‘जननिर्वाचित नेतृत्वले आफूलाई शासकका रूपमा प्रस्तुत गरी यो राज्य हामी सबैको होइन, मेरो मात्र हो भन्ने सोच राख्नेबित्तिकै जनता र राज्य जोड्ने समन्वयकारी लोकतान्त्रिक संरचना क्षयग्रस्त हुन्छन्’ राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्,‘यो केही समयदेखि भन्दै आएको थिएँ ।’ उनी ‘त्यही सोचमा पर्दा आन्तरिक दलको मतान्तरको मारमा नेपाल परेको’ टिप्पणी गर्छन् । स्थायित्वतिर जाला भन्ने गति उल्टो भएको र सडक संघर्षले खासै अर्थ नराख्ने परिस्थिति देखा पर्दै गएकामा उनी चिन्तित छन् । भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खनुको विकल्प छैन ।’ बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र बाक्लिँदो विदेशी उपस्थितिका विषयमा उनै शर्मासँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संवाद :

झण्डै दुई तिहाइको जनमतबाट नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि निम्तिएको राजनीतिक अवस्थालाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

---

निर्वाचनअघि तालमेलमा र निर्वाचनपछि एकै दलमा कस्सिएका राजनीतिक नेतृत्व फेरि दुई खेमामा बाँडिदै सत्ता र सडकमा छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो । यद्यपि समूहमा पक्ष-विपक्ष, विरोध-समर्थन, अल्पमत-बहुमत नभई लोकतन्त्र हुँदैन । सबैको एकै मत हुन पुग्यो भने त्यो कसरी लोकतन्त्र भयो र ? त्यसले शासक जन्माउँछ, व्यक्ति एक्लै हाबी हुन्छ । अनि जे चाह्यो त्यही गर्ने दम्भ बढ्छ ।

यतिखेर पनि कताकति व्यक्ति हाबी हुन खोज्दा यस्तो समस्या निम्तिएको होे । यो अवस्था आउला भन्ने नागरिकले सोचेका थिएनन् । कोभिड–१९ को महामारीमा जनतालाई घरभित्र थुनिए । सत्तारूढ दल जनहित भन्दा आफ्नै दलभित्रको शक्ति संघर्षमा लाग्यो । जसले अनावश्यक रूपमा शक्ति एक व्यक्तिमा खिच्ने काम भयो ।

विभागीय मन्त्रीलाई थपनाका रूपमा व्यवहार गर्नु जस्ता कार्यले कुनै प्रकारका छटपटी त देखाउँथ्यो नै । सरकार वा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति यसरी अघि बढ्दा लोकतान्त्रिक संयन्त्रमा क्षयीकरण हुनेछ । विदेशीहरू सलबलाउनेछन् । सहकार्यमा जोड दिने भनिएको अवस्थामा सबै मित्रराष्ट्रको आँखा पर्ने नै छ भने छिमेकी थप चनाखो हुनेछन् ।

सबैको आँखा यतिबेला सर्वोच्च अदातलमा भए पनि यस्तो अवस्थामा राजनीतिक निकास के हुनसक्छ ?

मुलुकको परिस्थिति सबैलाई जानकारी नै छ । दलको आन्तरिक मत-मतान्तरका कारण यो अवस्था निम्तिएको हो । नागरिकले उनीहरूलाई यो अवस्था निम्त्याउन मत दिएका होइनन् । राजनीतिक दलले त्यसमा पनि एक दलले मात्र लडेर ल्याएको गणतन्त्र होइन । यसमा नागरिकको लामो संघर्ष र धैर्य परेको छ । तर, एक व्यक्तिको लहडमा यस्तो काम गर्न मिल्दैन । संविधानमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था छैन ।

