विद्यार्थी जीवनदेखि मुलुकको रूपान्तरण र अग्रगतिका लागि आन्दोलनमा होमिएका युवा नेता योगेशकुमार भट्टराई एक प्रखर वक्ता मानिन्छन् । ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद भट्टराई नेकपा (एमाले) का सचिवका साथै मधेस प्रदेश इञ्चार्जका रूपमा कार्यरत छन् । पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भट्टराई विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् । नेता भट्टराईसँग सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, संसदमा जारी छलफल प्रक्रिया, सत्ता समीकरणलगायतका विषयमा राससले गरेको संवादको सम्पादित विवरण:

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफल जारी छ । यी छलफल अलि निराश जस्तो देखिन्छ । छलफलमा आएका कुराका आधारमा बजेट संशोधन हुने अभ्यास छैन । औपचारिकताका लागि मात्रै भएका छलफलको सार्थकता के हुन्छ ?

---

हामीले संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका छौँ । संयुक्त अधिराज्य बेलायत र भारतका ढाँचाहरूलाई नै लिँदै आएका हौँ ।  संसदीय व्यवस्था एउटा लामो र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । यसमा चाहेको बेलामा काम नहुन सक्छ । बेलायतमा पाँच सय वर्ष अगाडि सुरु भएको यो व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिरहँदा संसद सञ्चालनका कतिपय प्रक्रियामा पुनः विचार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । संसदमा औपचारिकता नभई जीवन्त छलफल हुने स्थिति हुनुपर्छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा संशोधन गर्नै मिल्दैन, संशोधन गर्दा सरकार असफल हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । सांसदहरूबाट आएका कुरामा हुन्छ हुन्न भन्ने आधारमा पारित नगरेर नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र बजेटमा अर्थमन्त्रीले बहुसंख्यक सांसदले दिएका यी यी विषय म समावेश गर्छु भन्दा हुन्थ्यो । विधेयकहरू आउँछन्, सम्बन्धित समितिमा जान्छन् । विषयगत समितिमा चाहीँ घनीभूत छलफल हुन्छ । प्रस्तुत हुने मन्त्री तयार भएमा विधेयकमा समितिमा आएका राम्रा र धेरै कुरा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । म मन्त्री हुँदा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा प्रस्तुतकर्ताका हिसाबले मैले करिब ६० प्रतिशत स्वीकार गरेको थिएँ । 

बजेट ल्याउँदा सत्ता गठनबन्धकै दलबीच परामर्श नपुगेको गुनासो आएको छ, बजेटमा तपाईँहरूको समर्थन त देखिएकै छ, गुनासो मात्रै हो कि असन्तुष्टि पनि ?

अहिलेको सरकार संयुक्त सरकार हो । हामी सरकारमा सामेल भएको ठूलो दल हो । बजेट बनाउँदा सरकारमा रहेका दलहरूबीच छलफल हुनुपर्छ । यसका छलफल नभएका कारण सरकारका रहेका दलहरूका बीचमा विश्वासका सङ्कट नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीसँग सरकारको साझा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम छ, त्यसले बजेट निर्माणमा मार्गदर्शन दिन्छ । हामीसँग दिगो विकास लक्ष्य, सोह्रौ योजनाका दस्तावेज र पार्टीका चुनावी घोषणापत्रहरू छन् । यी सबै बजेट निर्माणका आधारहरू हुन् । यसमा राम्रो के हुन्छ भने सत्तामा रहेका शीर्ष नेताहरूका बीचमा राम्रोसँग छलफल गरेर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । अझ म त के भन्छु भने बजेटका विषयमा विपक्षी दलसँग पनि छलफल हुनुपर्छ । सायद, बजेट निर्माणमा हतारो पनि भयो होला, यसबीचमा नेपाली कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरेको थियो, त्यस कारणले पर्याप्त छलफल हुन पाएन होला । तर हामी बजेटलाई समर्थन गरेर पारित गरेर जान्छौँ । आगामी दिनमा हाम्रो दल नेकपा (एमाले) को जानकारी र सहमतिबिना कुनै पनि कार्यक्रम, बजेट र विधेयक प्रस्तुत गर्दा विश्वासको सङ्कट आउन सक्छ भनेर हामीले सन्देश दिन खोजेका हौँ ।

हुन त तपाईंहरू राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरिरहनु भएको छ, तर यस्ता अविश्वास बढ्दै गए सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने खतरा त आउँदैन ?

नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल नभएको कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वीकार गर्नुभएको छ । यसलाई प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा छ । त्यसकारण यत्तिकै आधारमा यो गठबन्धन टुट्दैन । कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन अगाडि जान नसक्ने अवस्थामा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर सरकारको निरन्तरता दिएका हौँ । मुलुकलाई मध्यावधिमा लाने स्थिति नआओस् र राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिले मुलुक मध्यावधिमा जान आर्थिक र मानसिक रूपमा तयार छैन । २०८४ सालको निर्वाचनसम्म यो समीकरणलाई कायम राख्ने भन्ने उद्देश्यमा हामी एक ठाउँ छौँ भने समीकरणमा सङ्कट आउँदैन । लक्ष्य, उद्देश्य र गन्तव्यमा एक ठाउँमा हुँदा हामी समीकरणबाट बाहिर जाँदैनौँ । यसमा हामी स्पष्ट छौँ ।

धेरै साना दललाई समेत साथमा लिएर सरकार बनाउँदा हरेक महिना विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थितिमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट पनि चर्चा हुने गर्छ नी ?

कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा गत निर्वाचनपछि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा नउठेको होइन । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा हुन्छ भनेर कुरा आएकै हो । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन मिल्ने संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत कांग्रेसले सरकार बनाउँछ भने हामी समर्थन गर्छाैँ र सकारमा चाहीँ सामेल हुँदैनौँ भनेका थियौँ तर कांग्रेस धारा ७६ (२) अन्तर्गत नभई धारा ७६ (३) अन्तर्गत सरकार बनाउने दिशामा आफूलाई अगाडि बढाउने नियतमा देखिएको हामीलाई महसुस भयो । त्यसबेला तेस्रो दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले साथ माग्नुभयो र हामीले समर्थन दियौँ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आइपुग्दा एमाले र माओवादीको सहयात्रामा दरार उत्पन्न भई कांग्रेसले यही सरकारलाई समर्थन गर्यो । कांग्रेस र माओवादीबीच सङ्कट आएपछि हामीले राजनीतिक स्थिरताका लागि पुनः प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साथ दियौँ । 

अहिले पनि ठूला दल मिलुन् भन्ने कुरा आइरहेको छ तर दुई ठूला दल जो एउटा सरकार र एउटा विपक्षीमा रहनुपर्छ, तिनीहरू नै मिल्दा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सन्दर्भमा असर गर्न सक्छ भन्ने तर्क पनि उत्तिकै जबर्जस्त रूपमा आइरहेको छ । अहिले हामीले यो सरकारको विकल्प सोचेका छैनौँ । कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई निगरानी गरोस् भन्ने हो । अहिले हामी यही रूपमा अगाडि बढ्छौँ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुनमा ढिलाइ हुनुको कारण के होला ?

संविधान जारीपछिको पहिलो व्यवस्थापिका संसदबाट हामी धेरै कानुनहरू बनायौँ । यसबीचमा ती कानुनमाथि पनि अभ्यासको अनुभवका आधारमा संशोधन आवश्यक भइसकेको छ । हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा बाँकी आवश्यक कानुनहरू पनि बनाउनु पर्नेछ । यस सन्दर्भमा सरकार अलमलमा रहनु हुँदैन । सरकारले छिटोभन्दा छिटो विधेयक ल्याओस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ । केही विधेयक, जस्तैः निजामतीसम्बन्धी र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक आएका छन् । ती विषयगत समितिमा छलफलमा छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि समितिमा सहमतिबाट पारितको चरणमा रहेको छ । संविधानमाथि पनि पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले बनाएका तीन तहका सरकारहरू कति औचित्यपूर्ण र कार्यान्वयनमुखी छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । हामीले लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गर्दै छिटोछरितो ढङ्गले जान सकिने कानुनी र शासकीय प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन नबन्दा पीडितहरू झन् पीडित हुन पुगेका छन्, के यो कानुन चाँडै पारित होला ?

वास्तवमा यो कानुनका लागि हामीले धेरै लामो समय गुजारेका छौँ । जति समय थपिँदै जान्छ, पीडित परिवारलाई उति पीडा हुन्छ, त्यसकारण यसलाई छिटो टुङ्गोमा लानुपर्छ भन्ने सरकार र हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ । अब यही अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

राज्यका तीन अङ्गका बीचको समन्वय र सन्तुलन कस्तो पाउनुभएको छ ?

हाम्रो संविधान विश्वका एक उत्कृष्टमध्येको संविधान हो । राज्यका तीन अङ्गका बीचमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै यी अङ्गहरू सञ्चालन हुन् भन्ने हाम्रो संविधानको मर्म हो । कतिपय सन्दर्भमा न्यायालयबाट न्यायिक सक्रियता बढी भएको हो कि भन्ने लाग्छ । न्यायालयले परमादेशहरू जारी गर्दा संसद्को विशेषाधिकार हनन भयो कि भनेर कुरा आएको छ । कानुन बनाउने काम संसद्को हो, तीन कानुन संविधानसँग बाँझिएका छैनन् भने तीनमाथि न्यायालयबाट कुनै टिप्पणी आउनु हुँदैन । कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभाका हरेक विवादका मुद्दाहरू न्यायालयमा पुगिरहेका छन् । एकै खालका घटनामा फरकफरक फैसला पनि आउने गरेको छ । कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको अनुभव पनि भएको छ । त्यसकारण हामीले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गर्न सकेमा लोकतन्त्र र सङ्घीयता सुन्दर हुन्छ र अझ समन्वयात्मक रूपमा अगाडि जान्छ ।