काठमाडौं – ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई यो वर्ष पनि भ्रष्टाचारको मलिलो भूमिमा चित्रित गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार मापन अवधारणा सूचकांकमा नेपाल अंक ३३ प्राप्त गरी ११७औँ स्थानमा सूचीकृत भएको छ । गतवर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) नै रहेको थियो ।

अर्थात् नेपाल अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष स्थिर रहेको देखाउँछ । ट्रान्सपरेन्सीले ४० अंकभन्दा तलका मुलुकलाई ‘भ्रष्टाचार व्याप्त’ सूचीमा राख्छ । अर्थात् स्वच्छ मुलुकले ‘१००’ अंक र भ्रष्ट मुलुक ‘०’ अंक पाउने गर्छन् । यो तथ्यांकले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकसँगै अँगालो मार्न उत्प्रेरित देखाउँछ । विगत १ वर्ष (सन् २०२०/२१) मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाले गरेको सर्वेक्षणका आधारित हुँदै सूचकांक मापन हुन्छ । 

---

तिनले सन् २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अङ्कसहित ११७ औं स्थानमा राखेका हुन् । यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रगति हुन नसकेको देखाउँछ ।

सर्वेक्षणले नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी हुनुले भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुजस्ता संदेश दिएको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न, अन्तरदेशिय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति नियन्त्रण र सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउन सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध तथा मानवअधिकार प्रवद्धन गर्न सरकारहरूलाई अपिल गर्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई परिवर्तन माग गर्न ऐक्यवद्ध हुन अपिल पनि गरेको छ ।

सीपीआई २०२१ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २५ औं स्थान, मालदिभ्स ४० अङ्क प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, श्रीलङ्का ३७ अङ्क प्राप्त गरी १०२ औं स्थान, नेपाल ३३ अङ्क प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, पाकिस्तान २८ अङ्क प्राप्त गरी १४० औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४७ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अङ्क प्राप्त गरी १७४ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अङ्क प्राप्त गरी ६६ औं स्थानमा रहेको छ । 

सीपीआईका पुरक सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ । 

ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ । 

वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।

यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्डले कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् । यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ ।

विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको हो । टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ । 

सीपीआई २०२१ मा दुईतिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेका छन् । यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । पछिल्लो दशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ ।