भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दाबी मान्ने हो भने अहिले मुलुकका एक सयभन्दा बढी मालपोत तथा नापी कार्यालयले अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर किनबेच गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण तथा सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले देशभर यो प्रणाली विस्तारका लागि करोडौं खर्च गरिसकेको छ तर मन्त्रालयको समीक्षा अवधिको प्रगति हेर्दा आजसम्म नापी तथा मालपोत कार्यालयका बीचमा सञ्जाल नै बनाइएकोको छैन। एकीकृत भू—सूचना अभिलेख तयार पारेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अधिकांश मालपोत कार्यालय हरेक वर्ष डेरा सर्दै हिँडिरहेका छन्।

मन्त्रालयले देशभर १३१ वटा मालपोत कार्यालयको संरचना स्वीकृत गरेकामा अहिले जम्मा १२६ वटा कार्यालयबाट मात्रै सेवा प्रवाह भइरहेको छ। त्यसमा पनि ७८ वटा बाहेक सबै मालपोत कार्यालय हरेक वर्ष डेरा सर्छन्। यसले तथ्यांक व्यवस्थापन तथा एकीकृत भू—सूचना अभिलेखीकरणमा समस्या परिरहेको छ। सेवा प्रवाहमा पनि समस्या छ। महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गत देशभरका मालपोत कार्यालयमा रहेका जग्गाको विवरणसहितको ६२ हजार ४८९ ठेली धुजा–धुजा भएको अवस्थामा छन्। यी ठेली तत्काल मर्मत तथा बाइन्डिङ नगर्ने हो भने लाखौं कित्ता जमिनको आधिकारिक विवरण हराउने छ। मालपोत कार्यालयहरूमा अहिले एक लाख ९५ हजार ७५ वटा मोठ ठेलीमा जग्गा जमिनको विवरण उतारिएको छ। यी जमिनको एकीकृत भू—सूचना अभिलेख तयार नभएको र मोठ ठेली समेत च्यातिएकाले त्यसलाई तत्काल मर्मत गरी बाइन्डिङ गर्नुको विकल्प छैन। किनभने यही ठेली कै आधारमा अहिले विभिन्न २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा मोहीको लगत कठ्ठा, छोड पत्र, अदालतको फैसला समेत २३ हजार १८० वटा मुद्दा चलिरहेको छ। त्यस्तै, मोही र तलसिङ सम्बन्धी १९ हजार ७० भन्दा बढी मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छ।

---

यस्ता जमिनको महत्त्वपूर्ण विवरण मालपोत कार्यालय र नापीमा रहेको यिनै पुराना ढड्डा तथा झुत्रा मोठमा सीमित छन्। यी फाइल समयमै मर्मत गरी संरक्षण नगर्दा हजारौं कित्ता जमिन अपचलन हुन सक्छ। नक्कली मोही खडा गरिन्छ र जताततै ललिता निवास जग्गा प्रकरण दोहोरिने अवस्था छ तर एकीकृत भू—सूचना अभिलेख तयार पार्न आनाकानी गरिरहेका मालपोत कार्यालयहरूले ढड्डाको मर्मत र मोठको सुरक्षामा समेत बेवास्ता गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय विकास समाधान समितिले २०७७ साल मंसिर २ गते मालपोत र नापी दुई कार्यालयको संरचनालाई एकीकृत गरि एउटै प्रणाली मार्फत सहज सेवा प्रवाह गर्न दिएको निर्देशन समेत पालना भएको छैन।

काठमाडौंमै अर्बौंको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता

ललितपुरको छम्पी (७) क. को साविक कित्ता नम्बर २६ को ९ रोपनी जग्गासँगै जोडिएको ३ रोपनी ४ आना सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषले पास गरेको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालय ललितपुरले २०६७ साल फागुन ६ गते उक्त सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा थप गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। महालेखाले प्रचलित सरकारी मूल्य अनुसार ४ करोड ५२ लाख १७ हजार थैली बराबरको सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गा घुसाइ व्यक्तिको नाममा पास गराउने उपर छानबिन गरी मुलुकी देवानी सहिंता २०७४ अनुसार कारबाही गर्न र सार्वजनिक जमिन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ।

