जनकपुर उपमहानगरका उपसचिवसहित चार कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर

जनकपुरधाम - विद्युतीय सामग्री अनियमितता मुद्दामा विशेष अदालतले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) सहित ४ कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ ।

आइतबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको इजलासले भ्रष्टाचार आरोप मुद्दामा  तात्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदीसहित शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण र नायव सुब्बा अब्दुल जब्बारलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

---

सो मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुवेदी सहित ६ जना विरूद्ध विगो र सजाय माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरेकोमा अर्का प्रशासकीय अधिकृत मदन घिमिरे र लेखापाल दिनेश चौधरीलाई सफाइ दिइएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी सहितका आरोपित विरूद्ध अख्तियारले सरकारी रकम हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै जनही ११ लाख ३५ हजार चार सय ११ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै २०७६ साउन १४ गते विशेष अदालतमा १४ साउन ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सोही मुद्दामा विशेषले सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनीष मिश्रलाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । प्रवक्ता योगीका अनुसार उपसचिव सुवेदीलाई ६ महिना कैद, तीन लाख ७८ हजार चार सय ७० रुपैयाँ बिगोसहित जरिवाना असुलउपर गर्ने आदेश भएको छ । 

त्यसैगरी शाखा अधिकृत कर्णलाई पाँच महिना कैद तथा जरिवाना र बिगो तीन लाख ७८ हजार रुपैयाँ, नासु जब्बारलाई पनि सोही रकम बराबर बिगोसहित जरिवानाका साथै चार महिना कैद सजाय सुनाइएको योगीले बताएका छन ।

सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको भन्दै महोत्तरीको पिपरा गाउंपालिका ३ का सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मिश्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(४) बमोजिमको कसुर गरेको विशेषले ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तोकेको छ । 

जनकपुर उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५–७६ नगरको २५ वटै वडामा हाईमास्ट लाईट जडानका लागि विद्युतीय सामग्रीहरू खरिदमा अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । सोही मुद्दाको छानबिन गर्दै अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदी सहितका कर्मचारीले सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनीषकुमार मिश्रसँग एक–आपसमा मिलेमतो गरी  नेपाल सरकारलाई ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी गरेको भन्दै भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो हाईमास्ट लाईट जडानका लागि प्रति पोल २ लाख ३६ हजारका दरले २ करोड ९५ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको थियो । जडान भएको केही दिनपछि लाईट बिग्रिन थालेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।