अदालतकै रजिष्ट्रारले स्थायी शिक्षक श्रीमतीलाई आफ्नै अफिसमा पनि नियुक्ति गरी भ्रष्टाचार गरेपछि‍‍‍...

काठमाडौं– उच्च अदालत दिपायलका रजिष्ट्रार रणबहादुर कटवालमाथि स्थायी शिक्षिका रहेकी श्रीमतीलाई आफ्नै कार्यालयमा नियुक्ति गरी अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कटवालमाथि श्रीमतीलाई कम्प्युटर अप्रेटर पदमा नियुक्ति गरी बजेट अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्धा दर्ता गरेको हो ।

उनीमाथि ०७८–७९मा विनियोजित बजेट अनुसार गर्नुपर्ने खर्च शिर्षकमा नक्कली बिल भर्पाई बनाइ आफैले भुक्तानी लिएको आरोप छ । नक्कली बिल र आफैले बनाएको नक्कली सम्झौता कटवालले स्वीकृत गरेका थिए । सो अनियमितताबारे उजुरी परेपछि सर्वाेच्च अदालतबाट भर्चुअल निरीक्षण गरिएको थियो ।

---

उनले होटल खर्च भएको स्वीकृती गरी विल भरपाई बनाई आफैले भुक्तानी लिएको, कतिपयमा स्टोरकिपरबाट शोधभर्ना गराई भुक्तानी लिने, व्यबासायीहरुसँग अफिसको हिसावकिताव मिलाउन भनी बिल ल्याई हुँदै नभएको खर्चको नक्कली खरिद देखाउने गरेका थिए । त्यस्तै प्रयोगबिहीन गाडीको मर्मत गरेको भनी विलको भुक्तानी लिने, किर्ते गरी मिति सच्चाई भ्रमण काजको भुक्तानी लिने लगायतको फर्जी कार्यको आफै सदर गरी भुक्तानी लिनेरदिने गरेको पुष्टि भएको अख्तियारका प्रवत्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

सोवापत ४ लाख ९८ हजार नौ सय ९५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखाई सरकारी रकम हानिनोक्सानी उनले गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हो । ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे अनुसार उक्त ऐनको दफा ३‌‍ (१) (घ) बमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी भएकाले बिगो माग दाबी गरिएको छ।

साथै उनीमाथि उच्च अदालत दिपायलको, हलुका सवारी चालकको रुपमा आफ्नै श्रीमतीको नामबाट काल्पनिक कागजात तयार गरेको साथै स्थायी शिक्षिकाको रुपमा कार्यरत रहेकी श्रीमतीलाई २०७६ चैत्र देखि असारसम्म ४ (चार) महिनाको लागि कम्प्यूटर अपरेटर पदमा राखेको आरोप छ । उनले श्रीमतीलाई आफैले करार सम्झौता गरेको कागजात बनाई पारिश्रमिक भुक्तानीको निवेदन लगायतको कागजातहरु तयार गरी अदालतको लेखा शाखामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

रजिष्ट्रार कटवालको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने गराउने अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा सोही ऐनको दफा २१ मा उल्लेख भए अनुसारको सजाय हुन माग दाबीसमेत लिई आयोगले आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।