यस्तै मालपोतका कर्मचारीको बदमासी साविकको महाङ्काल तथा हालको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ९ मा पनि फेला परेको छ। त्यहाँ अपचलन भइरहेको ३६.५६ रोपनी जमिन नापीको फिल्ड बुक र  स्रेस्ता किताब अनुसार पुरानो धोबीखोलाको क्षेत्र भित्र पर्छ र यो नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भइसकेको जमिन हो। उक्त जमिन अहिले विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। एक सयभन्दा बढी घर टहरा, विद्यालय, ग्यास डिपो, मासु पसल तथा मोटर ग्यारेज राखिएको छ। सरकारी मूल्याङ्कनका आधारमा यो जमिनको मूल्य अहिले एक अर्ब ९७ करोड २३ लाख भन्दा बढी हुन्छ तर यो जमिन एउटा भूमाफिया समूहले मालपोतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर दुरुपयोग गरिरहेको छ।

 

यसरी चारैतिरबाट भूमाफिया र बिचौलियाको जालोमा जेलिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा ३३ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख खर्च गरेकोमा ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ९१ हजार त बेरुजु नै छ।

यस्तै नापी कार्यालय चाबहिलको बदमासी कै परिणाम, साविक चपली ९ (घ) मा रहेको कित्ता नम्बर २५५ को धोबीखोला करिडोरको १७.६३ रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये हाल ४३ करोड ६९ लाख सरकारी मूल्यांकन हुन आउने ८.१० रोपनी जमिन हराएको छ। मालपोत कार्यालय चाबहिलले २०७७ साल फागुन १४ गते उक्त सरकारी जग्गा घुसाइ व्यक्तिको नाममा पास गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।

यस्तै चपली भद्रकाली २ मा पर्ने कित्ता नम्बर ९७ मा मालपोत कार्यालय चाबहिलका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा ९९.२८ वर्गमिटर सरकारी जमिन नयाँ नापीका आधारमा भन्दै व्यक्तिको नाममा घुसाएर दर्ता गरिएको छ। २०७८ साल असार १७ गते मालपोत कार्यालय चाबहिलले गरेको निर्णयका आधारमा सो जमिन वरपर एक करोड ४ लाख मूल्य बराबरको केही पर्ति जग्गा र गोरेटो बाटो समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ।

यस्तै झापाको अनारमनी १ मा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको २ हजार ९३५ वर्गमिटर चिया बगानको सरकारी जमिन मालपोत कार्यालय भद्रपुरले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको छ। यो जमिन चिया बगानको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेकोमा विवरण तोडमोड गरी मालपोतका कर्मचारीले घर जग्गा व्यवसायीको नाममा पास गरेको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो।

यस्तै लामो प्रक्रिया पुरा गरि नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको नयाँ बानेश्वर र अनामनगरमा रहेको ७ रोपनी ७ आना दुई पैसा २ दाम जमिन अहिले पनि जग्गा दर्ता गर्ने प्रयत्न गर्ने व्यक्ति तथा समुहले भोगचलन गरिरहेको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सरकारको स्वामित्वमा फर्किसकेको जमिन समेत संरक्षण गरेको छैन।

तराईमा हजारौं बिघा जमिन अपचलन

जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ जारी भएपछि सरकारले संकलन गरेको विवरण अनुसार अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको विवरणमा २९ लाख ७ हजार ५४२ हेक्टर सरकारी जमिन छ। यस्तै ४० लाख ५३ हजार ७१४ हेक्टर सार्वजनिक जमिन अभिलेखीकरण छ। यो अभिलेखमा महोत्तरीको जलेश्वर, डोल्पा, डँडेलधुरा कञ्चनपुर, राजविराज, अर्घाखाँची, महेन्द्रनगर तथा झलारी मालपोत कार्यालयले विवरण नै पठाएका छैनन्। यी मालपोत कार्यालय मातहत रहेको हजारौं रोपनी सरकारी जमिन अपचलन भइरहेको छ। यस्तै रक्सौल अमलेखगञ्ज खण्डमा रहेको नेपाल गभर्नमेन्ट रेल्वे मातहतको १ हजार ७४९ विघा सरकारी जग्गा २०२२ सालयता निरन्तर अतिक्रमण परेको छ। करोडौं मूल्यको यो जमिनको ठूलो हिस्सा व्यक्तिको कित्तामा घुसाएर पास गरिएको छ तर न सरकारले यो जमिनको संरक्षणमा चासो दिएको छ न मातहतका निकायले नै वास्ता गरेका छन्। यो जमिन भूमाफियाको निशानामा परेको छ।