सत्तामा रहनेको आन्तरिक खिचातानीको सिकार फेरि नागरिक भएका छन् ।

विगतमा पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले यस्तै काम भनी २०७२ को संविधानमा त्यो व्यवस्थामा सुधार गरिएको हो । तर पुरानै शैलीमा व्याख्या गर्दै विघटन गर्ने काम भएको छ । बेला न कुबेलाको ‘एक्सन’ भएको छ । यतिबेला जनताका चाहना त्यो थिएन । सत्तामा रहनेको आन्तरिक खिचातानीको सिकार फेरि नागरिक भएका छन् । तिनको लेनदेन नमिल्दा मुलुकले संकट खेप्नुपरेको छ । यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । त्यहाँ संवैधानिक इजलासले पक्कै संविधानको व्याख्या गर्ला नै । अदालतको कारबाहीप्रति यतिबेला आमजनताको चासो छ । सम्मानित अदालतले संविधानको धारालाई पक्कै व्याख्या गर्नेछ, अनि त्यो विषयमा बोल्न सहज पनि हुनेछ ।

तर, सत्तारूढकै एक खेमा आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ भने नागरिक समाजले पनि सघाउने देखिन्छ नि ?

जनता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । अब धेरै ठूलो आन्दोलनको सम्भावना छैन । सडकले केही दबाब दिन सक्छ । तर परिवर्तन सडकबाट हुँदैन । कुनै पनि परिस्थितिमा नागरिक चनाखो हुने आवाज उठाउने गरिरहनुपर्छ । तर यहाँ नागरिक चनाखो भए पनि केका लागि सडकमा जाने भन्ने अवस्था छ । झन्डै दुई तिहाइको सरकार र सहज प्रतिपक्ष पाएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा सजिलै जनहितका काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसमाथि पनि दलभित्रै आफू–आफू लडे । लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि अन्य धेरै उपाय हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा भंग गरिदिए । मुलुक एक बाटोमा गइरहेको थियो, त्यो बिथोल्ने काम भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल ‘पर्ख र हेर’मा रहनु सुहाउँदो देखिँदैन । नागरिकहरू अब धेरै थाकिसकेकाले यहीकारण सडकमा उत्रने देखिँदैन ।

विचार र दृष्टिकोणमा पराजित हुँदै जाँदा अस्तित्व धरापमा पर्न सक्छ ।

अर्कातिर आम नागरिकबीच पनि ऐक्यबध्दता देखिँदैन । बुध्दिजीवी, नागरिक समाज जे भनौँ सबैमा ऐक्यबध्दता हुन्न नै फरक विचार हुन्छ । तर, कानुनकै धारालाई सबैले अध्ययन गर्न सक्छन् । के काम गरे, के गरेनन् ? सबैले औँल्याउन सक्छन् । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलको विकल्पका कुरा पनि सुनिएको छ ।

तर त्यो विकल्प सम्भव पनि छैन । नेपाली जनताको चाहना पनि होइन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, हामी केही समय यस्तै अन्यौलमा जानेछौं । तर अदालतले जति सक्दो छिटो यस्ता विषयमा आफ्नो सुझबुझ दिए भने परिस्थिति फरक हुनसक्छ । अन्यथा, अन्यौल थप बढेर जानेछ । यसमा सम्मानित अदालतको सुझबुझ रहन्छ ।

यहाँले भनेझैँ अदालतले साँच्चै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछिको बाटो के हुन्छ ?

बाहिर जे-जे भनिए पनि सर्वोच्चले आफ्नो संवैधानिक व्याख्या गर्ने नै छ । अदालतले पुनस्र्थापना ग¥यो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दल कसरी मिलाउलान् भन्ने होला । अर्को पाटो प्रमुख प्रतिपक्ष दल कसरी अघि बढ्छ भन्ने पनि हो । सत्तारूढ दलको दुई खेमा कसरी मिल्छन् भन्ने त्यो पनि फरक पाटो हो । ९० दशकदेखि चलेको र भनिरहेको राजनीतिक स्थायित्व अनि दलीय स्थायित्वको चरणमा थियौं ।

यो भत्काउने काम भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनले यसलाई थप जटिल बनाएको छ । यसरी संविधानको मर्म र अक्षरलाई मिचेको देखिँदा नागरिकमा समेत अनौठो किसिमको वैचारिक विभाजन देखिएको छ । यसलाई रोक्न र मुलुकको हितमा सम्मानित अदालत उभिनेछ भन्ने अपेक्षा नागरिकको छ । राजनीतिक दलको मात्र होइन जनता आफ्नो तवरको सम्भावनाको खोजीमा हुन्छन् ।

