२०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चर्किरहेको समयमा काठमाडौँमा सुरक्षित बसेर काम गर्न नसक्ने भएपछि भागेर दिल्ली पुगेको थिएँ । म दिल्लीका पत्रकारहरूसँग समन्वय गरी भारतका प्रमुख दैनिक समाचारपत्रहरूमा नेपालको आन्दोलनको समाचार प्रसारित गर्न क्रियाशील थिएँ । कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको नेतृत्वमा हरि शर्मा लगायतका हामी साथी दिल्लीमा सक्रिय थियौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गणेश साह, हाल एमालेका ठूला नेता घनश्याम भूषाल पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो ।

दिल्लीमा रहेर हामी काठमाडौँसँग नियमित सम्पर्कमा थियौँ । म प्रधान सम्पादक रहेको ‘देशान्तर साप्ताहिक’लाई मेरो सम्पादकीय टिमले आन्दोलनको पक्षमा पूर्णतः उभ्याएको थियो, प्रजातन्त्र बहालीका निम्ति । त्यतिखेर देशान्तर साप्ताहिकले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनलाई आफनो ‘मिसन’ बनाएको थियो । जन–आन्दोलनको सन्दर्भमा, २०४६ माघ ५ गते सर्वाेच्च नेता गणेशमान सिंहको प्रांगण चाक्सीबारीमा भएको नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय भेलामा भारतीय समाजवादी नेता चन्द्रशेखरले स्वतन्त्रताका लागि मनबाट डर हटाउन नेपाली जनतालाई आह्वान गर्दै प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका पक्षमा ऐतिहासिक भाषण दिनुभएको थियो । त्यो भाषण ‘देशान्तर साप्ताहिक’मा जस्ताको त्यस्तै उतारी हामीले बजारमा पठाएका थियौँ । ठूलो संख्यामा अखबारहरूको बिक्रीको वातावरण त्यसै बेलादेखि बनेको थियो । जनतालाई प्रजातन्त्रका निम्ति उत्सर्ग गर्ने आह्वान बोकेको देशान्तर साप्ताहिकको बिक्री चुलिएको थियो ।

---

त्यसपछि पञ्चायती शासकहरूले मलाई पक्राउ गरी अंगभंगसम्म गर्ने योजनाको सुइँको सरकारी सूचनामा पहुँच भएका साथीभाइले दिए । साथीहरूले ‘तँलाई समातेर जेल लगे त हुन्थ्यो । तर, यी बदमासहरूले त तँलाई घाइते नै पार्ने योजना बनाएका छन् । काम गरेर खानुपर्ने तँ जस्तो मानिसको हात-खुट्टा भाँचिदिए भने के गर्ने ? साथीभाइहरू मलाई नेपालमा राख्न हुँदैन भन्दै थिए । त्यसपछि मैले कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष किसुनजीसँग सोधेँ, ‘पञ्चायती शासकहरूले दुःख दिने योजना बनाएका छन्, म के गरुँ ?’

किसुनजी भन्नुभयो, ‘यहाँ पिट्छन्, मार्छन् भने बस्नुहुन्न । बरु दिल्लीमै गएर आन्दोलनका निम्ति काम गर्नू ।’ त्यसपछि गिरिजाबाबु र अरु नेता, जोसँग मैले सम्पर्क गर्न सकेँ, उहाँहरूबाट पनि यही सुझाव पाएँ । दिल्लीमै रहेर ‘देशान्तर साप्ताहिक’मा कार्यरत मेरा सहकर्मीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहँदै पञ्चायतविरुद्ध पत्रिका प्रकाशनलाई नियमित गर्ने प्रयत्न गरिरहेँ । काठमाडौँमा प्रधान सम्पादकका रूपमा मैले गर्ने काम राजेन्द्र दाहालले गर्थे ।

२०४६ माघको पहिलो साता गणेशमान सिंहको निवासबाट नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गराएरै छाड्ने बिगुल फुकिएको थियो । आन्दोलन २०४६ फागुन ७ का दिन प्रारम्भ गर्ने उद्घोष भइसकेको थियो । पहिलो चोटि नेपाली कांग्रेसद्वारा घोषित आन्दोलनलाई कम्युनिस्टहरूले साथ दिने घोषणा गरेका थिए । त्यतिखेर सात विभिन्न टुक्रामा विभाजित सात–वामपन्थी दलबीच कार्यगत एकता बनेको थियो । अनि डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका कम्युनिस्ट टुक्राको अर्काे छुट्टै जनआन्दोलन समिति बनेको थियो ।

 

लोकतन्त्र-संविधान जोगाउन र शासकका भ्रष्ट मतिविरुद्ध पत्रकारहरूले ‘मिसन पत्रकारिता’ चलाउनुुपर्छ ।

 

कांग्रेस-कम्युनिस्टबीचको सहकार्यमा आन्दोलन घोषणा भएपछि स्वाभाविक रूपमा पञ्चायती शासक त्रस्त बनेका थिए । पचास दिन चलेको त्यो आन्दोलनको पारो चैतमा ह्वात्तै तातेको थियो । दरबार र पञ्चहरू ‘व्यवस्था जोगाउन’ भएभरका बल लगाउँदै थिए । तिनले दमनको मात्रा पनि अत्यधिक बढाएका थिए । दरबारले आन्दोलनभर बहुआलोचित प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह श्रेष्ठलाई हटाएर उनको ठाउँमा २०४६ चैत २४ को बिहान लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो । आन्दोलनले झन् उग्र रूप लियो ।

अन्ततः २०४६ चैत २६ को मध्यरातमा राजा कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भए । २०१७ पुस १ का दिन खोसिएको प्रजातन्त्र त्यो मध्यरातमा पुनःस्थापित भयो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि कहिले काठमाडौँ पुगौँ भनेर छटपटाइरहेको थिएँ म । चक्र दाइ (चक्रप्रसाद बास्तोला) ले भन्नुभयो, ‘केही दिनपछि सबै काम पूरा गरेर हामीसँगै फर्कौंला ।’

तर, मलाई काठमाडौँं कहिले पुगौँ भन्ने लागिरहेको थियो । म केही दिनपछि ५६ दिनको दिल्ली निर्वासनबाट काठमाडौँ फर्किएँ । त्यो पहिलो जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यो, मुलुकमा बहुदलीय-संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासका निम्ति संवैधानिक बाटो प्रदान गर्‍यो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको रोमाञ्चक माहौलमा सबभन्दा बढी नेपाली कांग्रेस, प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने र सात वामपन्थी दल हौसिएका थिए । हुन पनि कांग्रेसले प्रजातन्त्र खोसिएकै दिनदेखि पुनःस्थापनाका निम्ति लडेको थियो । तर कम्युनिस्टकै केही घटक प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाबाट खुसी भएनन् ।

त्यो जनआन्दोलनको कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको लोकप्रिय नेता गणेशमान सिंह । उहाँको सर्वाेच्चता कांग्रेसले मात्र होइन कि सिंगो मुलुकले स्वीकार गरेको थियो । यहाँसम्म कि दरबारले पनि उहाँको सर्वाेच्चतालाई स्वीकारको थियो । आन्दोलनकारीहरूले गणेशमान सिंहलाई एउटा उपमा दिएका थिए, ‘लौह पुरुष ।’

अन्तिम समयसम्म पञ्चायती व्यवस्थालाई जसरी हुन्छ टिकाउन दरबार लागेकै हो । मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले दरबारको आदेशमा पञ्चायत जोगाउन प्रज्ञा–प्रतिष्ठान भवनमा वार्ता गरेकै हुन् । आन्दोलनकारीहरूले चन्द र उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको गाडी तोडफोड गरेपछि र पञ्चायती शब्द रह्यो भने फेरि आन्दोलनले उग्र रूप लिन्छ भन्ने देखेपछि सम्झौता गरेका हुन् । चन्दको समूह दरबारको इच्छाअनुरूप र दरबारकै एजेन्डा बोकेर वार्तामा आएको थियो ।

किसुनजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि दरबारले आफूले चाहेअनुरूपको संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गरेकै हो । त्यतिखेर प्रबल आत्मविश्वास भएका किसुनजी प्रधानमन्त्री भएकै कारण दरबारको इच्छा लागू हुन पाएन । त्यतिखेर उस्तै सम्झौतावादी प्रधानमन्त्री भएको भए त जस्तो पनि सम्झौता गर्ने थिए । किसुनजीलाई घेर्न जर्नेलहरूको हुल नपुगेको होइन । त्यसरी जर्नेलहरूले घेर्दा, यतिखेरका नेताहरू ती जर्नेलहरूका अगाडि टिक्न सक्थे र ?