यसरी चारैतिरबाट भूमाफिया र बिचौलियाको जालोमा जेलिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा ३३ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख खर्च गरेकोमा ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ९१ हजार त बेरुजु नै छ।

जग्गा जफत गरी कारबाही गर्न निर्देशन

मालपोतका कर्मचारीको बदमासी कै कारण जग्गाको हदबन्दी सुविधाको पनि दुरुपयोग भइरहेको छ। एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार तोकिएको शर्त भित्र रही विभिन्न १६७ वटा संस्थालाई पहाडमा ७६ हजार ७६६ रोपनी तथा तराईमा ८ हजार ४२९ बिघा जमिनमा हदबन्दी छुट दिएको देखिन्छ। जुन प्रयोजन र सर्त देखाएर ती संस्थालाई हदबन्दी छुटको सुविधा दिइएको हो ती संस्थाले उद्देश्य विपरित जग्गाको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। मालपोत कार्यालयहरूले यसको प्रभावकारी अनुगमन गरेका छैनन्। मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतो कै आडमा ललितपुर महानगरमा एक व्यक्तिले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत २८.८३ रोपनी र सोही व्यक्तिले चितवनमा समेत ६६.६७ रोपनी जमिन र घर दर्ता गरेर राखेको फेला परेको छ। जबकि तोकिएको सर्त र उद्देश्य बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघा भन्दा बढी जमिन राखेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले हदबन्दी तोकी बाँकी जमिन जफतका लागि प्रक्रिया चाल्नुपर्ने हुन्छ। ललितपुर महानगरपालिका ५(घ) १ मा रहेको उक्त हदबन्दी भन्दा बढी जमिन मध्येबाटै २०७८ साल असार ३१ गते दुई रोपनी जमिन रजिष्ट्रेशन नम्बर ५५४(क) मार्फत एक विद्यालयलाई ७ करोड ४ लाख रुपैयाँ थैली राखेर बिक्री गरेको भेट्टाइएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ (३) अनुसार सोझै राज्यले जफत गर्नुपर्ने जमिन कुन कानुनका आधारमा मालपोत कार्यालयले लिखत खडा गरी जमिन बिक्री वितरण गरायो ? यसको छानबिन गरी संलग्न कर्मचारीलाई दण्डित गर्न तथा जमिन जफत गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

अधिकांश मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०७१ पनि मिचेका छन्। कुनै पनि कार्यालयले आफू मातहत रहेको सरकारी जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धी विस्तृत विवरण राखेका छैनन्। जग्गाको अनुगमन, निरीक्षण तथा त्यसको एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्ने काम नगर्दा जिल्ला जिल्लामा विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्ति र प्रतिष्ठानले सरकारी जमिन अपचलन गरिरहेका छन्। लिज कार्यनीति कार्यान्वयन नगरी अधिकांश मालपोत कार्यालयहरूले यस्तै अपचलनमा संलग्नलाई संरक्षण गरिरहेका छन्।

हदबन्दी भन्दा बढी जमिन राख्न छुट दिने सम्बन्धी आदेश २०६८ अनुसार शहरी क्षेत्रमा हाउजिङ कम्पनीले बढीमा ६० रोपनी जमिन लिएर कारोबार गर्न पाउँछन्। यो आदेश जारी हुनु पहिले नै काठमाडौंमा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने ४७ वटा हाउजिङ कम्पनी दर्ता भएका थिए तर पूर्वस्वीकृतिका आधारमा कारोबार गरिरहेका यी कम्पनीले मालपोत तथा नापीका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ६० रोपनी भन्दा बढी जमिन लिएर घरको कारोबार गरिरहेको पाइएको छ। बढी जमिन राख्न छुट दिने सम्बन्धी आदेश २०६८ ले यी हाउजिङ कम्पनीलाई समेटेको छैन। त्यसैले यस्ता पूर्वस्वीकृतिका आडमा भइरहेको व्यवसायको वैधानिकता माथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा बेवास्ता

