निमित्त वन निर्देशक बिष्टविरुद्ध ७ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा
काठमाडौँ - सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार वन निर्देशनालय धनगढीका निमित्त वन निर्देशक हेमराज बिष्टविरुद्ध करिब सात करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार बिष्टउपर ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार ८० रुपैयाँ ६० पैसा बिगो कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको जानकारी दिएको छ ।
बिष्टविरुद्ध बिगो ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार ८० रुपैयाँ ६० पैसा कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनका साथै निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको स्राेत नखुलेको सम्पत्तिसमेत साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, १६ ग., दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम असुल उपर÷जफत गरी पाउन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगको विज्ञप्ति :
मिति २०७८/०९/२१ गते ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार, वन निर्देशनालय, धनगढी, कैलालीका निमित्त वन निर्देशक हेम राज बिष्टलेबैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा उपभोक्ता समुहका साधारण सदस्यहरु र पदाधिकारीहरुले किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एक भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समुहमा सदस्य बनाई कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान गर्ने कार्यमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनी सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले दोषी माथी छानविन गरी कडा कानुनी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ भनी बिभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशित समाचारको आधारमा गैरकानूनी सम्पत्ती आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी दर्ता भईअनुसन्धान हुँदा मिति २०५५/०१/०७ मा वन सेवा अन्तर्गत सहायक वन अधिकृत राजपत्राङ्कित तृतिय श्रेणी प्राबिधिक पदबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी मिति २०६८/१२/०६ मा जिल्ला वन अधिकृत राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणी बढुवा भई हाल सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार, वन निर्देशनालय, धनगढी, कैलालीमा निमित्त वन निर्देशक पदमा कार्यरत हेम राज बिष्टले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा जाँच अवधि (मिति २०५५।०१।२७ देखि २०७७।०७।१७ सम्म) मा सिर्जित सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरुमा गरिएको कुल खर्च र सोही अवधिको आयव्ययको प्रवाह विवरणअनुसार जाँच अवधिमा स्रोत खुल्न आएको निजको वैध आय रु. १७,३७,१२,६२९।३८ को अनुपातमा सोही अवधिमा निजले सिर्जना गरेका सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरु रु. २४,२४,६९,७०९।९८ खर्च तथा लगानी गरेको देखिँदा आयभन्दा बढी देखिएको रु.६,८७,५७,०८०।६० बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टी हुन आएकोले सार्वजजिक पद धारण गरेका हेम राज विष्टले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेकोले निज हेम राज विष्टलाई विगो रू.६,८७,५७,०८०।६० (छ करोड सतासी लाख सन्ताउन्न हजार असी रूपैंया साठ्ठी पैसा)कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ कोदफा १५ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनका साथै निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिसमेत साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, १६ ग., दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम असुल उपर÷जफत गरी पाउन मागदावी लिई आज श्री विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
यसैगरी निज हेम राज विष्टले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरीनिजकी श्रीमती रुबी जि.सी.(बिष्ट) को नाममा भएका घरजग्गा तथा बैंक खाताहरुमा रहेकोमौज्दात मध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य वरावरको भागको सम्पत्तिको विगो साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र निज हेम राज विष्टको श्रीमती रुबी जि.सी. (विष्ट) समेतलाई प्रतिवादी कायम गरी सम्पत्ति जफत गरी पाउन मागदावी लिईएको छ ।
प्रवक्ता
नारायण प्रसाद रिसाल
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया