राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ६ महिनामा के-के काम गर्याे ?
काठमाडौं : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चालू आर्थिक वर्ष र अघिल्लो वर्षको गरी कूल ५१३ वटा उजुरी फछ्र्याेट गरेको छ । केन्द्रले फछ्र्याैट गरिएकामध्ये २१ वटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको, ४७ वटा निर्देशन दिइएको, र १५३ वटा अन्य उजुरीलाई तामेलीमा राखेको छ ।
उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा केन्द्रले ७० वटा छानबिन टोली गठन गरेको थियो । यसबाट ७३ वटा प्रतिवेदन पेश भएका थिए । उजुरी व्यवस्थापन समितिको १७ वटा बैठक बसी केन्द्रमा प्राप्त उजुरी उपर सुनावाई गरिएको थियो ।
केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आफूले कार्य सम्हालेदेखि हालसम्मका उपलब्धिबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘केन्द्रले भ्रष्टाचार निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्दै आएको छ, कारबाहीको लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्छ ।’
केन्द्रले विभिन्न मन्त्रालय, कार्यलय गरी एक सय ४७ वटा निकायमा समय पालना र पोशाकसम्बन्धी अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा सात सय ३२ जना कर्मचारीहरु तोकिएको समयमा कार्यालय हाजिर नभएको, एक सय ५६ जनाले तोकिए बमोजिमको पोशाक नलगाएको जनाएको छ ।
निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५(क) बमोजिम, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ६८ बमोजिम र करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई सेवा करार सम्झौताबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको छ । ‘यसबाट कर्मचारीहरुले आचार संहिता पूर्ण रुपमा पालना हुने अपेक्षा गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण : हाम्रो साझा दायित्व’ विषयक गोष्ठी डडेल्धुरा, रसुवा, संखुवासभा, सुर्खेत, रुपन्देही र स्याङ्जा गरी जम्मा ६ जिल्लाहरुमा सम्पन्न गरेको छ । गोष्ठी सम्पन्न भएका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुमा नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन अनुगमनसमेत गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा छ ।
यसैगरी बैतडी, कैलाली, डोटी, नुवाकोट, धादिङ, इलाम, सुनसरी, भोजपुर, धनकुटा, बाग्लुङ, म्याग्खदी, बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), कास्की र तनहुँ गरी जम्मा १८ जिल्लाहरुमा स्थानीय तह सदाचार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रले विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन सडक विभाग अन्तर्गत सञ्चालित ३५ वटा पुल सुधार तथा मर्मत आयोजना तथा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गरी ५२ वटा आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षणका लागि सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ ।
केन्द्रले संघीय तहमा हालसम्म ७२ हजार ८ सय जना कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त गरेको जनाएको छ । यसैगरी प्रदेश तहमा ११ हजार ४ सय तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गरी २ लाख २६ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी २०७९ वैशाख महिनाभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यान्वयनका लागि पेश गर्ने केन्द्रको योजना छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया