दश हजार घूस मुद्दामा विशेष फैसलाप्रति असन्तुष्टिसहित अख्तियार सर्वाेच्च गयो

काठमाडौं– भ्रष्टाचारका मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसलाप्रति ‘चित्त नबुझे’ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ‘खुसुक्क’ सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन मुद्दामा जान्थ्यो । उसले त्यसरी पुनरावेदनमा गएको विषयमा प्रतिवेदनमा सामेल गर्थ्याे । तर, उसले विज्ञप्तिकै रूपमा सार्वजनिक गर्दैनथ्यो ।

पछिल्लो समय आयोगले विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दा, विषय र आधार तत्कालै सार्वजनिक गर्ने क्रम बढाएको छ । विशेष अदालतले २०७७ असार १७ मा होटल अनुमतिपत्र सहजीकरणका निम्ति दश हजार रुपैयाँ घूस लिएको अभियोगबाट कार्यालय सहयोगी खेमराज चौधरीलाई सफाइ दिएको थियो । तर, आयोगले घूस लिएको अभियोग तथ्य चौधरीले स्वीकारेको अवस्थामा सफाइ दिने अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरी पुनरावेदनमा गएको हो ।

---

आयोगले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कलैया, बाराका कार्यालय सहयोगी (करार) चौधरीलाई होटेल सञ्चालन निम्ति अनुमतिपत्र बनाई दिने कार्यमा सहजीकरण गर्दा दश हजार रुपैयाँ घूस लिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिँदै भ्रष्टाचार मुद्दामा गएको थियो । तर, विशेष अदालतले ‘अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कारी रही बयान गरेको र घूस रकम मागेको वा लिने मनसाय नदेखिई निवेदकले नै प्रतिवादीलाई घूस रकम लिन दुरुत्साहन गरेको देखिएको’ उल्लेख गरी सफाइ दियो । त्यति मात्र होइन, अदालतले आयोगबाट उपलब्ध रकम र त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख फैसलामा गरेको छ ।

तर, आयोगको जिकिर चाहिँ फरक छ । आयोगले आफ्नो कामका लागि प्रतिवादी कार्यरत कार्यालयमा गएको र काम निम्ति घूस दिन बाध्य पारेको जिकिर लिएको छ । त्यस अतिरिक्त घूस रकम माग गरेको तथ्य निवेदक र प्रतिवादीबीच भएको अडियो कुराकानीको स्क्रिप्टबाट समेत पुष्टि भएको दाबी आयोगको छ ।

उजुरीकर्ताले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले घूस रकम माग गरेको थियो भनी किटानीसाथ बकपत्र गरेका थिए । घूस रकम लिएको तथ्यलाई प्रतिवादी स्वयंले पनि स्वीकार गरेको हुँदा सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने आधार बनेको हो ।

यसअघि पनि विशेष अदालतका ११४ वटा मुद्दाका फैसलामा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गएको थियो ।