काठमाडौं– मधेश प्रदेशमा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा तत्कालीन प्रदेश सचिवसहितका सरकारी अधिकारीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । 

ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग आयोगले लगाएको हो । खरिदमा संलग्न प्रदेशसचिवसहित आपूर्तिकर्ता निजी कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

---

आयोगले प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, सि.डि.ई. भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार÷जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैंठौं रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दास, साइकल सप्लायर्स ओमसत्य साई प्रा.लि. वीरगंज, पर्साका प्रबन्ध निर्देशक, रेनु अग्रवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको हो ।

मुख्यमन्त्रीको अग्रसरतामा छोरीलाई पढाइमा उत्प्रेरित गर्न मधेश प्रदेशमा साइकल उपलब्ध गराएको थियो । उक्त लेडिज साइकल खरिदमा कानुन विपरित ब्रान्डसमेत नखुलेको भेटिएपछि भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको हो ।

आयोगले प्रदेश सचिव भुसालविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो कायम गर्दै मुद्दा लगाएको हो । आयोगको दाबी अनुसार, भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको गलत लिखत भएकाले सम्झौताबमोजिमको साइकल प्राप्त हुनुपर्नेमा ब्राण्ड नखुलेका साइकल स्वीकार गरी गलत स्टोर दाखिला तयार गरी भुक्तानी समेत भएको देखिएको छ ।

उता, सि.डि.ई. भगवान झाले आफूलाई प्रत्यायोजित नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको अभियोगमा  भुसाल बराबरकै अभियोग लगाएको छ । सहलेखापाल राजाराम मण्डललाई पनि उत्ति नै परिणाममा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदै असुलको मागदाबी लिएको छ ।

उता बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी÷सदस्यहरु उपसचिव दिलिप प्रधान र शाखा अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्णविरुद्ध समेत योग्यता नपुगेका कबोल गर्ने कम्पनीलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले छनौटका लागि सिफारिस गरेको जिकीरसहित कैद सजाय र जरिवाना माग गरेको छ । प्रधान र कर्णलाई कसूरअनुरुप तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना माग गरिएको छ ।

भण्डार÷जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौं रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दासको हकमा भने तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग दाबी गरेको छ ।

त्यसरी नै ब्राण्ड नखुलेको साइकल आपूर्ति गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको अभियोगमा सप्लायर्स कम्पनीलाई पनि १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार लगाएको छ ।

यस्तो थियो छापाको घटना
गत असोज १३ गते आयोगको बर्दिबासस्थित कार्यालयका मेघराज रिमालको नेतृत्वमा खटिएको ६ सदस्यीय टोलीले साइकल खरिदमा अनियमितताको उजुरीका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेको थियो ।

त्यतिबेला अख्तियारको टोलीले साइकल खरिद शंकास्पद देखिएका सम्पूर्ण फाइलहरु छानबिन गर्न नियन्त्रणमा लिएको थियो । तत्कालीन सचिव भुसालकै कार्यकक्षबाट अख्तियारको टोलीले साइकल खरिद दाखिला, बिल भरपाई, स्पेसिफिकेशन, टेण्डर आह्वान र मौज्दात लगायतका फाइलहरु अध्ययन गर्दै थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

२०७५ मंसिरबाट सुरु भएको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत चार वर्षको अवधिमा करिब २९ करोड खर्चेर फरक–फरक दररेट ४१ हजार २ सय ६८ साइकल खरिद गरिएको थियो । तीमध्ये प्रयोजनविहीन भई ८ हजार साइकल गोदाममै थन्केका थिए ।

पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २० हजार ५ सय ५ साइकल खरिद गरिएकोमा ९ हजार ६ सय वटा ६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँका दरले, ३ हजार २ सय ६७ वटा ७ हजार ४ सय ७५ र ७ हजार ६ सय ३८ वटा ५ हजार ७ सय रुपैयाको दरले खरिद भएको स्टोरको जिन्सी सामानको खातामा उल्लेख छ ।

प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार चार सय ४१ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो । यसअघि हेलेक्सी इन्टरप्राइजेजले टेण्डर पाएको थियो त्यसले ९ हजार साइकल आपूर्ति गराएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा सम्बन्धित निकायले आफूलाई चाहिने सामानका मापदण्ड तोकिएका स्पेसिफिकेसनमा इच्छुक सप्लायर्स कम्पनीहरूले उक्त सामानको उत्पादक कम्पनी, मोडल, ब्रान्ड, मूल्यलगायत प्रष्ट खुलाएर आवेदन दिनुपर्नेछ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको साइकलमा यी प्रक्रियाहरु नअपनाएकोे अख्तियारको दाबी छ ।