई हजार कित्ता शेयर किनेर नयाँ संचालकहरूको हालीमुहाली हुन पाउँदैन । शेयर नभएका कम्पनीका संस्थापकहरूलाई उचित सम्मान दिएर उनीहरूको भरणपोषण र मानमर्यादा पुग्न सकेको छैन । यस्ता प्रावधानलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा विद्युत केन्द्रमा अनियमितता हुन पाउँदैन र पारदर्शी हुन सघाउ पुग्छ । 

रुग्ण संकटग्रस्त विद्युत केन्द्र र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको बारेमा के भइरहेको छ ?

रुग्ण र संकटग्रस्त आयोजनाहरू क्रमशः बढ्दै छन् । यसमा बैंकको स्वेच्छाचारी एकाधिकारवादी ब्याज निर्धारण हुने गरेको छ । आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न केही बैंकले सहजीकरण गर्नुको साटो ढिलासुस्ती र विभिन्न शर्त र बन्देज तेस्र्याएर ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूलाई हैरानी पारेका धेरै उदाहरण छन् । जसले गर्दा रुग्ण र समस्याग्रस्त हुन सघाउ पुगेका छन् । अर्कोतर्पm सरकारले वाचा गरेका सेवा–सुविधा पुनर्तालिकीकरण, विभिन्न महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, दैवीप्रकोप, स्थानीय समस्या आदि कारणले समस्यामा परेका आयोजनाहरू लगभग १३८ मेगावाटका छन् । यसले गर्दा प्रवद्र्धकहरूको घरखेत जाने र कालोसूचीमा पर्ने भएका छन् । समयमा समस्याको निराकरण हुन नसकेर यो थप राष्ट्रिय बोझ हुनुको साथै सर्वसाधारणहरूको लगानी जोखिममा परेका छ । 

अर्कातर्फ निर्धाणाधीन आयोजनाहरूका लागि अगुवाई गर्ने बैंकले अग्रीम ब्याज असुल गर्ने र ब्याज असुल गर्न थप ऋण लगानी गर्ने कारणले केही आयोजनाहरूका प्रवद्र्धक उठीवास हुने अवस्थामा पुग्ने भएका छन् । आयोजना सम्पन्न नहुँदा अथवा आरसीओडी नहुँदासम्म ब्याजलाई पूँजीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई केही बैंकहरूले ठाडै लत्याएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत ब्याज असुल्ने कारणले गर्दा लागत वृद्धि हुन गएको छ । यसका लागि तुरुन्त नयाँ कार्यदल बनाएर समस्याको समाधान गर्न बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन जरुरी छ । आयोजना सम्पन्न गर्न थप सहुलियत दिनुको साटो ब्याज असुल गर्न मात्र राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने नीति गलत हुनेछ । यस्ता निर्माणाधीन आयोजना र विद्युत केन्द्रहरूलाई लिलाम गर्नुभन्दा साविक प्रवर्द्धकहरूलाई नै जिम्मेवार बनाएर समस्याको निराकरणतर्फ बैंक र सम्बन्धित निकायहरू लाग्नुपर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको पीपीएको आधारमा बैंकहरूले वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले भुक्तानी गर्दा सिधै अगुवा बैंकलाई गर्ने प्रावधानको आधारमा हुन्छ । आरसीओडी नहुँदासम्म ब्याजलाई पूँजीकरण नगर्दा लागत वृद्धि हुन गएको हो । प्राधिकरणले भुक्तानी तालिकामा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यो कुरा अगुवा बैंकले उल्लंघन गरेको हुन्छ । यस्ता कुरा प्रवद्र्धक र बैंकबीच हुने सिन्डिकेट सम्झौतामा संशोधन हुन जरुरी छ । 

मिश्रित उर्जा प्रणाली नीतिको बारेमा तपाईंको के धारणा छ ?