निर्वाचित संस्थामा बादल लागेपछि जनता सधैँ अन्यौलमा हुन्छन् । त्यसपछि फरक सम्भावना देखापर्छ । यो कदमविरुध्द अर्को खेमाले आन्दोलन घोषणा गर्नु ठीकै हो, तर जनताले अब किन लड्ने भन्ने पनि हुन्छ । जसले गर्दा कतिपय विषयको सुखद अन्त्य नहुन सक्छ । यस्ता विषयलाई अदालतले मिहिन अध्ययन गर्ने विश्वास नागरिकको रहन्छ ।

यो प्रकरणमा विदेशीले खेले भन्ने अर्थमा टीका–टिप्पणी आइरहेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

आन्तरिक राजनीतिमा असहजता देखिएपछि खासगरी छिमेकी चनाखो हुन्छन् नै । यहाँको भू-राजनीति पनि त्यस्तै छ । बेला न कुबेला नचाहिँदो कार्य देखिएपछि एक शक्तिप्रति अर्को शक्ति आशंकित हुन्छन् । जसले गर्दा त्यसको अध्ययनका नाममा उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रवेश गर्छन् । यतिखेर विदेशी चासो बढेको छ । तर, विदेशीका कारण नै यो सबै भएको भन्ने होइन । आन्तरिक लेनदेन नमिलेको स्पष्ट छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल ‘पर्ख र हेर’मा रहनु सुहाउँदो देखिँदैन ।

हरेक घटनालाई षड्यन्त्रको नजरबाट मात्र हेर्न मिल्दैन । त्यसरी हेर्दा जे पनि हुन सक्छ । केही समयदेखि सत्तापक्षको आन्तरिक खिचातानी भएको हो । त्यसअतिरिक्त व्यक्तिगत चाहना र आकांक्षा पनि देखिन्छ । हो, यो बीचमा छिमेकीको कूटनीतिक सक्रियता देखिएको छ । यसमा स्पष्ट रूपमा के भएको छ कसैले भनेको छैन ।

यहाँ त चीनको राजनीतिक कार्यदल नै आएर भेटेर गयो नि ?

हो, छिमेकीहरू पनि अस्वाभाविक रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुँदा त्यसमा चासो राख्छन् नै । यसै पनि यो क्षेत्रमा अमेरिका विरुध्द चीनको अनेकन् अवस्था स्पष्टै छ । तर, हामीले भनेझैँ निकै टाढाको होइन यतैको क्षेत्रीय राजनीति हाबी देखिन्छ । यसमा पनि भारत र चीनकै चासो देखिन्छ । यतिबेला चिनियाँ टोली यहाँ आएर फर्केको छ । उसले आफ्नो चासो स्पष्ट पारेको रिपोर्ट आएका छन् । कम्युनिस्ट दलहरूको विषयमा उसले चासो दिने यो पनि एक प्रकारको ठालुपन नै हो ।

अन्य मुलुकमा यस्ता घटना हुँदा के हुन्छ र हामीकहाँ देखिएको विदेशी रणनीति के हो ?

हरेक मुलुकमा आ-आफ्नै खालका परिपाटी रहन्छन् । अनि आफैले त्यस्ता विषय निरूपण पनि गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि धेरै त्यस्ता घटना छन्, जुन हामी आफैले निरूपण गरेका हौँ । हामीकहाँ कैँयन् ध्रुवीकरण हुँदा पनि नागरिक समाजबीचको सहकार्य निकै महत्वपूर्ण थियो । तर, त्यो अवस्था छ त ? प्रश्न उठेको छ । सडकबाट निरूपण हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक संस्थाहरूले काम गर्न नसक्दा निर्वाचित संस्थामा विचलन आउँछ ।

