५३३ जनालाई गैरकानुनी तवरबाट लाइसेन्स दिनेमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । गैरकानुनी नवीकरणको बाटो प्रयोग गरी ५३३ जना व्यक्तिलाई ‘लाइसेन्स’ दिएको अभियोगमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका सरकारी अधिकारी र बिचौलिया समूहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । 

आयोगले कर्मचारीका अतिरिक्त बिचौलियालाई पनि ‘मतियार’को रुपमा मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । तिनीहरुले सरकारी कागजात गलत नियत सच्याउँदै लाभ लिएको अभियोग आयोगको छ ।

---

सवारी चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सम्बरबहादुर कार्की र राजुभाई कुस्मा, मेकानिकल इन्जिनियर विजयराज गिरी, सहायक स्तर (पाचौँ) कमल स्याङतान, सिनियर मेकानिक्स अच्युतप्रसाद फुयाल, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) प्रकाश कार्की, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) रेजु भट्टराई, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) रोसन राजभण्डारी, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) श्यामसुन्दर चौधरी, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) लक्ष्मी श्रेष्ठ, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) माया सेठी, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) रिचा श्रेष्ठ आयोगको अभियुक्तमा दर्ज भएका छन् ।
 

त्यसअतिरिक्त ‘बिचौलिया’हरु हरिभक्त श्रेष्ठ, बाबुराम शर्मा भन्ने उद्धवबहादुर खत्री, दिपक विश्वकर्मा, गणेश अधिकारी र नरेन शाक्यलाई ‘मतियार’का रुपमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।

आयोगका अनुसार, यातायातका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा नवीकरण नभएका, स्वतः रद्द भएका सवारी चालकको नाममा जारी भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र गैरकानूनी रुपमा नवीकरणको बाटोबाट ५३३ जना नयाँ व्यक्तिको नाममा जारी गरेका थिए । आयोगले सरकारी कागजात सच्याएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । तिनीहरु २०७८÷२०७९ को श्रावण र भाद्र महिना गरी १४ महिनाको अवधि त्यसरी ‘अनुचित नवीकरण’ प्रक्रियामा संलग्न भएको जानकारी आयोगले दिएको छ ।

त्यसरी सरकारी कागजात सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने, हेरफेर गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । बहालवाला कर्मचारीका हकमा तिनीहरुविरुद्ध लगाएको अभियोग अदालतबाट ठहर भएमा पेन्सन लगायतका सरकारी सुविधा खोसिनेछ ।

मतियार बनेका बिचौलियालाई सरकारी कर्मचारीभन्दा आधा सजाय हुनेछ । तर, कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेवापत नगदी, जिन्सी, वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराई दिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्ति सरह नै सजाय हुने व्यवस्था छ ।