सरकारले २०७६ साल जेठ ६ गते गठन गरेको ‘सरकारी, सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले बाँके, मकवानपुर, कास्की, रौतहट र भोजपुरमा समेत  ३२० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भई अपचलन भएको ठहर गरेको थियो। तालुक मन्त्रालयले यसरी अतिक्रमण भएको तथा अपचलन गरिएको जमिन सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई लेखी पठाएको भए पनि अहिलेसम्म यी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भएको छैन। सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन समेत आनाकानी गरिरहेका मालपोत कार्यालयहरू नै राज्यको सम्पत्ति संरक्षणमा उदासीन बन्नु थप संशयपूर्ण बनेको छ। किनकि मालपोतलाई विचौलियाको अखडा भनिन्छ।

मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूले भू–उपयोग ऐन २०७६ अनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि भइरहेको जमिनको खण्डीकरण दर २.२२ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्नेमा यही एक वर्षको अवधिमा जग्गा दलालको प्रभावमा परी उल्टै ४.२३ प्रतिशतले जथाभावी खण्डीकरण दर बढाएका छन्। जग्गाको खण्डीकरण र कित्ताकाटको दर निरन्तर बढ्नुले पनि मालपोत कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरू हावी भएको प्रष्ट हुन्छ।

यस्तै अधिकांश मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०७१ पनि मिचेका छन्। कुनै पनि कार्यालयले आफू मातहत रहेको सरकारी जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धी विस्तृत विवरण राखेका छैनन्। जग्गाको अनुगमन, निरीक्षण तथा त्यसको एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्ने काम नगर्दा जिल्ला जिल्लामा विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्ति र प्रतिष्ठानले सरकारी जमिन अपचलन गरिरहेका छन्। लिज कार्यनीति कार्यान्वयन नगरी अधिकांश मालपोत कार्यालयहरूले यस्तै अपचलनमा संलग्नलाई संरक्षण गरिरहेका छन्। तराईका १३ जिल्लामा २ हजार ८५७ बिघा, पहाडका १७ जिल्लामा ४ हजार १४ रोपनी तथा दोलखा, दैलेख र कालिकोट जिल्लामा २६ हजार ७३८ वर्गमिटर सरकारी जमिन लिजमा दिएको देखिन्छ। मालपोत कार्यालयहरूले २१ जिल्लाका ३० वटा अलग अलग निकायले १० लाख एक हजार वर्गमिटर जमिन भोगचलन गरिरहेको भन्ने एकमुष्ट विवरण देखाएका छन्। बाँकी जग्गाको न लगत कट्टी भएको छ न सरकारको नाममा भेटिएको छ। महालेखाका अनुसार यसरी लिजका नाममा दिइएको सयौं रोपनी सरकारी जमिन मालपोत कार्यालयहरूको मनोमानीका कारण अपचलन हुन पुगेको छ।

सुकुम्बासीको पत्तो छैन ८ करोड स्वाहा

नेपालमा गरिब तथा सुकुम्बासीका नाममा राजनीति हुन थालेको ३ दशक नाघेको छ। अहिले पनि यो समस्या २० को १९ भएको छैन। पछिल्लो पटक पुन: सरकारले यही भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा जमिन उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गराउन भूमि समस्या समाधान आयोग बनायो। जिल्ला जिल्लामा समिति बने। आयोगले विभिन्न जिल्लाबाट १२ लाख २४ हजार ६१६ वटा निवेदन संकलन गरेको प्रतिवेदन निकाल्यो। जुन विगतमा गठन भएका आयोग, कार्यदल र समिति कै कामको निरन्तरता थियो तर यो बीचमा एक जना भूमिहीनले पनि जमिन पाएको रेकर्ड छैन। अथवा एउटा पनि अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थित भएन तर आयोगका पदाधिकारीले एक वर्षमा तलब भत्ता शीर्षकमा ८ करोड १५ लाख रुपैयाँ सिध्याएका छन्। पटक पटक यस्ता खर्चिला आयोग किन बनाइन्छ र वर्षौँसम्म पनि किन वास्तविक भूमिहीन पहिचान हुन सकेका छैनन्, महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। श्रोतस: आइएनएस/स्वतन्त्र समाचार