छिमेकी भारत र श्रीलंका पनि आएको हो । बंगलादेशमा पनि ‘नाम मात्रको प्रजातन्त्र’ देखिरहेकै छौं । त्यहाँ कहिले सैन्य लहर आउँछ त त्यसको छायाँ चलेकै छ । पाकिस्तानमा नेतृत्व सेनाको ‘पेन्डुलम’झैँ चलिरहेको हो । नेपालमा १०/१५ वर्षमा परिवर्तन आउने गरेको छ । हामीकहाँ धेरै ठूला उथल-पुथल हुँदा पनि आफैले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । २०३६ मा जनमत संग्रह भयो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भयो ।

१० वर्षे द्वन्द्व खेप्यौं । त्यसको समाधान गर्दै संविधान बनायौँ। नाकाबन्दी पनि खेपेर अघि बढेका थियौं । त्यसो त, ०६२/६३ पछि विदेशीको हात छ भन्नेहरू पनि छन् । जब हामी जे पनि विदेशी षड्यन्त्रका कारण भएको भन्‍न थाल्छौँ, तब हामी हाम्रो धरातल कमजोर पार्न पार्दैनौँ, अविश्वास पनि बढाउन पुग्छौँ । हामीले बृहत्तर रूपमा आफ्नो निर्णय आफैले गर्न सक्ने क्षमता गुमायौं भने विचार र दृष्टिकोणमा पराजित हुँदै जाँदा अस्तित्व धरापमा पर्न सक्छ ।

हामी विदेशीको चक्रव्युहमा आफैं फस्दैछौँ ?

यस्तै परिस्थिति भइरहे पक्कै पनि पर्छौं । विदेशी चासोका विषयमा एक प्रकारको राजनीतिक सहमति हुन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि किसिमको निकासमा के गर्ने भन्‍ने सुझबुझ हुनुपर्छ । राजनीतिक विचारको आदानप्रदान संवादबाटै गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक संयन्त्र र संरचनामाथि प्रहार गरेर त्यो उपलब्धि बलियो हुँदैन । हामीले जुन प्रणाली अपनाएका छौँ, त्यसमा प्रहार बढ्दै गएको देखिन्छ ।

निर्वाचित संस्थामा बादल लागेपछि जनता सधैँ अन्यौलमा हुन्छन् ।

कतिपयलाई यो प्रणाली मन नपर्न सक्छ । हामीकहाँ विदेशी चासो, खेल्न खोज्नेहरू र आफ्ना विचार लाद्‍नेहरू सक्रिय हुन्छन् नै । चिनियाँहरू आर्थिक शक्तिका रूपमा अघि बढिसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक शक्ति पनि देखाउन थालेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ रहुन्जेलसम्म त्यो रणनीति रहन्छ । ९० को दशकमा आर्जन गरेको स्रोत-साधन अझ बढाएर अघि बढ्ने चिनियाँ सोच छ । त्यो प्रभाव नेपालमा मात्र भनिए पनि भियतनाम, कम्बोडियामा र नेपालमा पनि सांस्कृतिक कुरामा पहिलेदेखि थियो ।

यो घटनाले हाम्रो विद्यमान संरचनालाई नै असर पो गर्छ कि ?

प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रभाव अन्य प्रदेशमा पनि पर्न सक्छ । अझ प्रतिनिधि सभा पुनर्पस्‍थाना भएन भने प्रभाव झन् बढ्नेछ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा आक्रमण सुरु भएको छ । त्यो प्रादेशिक सरकार जुन प्रकारको विविधताको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसो हुन सकेन । तर पनि त्यसलाई नै बिगार्ने होइन ।

त्यसमा सुधार गर्दै पो जाने हो । त्यहाँ देखिएको राजनीतिक दलबीचको ध्रुवीकरणले पनि त्यो ध्वस्त पार्ने सम्भावना रहन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछिको प्रभाव त्यहाँ पनि पर्न सक्छ । माथि भंग भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोगाउन सकियो भने संघीयता बलियो भएर जानेछ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संघीयतामाथि प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकार एक स्थानमा रहन सके भने ठूलो परिवर्तन देखिँदैन । अन्यथा, मुलुक लथालिंग हुने देखिन्छ । नेपालमा पनि त्यही उन्‍माद देखिएको छ ।