‘सेन्सरसिप’को मारमा पत्रिका

जब आन्दोलन घोषणा भयो, तब पञ्चायती शासकहरूले ‘सेन्सरसिप’ लगाए । अञ्चलाधीश कार्यालयका एक अधिकारीले ‘देशान्तर साप्ताहिक’ कार्यालयमा अड्डा जमाएका थिए, ‘सेन्सरसिप’का निम्ति । त्यतिखेर आन्दोलनका समाचार प्रकाशन गर्न निकै कठिनाइ थियो । ‘सेन्सरसिप’का अधिकारीलाई अघिल्तिर राखेर आन्दोलनका पक्षमा समाचार लेख्नु चुनौतीपूर्ण काम थियो, हाम्रा साथीहरूका निम्ति ।

तर, त्यतिखेर पत्रकार साथीहरूमा जुन ऊर्जा थियो, जुन हिसाबले लुकीछिपी काम गरिन्थ्यो, त्यसले साथीहरूको आत्मविश्वास बढाएको थियो । सेन्सरसिप अति भएपछि देशान्तर साप्ताहिकले एक अनौठो संस्करण प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्यो । आन्दोलनका पक्षमा र दमनकारी शासकविरुद्ध केही पनि लेख्न नदिएपछि हामीले अनौठो विचार गर्यौँ र पञ्चायती शासकलाई व्यंग्यको निशाना बनाएर हल्का र उडन्ते समाचार छाप्ने योजना बनायौँ ।

त्यतिखेर कमल थापा सञ्चारमन्त्री थिए । उनले त्यतिबेला भर्खरै एउटा भिडियो पत्रिका विमोचन गरेका थिए । हामीले त्यही विमोचनको समाचारलाई देशान्तर साप्ताहिकको ‘ब्यानर न्युज’ बनायौँ । अञ्चलाधीश जोनदेन उक्यावमाथि ‘मुसा मारेको अभियोग’, ‘पशुपतिका बाँदरहरू के गर्छन् ?’ उकालो चढ्ने गाडी, भण्डारखालका कुराहरू, राशिफलजस्ता स्तम्भलाई आकर्षक ठाउँ दिँदै पत्रिका तयार ग¥यौँ । ती सबै ‘अफ दि बिट’ प्रकृतिका मसला थिए । तर, त्यो अंक पनि सरकारले बजारमा जान दिएन ।
जब ‘सेन्सरसिप’ सुरु भयो, तब हामीले सम्पादकीयको ठाउँ खाली राख्यौँ । त्यसरी सम्पादकीय खाली राखेर हामीले सरकारद्वारा भएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारको भत्र्सना गरेका थियौँ । सम्पादकीयमा गुन्जिनुपर्ने आवाज गुन्जाउन नपाएको संकेत गर्न ठाउँ खाली राखिएको हो । सम्पादकीय भनेको समकालीन सामाजिक र राजनीतिक अवस्था प्रतिविम्बित हुने ठाउँ हो । त्यसरी खाली ठाउँ छाडिएपछि मानिसहरूले सहजै अन्दाज लगाउँथे, पत्रिकामाथि शासकहरूको चर्काे दमन छ ।

पञ्चहरूको उन्मादी शैली

पञ्चायती शासकहरू उन्मादी शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसो त, उनीहरूले पञ्चायती व्यवस्थाभरि उत्ताउलो शैली नै प्रदर्शन गरिरहेकै हुन्, समयक्रममा पात्र मात्र बदलिन्थे । खासगरी त्यतिखेर प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह, नवराज सुवेदी, शरदचन्द्र शाह, कमल थापा, निरञ्जन थापा लगायत पात्रहरूको क्रियाकलापकै कारण आन्दोलनकारीले पनि तिनलाई तारो बनाएका थिए । अनि प्रजातन्त्रका पक्षधरलाई नामेट गर्न पञ्चायती व्यवस्थाले ‘प्रतिकार समिति’ बनाएको थियो, यतिखेरका केपी शर्मा ओलीकालका ‘साइबर सेना’ जसरी नै । नाम फरक थियो, उतिखेर यस्ता प्रवृत्तिलाई ‘मण्डले’ भनिन्थ्यो ।

तिनीहरूको आचरण एकतन्त्रीय थियो । सञ्चार मन्त्री कमल थापा भद्र नै देखिन खोज्थे, तर उनले ‘सेन्सरसिप’ लगाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । कमल थापा, पञ्चायतभित्रको ‘मण्डले समूह’मा पढे÷लेखेका बुद्धिजीवी ‘मण्डले’ मानिन्थे । उनी पञ्चायतभित्रका रामै्र किसिमका राजनीतिज्ञहरूसँग संगत गर्र्थे । बाहिरबाट हेर्दा राजनीतिक संस्कारसम्पन्न हो कि जस्तो लाग्थ्यो । तर, उनले पनि गतिछाडा शैली देखाए ।

