बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल बनाएपछि सचिवसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं– बाटो नै नभएको स्थानमा पुल बनाउँदै सरकारी ढुकुटी खर्च गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिवलगायत सरकारी अधिकारीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाविरुद्ध बाटो नभएको पुल स्थानमा बनाएको अभियोगमा ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६ सय ७१ रूपैयाँ ५४ पैसा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका– ३ जरेवरस्थित दरौदी नदी पुल बनाउँदा औचित्यबेगर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग अभियोग आयोगको छ । आयोगका अनुसार तत्कालीन सचिव मरहट्टाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानून विपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गरेको, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गर्नुका साथै दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराएका थिए । उनले मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुलको छनौट गराई कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेशसभामा पेश गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेका हुन् ।

---

त्यसरी हानि–नोक्सानि भएको रकम असुलउपरका अतिरिक्त कैद तथा जरिवानाको मागसमेत गरिएको छ ।

त्यसरी नै प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन बदनियतपूर्वक गुरु योजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिँदै जरेवरस्थित दरौदी खोला पुलको डिजाइनवापत भुक्तानी दिएका थिए । राज्यको सम्पत्ति तत्काल औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा ५ लाख ७१ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ बिगो लगाउँदै जरिवानासहित कैद सजाय मागदाबी आयोगले लिएको छ ।

त्यसअतिरिक्त पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गानालाई पनि आयोगले अभियुक्त बनाएको छ । ढुृंगानाले बदनियतपूर्वक गुरु योजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिएको अभियोग आयोगको छ । दरौदी खोला पुलको एकापट्टि रहेको पहुँचमार्ग सामुदायिक वनक्षेत्रमा कथित पुल निर्माणको नाममा वनको अनुमतिबेगर सार्वजनिक वनक्षेत्रको जथाभावी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराई राज्यको सम्पत्ति तत्काल औचित्य नभएको स्थानमा बजेट खर्च गर्ने कार्यको पुष्ट्याईको निमित्त गैरकानूनीरुपमा सहभागी भएको दाबी आयोगको छ ।