मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गुठी संस्थान र मालपोत कर्मचारीसहित ३१ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर

जनकपुरधाम - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित ३१ जना विरूद्ध आरोपत्र दायर गरेको छ । 

तत्कालीन जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मधुप्रसाद बस्ताकोटीसहित ३१ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । जनकपुरधामको पिडारीचोक र रत्नसागर मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा गैरकानूनी रूपमा पास गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । 

---

उनका अनुसार आरोपितहरूले गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम, नापनक्सा, हालसाविक गर्ने गराउने गरी पत्राचार गर्ने, निर्णय गर्नको लागि गलत रायसहित टिप्पणी पेस गर्ने तथा स्वीकृत दिने समेतका गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको भेटिएको छ । 

तत्कालीन गुठी संस्थान जनकपुरधामका कार्यालय प्रमुख बस्ताकोटीले सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा कुमार खड्गविक्रम शाहको नाममा दर्ता कायम हुने गरी मालपोत कार्यालय धनुषालाई पत्र लेखेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । बस्ताकोटीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले उनीसँग २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ ।  

त्यस्तै मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन नायब सुब्बा यमुनाप्रसाद पंजियारविरुद्ध सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन खरिदार जगदेव कामतीसँग पनि २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै तत्कालीन राजपरिवारका ज्वाइँ रहेका कुमार खड्ग विक्रम शाहले पनि गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारी सरकारलाई हानि पुर्‍याउने काम गरेको अख्तियारको ठहर छ । शाहको दरबार हत्याकाण्डमा मृत्यु भइसकेको छ ।

उनको मृत्यु भइसकेकाले उनका हकवालासँग बिगो र क्षतिपूर्ति भराउन माग गरिएको छ। उनका हकवालाबाट २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ । 

त्यस्तै कुमार खड्ग विक्रम शाहका नामबाट समेत अन्य व्यक्तिका नाममा पनि जग्गा नामसारी भएको पाइएको छ । ती जग्गा जनकपुरका विभिन्न २७ जनाको नाममा नामसारी भएकोले ती जग्गा जफत गरी सरकारकै नाममा कायम गराउन माग दाबी अख्तियारले गरेको छ ।