काठमाडौं : रासायनिक मलमा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गराएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार सिमेन्ट खानी सञ्चालन अनुमतिमा त्यो भन्दा ठूलो परिणाममा भ्रष्टाचार भएको अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ ।

आयोगले बुधबार खानी तथा भ–ूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसमेत १८ जना तथा ९ कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

---

सिमेन्ट उद्योग/कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गराउँदै सरकारलाई प्राप्त राजस्वमा हानि पुर्‍याएको अभियोग आयोगको छ । आयोगको दाबी अनुसार, विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले गलत प्रतिवेदन आधारमा छूट दिई भ्रष्टाचार गरेका हुन् ।

माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन/उत्पादन गर्ने सिमेन्ट कम्पनीहरुसँग सामान्य जरिवाना मात्र लिई ठूलो परिणाममा कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याएको जिकीर आयोगको छ ।

आयोगका अनुसार, त्यसरी सामान्य जरिवाना तिर्नेमा सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका ९ वटा कम्पनी छन् ।

त्यसमा वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १/१ लाख रूपैयाँका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हानि नोक्सानी पुर्‍याउँदै भ्रष्टाचार गरिएको दाबी आयोगको छ ।

घिमिरे उपमहानिर्देशक हुँदा २०७६ जेठ १४ मा उनकै नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरेको थियो । समितिले २०७६ असार ३१ मा प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनुपर्ने प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।

उक्त क्षतिपूर्ति असुल नगरी २०७७ जेठ १५ मा जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आशंकामा आधारमा आयोगले छानबिन अघि बढाएको हो ।

आयोगले गएको पुस १८ मा रासायनिक मल खरिदमा एक अर्व ५३ लाख २२ हजार ४ सय छ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग कृषि सामाग्री कम्पनी र मल आयातकर्ता कम्पनीका १२ पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो । उक्त प्रकरणमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कम्पनीबाट कम गुणस्तरको मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी आयोगको थियो ।

आयोगले उन्मुक्ति दिने गरी आफूखुसी गलत ब्याख्या गरेको अभियोगमा कानुनका उपसचिव सपना अधिकारीविरुद्ध प्रत्यक्ष मिलेमतोको अभियोगमा महानिर्देशक बराबर अभियोग लगाएको छ । उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सि.डि.मे.ई प्रशान्त बोहरा, सि.सि.जी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी, जियोलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारीले क्षतिपूर्ति असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिएकामा भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको छ ।

त्यसरी उन्मुक्ति पाउने सिमेन्ट कम्पनीहरुलाई आयोगले १ करोड देखि ४९ करोड रुपैयाँसम्मको अभियोग लगाएको छ ।