जनकपुरधाम– ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’को आकर्षक नारामा ठूलै संख्यामा साइकल खरिद गरियो । तर आठ हजार साइकल वितरण नगरी गोदाममै थन्काएपछि खिया लाग्दैथियो । 

साइकल खरिद आर्थिक घोटालाका कथा आउँदैथिए । त्यहीबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार दिउँसो प्रदेश–२ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारी फाइल लगेको छ । बर्दिबासस्थित अख्तियार कार्यालयको मेघराज रिमालको नेतृत्वमा खटिएको ६ सदस्यीय टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको हो ।

---

प्रदेश–२ सरकारले २०७५ मंसिरबाट ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान सुरु गरेको थियो । उक्त अभियानअन्तर्गत चार वर्षका अवधिमा करिब २९ करोड रुपैयाँ खर्ची फरक–फरक दररेट ४१ हजार २ सय ६८ साइकल खरिद गरिएको थियो । तीमध्ये ८ हजार साइकल वितरण नगरी गोदाममै थन्किएको छ ।

तिनै छात्राहरूलाई वितरित साइकल खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले छापा मारेको हो । ‘साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्न हामी आएको हौँ र फाइल अध्ययन गरिरहेका छौँ’ अनुसन्धान अधिकृत रिमालले भने, ‘शंकास्पद देखिएका फाइल नियन्त्रणमा लिई अध्ययन गर्नेछौं, दोषी देखिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने छौं ।’

दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म कानुन सचिव यम भुसालको कक्षमा अख्तियार टोलीले साइकल खरिद, दाखिला, बिल भरपाई, स्पेसिफिकेशन, टेण्डर आह्वान र मौज्दात लगायतका फाइलहरु अध्ययन गर्दै थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार श्रोतले जनाएको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले छात्राहरूलाई बाँड्न गत असारमा खरिद गरेका १० हजारमध्ये दुई हजार जति मात्रै वितरण गरिएको थियो । बाँकी साइकल जनकपुर चुरोट कारखानाको सूर्ति राख्ने गोदाममा राखिएको ‘बेटी बचाऊ’ अभियानकी प्रियंका यादवले बताएकी छिन् । उनका अनुसार, कोरोना महामारीको कारण साइकल वितरण गर्न नसकिएको हो । तर चाँडै नै वितरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

प्रदेश–२ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि ऐनविपरीत साइकल खरिद गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकलमध्ये २० हजारभन्दा बढीमा न त कम्पनीको नाम छ, न मोडल न ब्राण्ड  उल्लेख छ । तिनमा केवल ‘लेडिज साइकल’ उल्लेख स्टोर दाखिलामा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले जिन्सी शाखामा राखेको रेकर्ड फाइल अनुसार, आपूर्तिकर्ता कम्पनीको नाममा भारत मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कुल २० हजार ५ सय ५ साइकल खरिद गरिएको जनाएको छ । तीमध्ये ९ हजार ६ सय वटा साइकल ६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको छ । अनि ३ हजार २ सय ६७ वटा चाहिँ ७ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ खरिद गरिएको छ भने ७ हजार ६ सय ३८ वटा ५ हजार ७ सय रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको कुरा स्टोरको खप्ने जिन्सी सामानको खातामा उल्लेख रहेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ ।

प्रति साइकल भ्याटसहित ६ हजार चार सय ४१ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो । यसअघि हेलेक्सी इन्टरप्राइजेजले टेण्डर पाएको थियो, उक्त कम्पनीले ९ हजार साइकल आपूर्ति गराएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा सम्बन्धित निकायले आफूलाई चाहिने सामानका मापदण्ड तोकिएका स्पेसिफिकेसनमा इच्छुक सप्लायर्स कम्पनीहरूले उक्त सामानको उत्पादक कम्पनी, मोडल, ब्रान्ड, मूल्यलगायत प्रस्ट खुलाएर आवेदन दिनुपर्नेछ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको साइकलमा यी प्रक्रियाहरु अपनाइएको नदेखिएको अख्तियार श्रोतको दाबी छ ।

ओम सत्यसाई प्रालि र हेलिक्सले आपूर्ति गरेको साइकलमा ‘लेडिज साइकल’ मात्रै लेखिएको छ । त्यसमा कुनै कम्पनीको नाम, लेबल र स्टिकरसमेत छैन । यी साइकलहरु सस्तो दरमा कमसल खरिद गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । हुन त, यसअघि प्रदेश सभामा समेत साइकल खरिद प्रक्रियामा छानबिन गर्न आवाज पटक–पटक उठ्दै आएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि यसअघि नै कम्पनी नखुलाइएको साइकल खरिद गरेको स्वीकार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यम भुसाल साइकलमा कम्पनीको नाम नभए पनि स्पेसिफिकेसन अनुसार खरिद गरिएको दाबी गर्दै आएका थिए ।