मिश्रित ऊर्जा नीति भनेको मकै भटमास मिसाएर चपाउँदा स्वाद आउँछ भने जस्तै हो । जलविद्युत उत्पादनको जडित क्षमतामा थप १० प्रतिशत सौर्य ऊर्जाबाट परिपूर्ति गर्ने नीति बनेको थियो । त्यो नीतिलाई अब २५ प्रतिशत पुर्‍याउन जरुरी भइसकेको छ । दिउँसोको मागलाई सौर्यबाट पूर्ति गरेर रातको समयमा उद्योग कलकारखानामा विद्युत आपूर्ति पुर्‍याउने नीति आफैँमा स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै सौर्य उर्जाको दररेट प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा  निर्धारण भएको छ ।

७ रुपैयाँ ३० पैसाको आधारमा अध्ययन र लगानी भएका लगभग ५०० मेगावाट आयोजनाहरूको भविष्य अन्यौलमा पारिएको छ । यसका अतिरिक्त जग्गा खरिद वा भाडामा र अन्य लगाती वापत धेरै खर्च भइसकेको छ । यसमा प्राधिकरण र नियमन आयोगले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नवीकरणीय ऊर्जाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न नेपालले वाचा गरिसकेको छ । यदि ५ रुपैयाँ ९४ मा सीमित हुने हो भने कि नविकरणीय सौर्य ऊर्जाबाट हात झिक्ने कि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग ‘क्लाइमेट इम्प्याक्ट फन्ड’ (सीआईएफ) बाट ‘भायाविलिटी ग्याप फण्ड’ (नपुग आर्थिक श्रोत) को व्यवस्था मिलाउने । नत्र भने नेपालको सौर्य उर्जा उपकरण प्यानलहरू कालान्तर (स्त्र्mयाप्ड) डम्पिङ साइटमा परिणत हुने देखिन्छ । यो दररेटले गुणस्तरमा सम्झौता हुने डर हुन्छ । त्यसैले गुणस्तरीय सोलार जडान गर्न ७ रुपैयाँ ३० पैसा नै कायम गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । आगामी बजेटमा यो व्यवस्था होस् ।

सौर्य ऊर्जा स्वच्छ र जलविद्युत ऊर्जा हरित भएकाले यसलाई कार्वन उत्सर्जन गरेवापत कार्वन क्रेडिटबाट फाइदा लिन सरकारले आगामी बजेटमा सम्बोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको पेट्रोलियम पदार्थलाई निरुत्साहित गर्दै कार्बन ट्याक्स लगाउन सकिन्छ । सौर्य ऊर्जा तथा जलविद्युत ऊर्जाबाट इन्धन खपत घटाउने र पर्यावरणीय प्रदूषण घटाउने नीतिलाई अबको बजेटमा राख्नुपर्छ । सामुदायिक विद्युतीकरण र सामुदायिक वनलाई एक आपसमा जोडेर कार्बन उत्सर्जन गरेवापत निजी क्षेत्र वा उपभोक्ता समुदायलाई कार्वन व्यापारमा रुपान्तरण गर्ने नीतिलाई थप तीव्रता दिनुपर्छ । सौर्य उर्जालाई जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले प्रतिस्पर्धी ठान्नु हुँदैन । एक अर्काको परिपूरक मान्नुपर्ने हुन्छ । 

केही व्यक्ति (प्रवर्द्धक ) हरूका कारण निजी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउने गरिन्छ । नेपालका केही आइपीपीहरू साँढे जस्ता भएका छन् । जग्गा अधिग्रहण गर्ने पैसा नदिने, सामान लिने, ठेक्का लगाउने, पैसै नदिने । यस्तालाई ठीक ठाउँमा राख्ने निकाय पनि देखिँदैन । के भन्नुहुन्छ ?

यसमा विद्युत् विकास विभागले सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने इकाई नै खडा गरेको हुन्छ । यस्ता साँढेहरूलाई प्रोत्साहित नगरेर दण्ड र पुरष्कारको आधारमा केही अपवादका नवधनाढ्य प्रवद्र्धकहरूलाई विभागले नै कारवाही चलाउनुपर्छ, सत्यतथ्यको आधारमा । 

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । केही हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ?

निश्चय पनि भारत हाम्रो लागि ठूलो विद्युत् बजार हो । हाल भइरहेको जगेडा बिजुली किन्ने वा इनर्जी बैकिङमा जानेतर्फ समकक्षीसँग वार्ता भयो र त्यसअनुसारको कार्यान्वयन भए निकै उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ ।


Author

थप समाचार
x