त्यतिखेर पत्रकारिता साहसिक पेसा मानिन्थ्यो । पत्रकारहरू मिहेनत गर्थे । पत्रकारिता र प्रजातन्त्रप्रति तिनमा त्यागको भावना थियो । प्रजातन्त्र जसरी पनि बहाली हुनुपर्छ भन्ने उत्साह थियो । त्यतिखेर आदर्शको वातावरण थियो । यतिखेर जसरी त्यतिबेला आदर्श भत्किएका थिएनन् । त्यतिखेर गणेशमानजी र किसुनजीको आदर्श, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संगठन शक्ति, मनमोहन अधिकारीको अनुशासित र उच्चकोटिको व्यक्तित्व थियो । मालेका नेताहरू भूमिगत थिए । अन्दाज गरौँ, उनीहरूले भूमिगतकालमा प्रजातन्त्रकै लागि योगदान गरेका थिए होलान् । मैले त प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मात्रै मालेका नेताहरू झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाललाई देखेको हुँ । उहाँहरू बहुदलपछि मात्रै प्रकट हुनुभएको हो ।

त्यतिखेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि पत्रकारहरूले जुन साहसिक भूमिका प्रदर्शन गरे, त्यसलाई यतिखेर ‘मिसन पत्रकारिता’ भन्ने गर्छन् । तर, मेरो मान्यता के हो भने पत्रकारिता सधँैभरि, सदाकाल ‘मिसन’ नै हुन्छ । शासकीय खराब कर्म र लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलापविरुद्ध पत्रकारले सधँैभरि ‘मिसन’ नै चलाउनुपर्छ । खराब शासकीय कर्मविरुद्ध पत्रकारको ‘मिसन’ छुटेको र टुटेको दिन फेरि पञ्चायतकालीन शासनकै अवतारमा शासकहरू उत्रन्छन् । त्यसो हुँदा पत्रकार ‘मिसन’बाट बाहिरिनुहुन्न । यतिखेर पनि लोकतन्त्र–संविधान जोगाउन र शासकका भ्रष्ट मतिविरुद्ध पत्रकारहरूले ‘मिसन पत्रकारिता’ चलाउनुुपर्छ ।

त्यो जनआन्दोलन उत्साह र ऊर्जाले भरिएको ‘क्रान्ति’ थियो । त्यतिखेरको राजनीति होस् या पत्रकारिता दुवै उल्लास र उत्साहमय हुन्थ्यो । तर, यतिखेर न राजनीति उत्साहपूर्ण छ, न पत्रकारिता उल्लासमय छ । यतिखेरको पत्रकारिता अलिकति व्यावसायिक, अलिकति यो, अलिकति त्यो छ । अनि हामीले पत्रकारिता गरेर ‘के पायौँ ?’ भन्ने गनगन पनि बढ्ता नै छ । ‘के पायौँ ?’ भन्ने गनगनेहरूको संख्या बढेर गएको छ । त्यस्तो केही पाउनुपर्छ भन्ने गनगने पत्रकारिताले खास अर्थ राख्दैन । पहिला पत्रकारहरूले आफूलाई केही पाउने हैसियतमा पु¥याउनुपर्छ, तब पाइन्छ । त्यत्तिकै के पायाँै भन्ने गीत गाएर त केही हुँदैन ।

शासक परिवर्तन भए कि भएनन् ?

त्यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि बहुदलवादी शासकहरूले पनि पञ्चायती शासनलाई ‘कपी’ गर्न पुगे, यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । राजनीतिक नेताहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थले राम्रैसँगै थिचेको छ । उनीहरू पञ्चायती व्यवस्थाकालमा हुर्के, तिनै कालखण्डका शासक देखे । तिनै निर्दलवादी पञ्चहरूलाई शासकीय गुरु माने । बहुदलवादी शासकले नयाँ किसिमको शासकीय व्यवहार–शैली, संस्कार र पद्धति पछ्याउनै सकेनन् ।

प्रजातन्त्र भनौँ या लोकतन्त्र अनुकूलको चरित्र प्रदर्शन गर्ने नेतृत्व न त्यतिखेरका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देखाउन सक्नुभयो, न यतिखेरका केपी शर्मा ओलीले नै । शीर्ष नेता मात्र होइन, मझौला खाले नेताहरूले पनि पञ्चायतभन्दा भिन्न प्रकृतिको संस्कृति पछ्याउन सकेनन् । २०१६ सालका मन्त्रीहरूले जसरी नयाँ संस्कृति–संस्कार बसाएका थिए, त्यो संस्कार दोहोरिएन । सत्ता प्राप्तिको हतारमा सबै चिज एकै कराईमा भुट्न पुगे ।

आन्दोलनपछि निर्दलीय स्कुलिङको ‘सिलसिला’ जारी राखेकाले पनि यतिखेर बर्बादीको स्थिति आएको हो । यस्तो दृश्य त अझ दुनियाँमै देखिँदैन होला, सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री निर्लज्जतापूर्वक कुर्सीमै आसिन भइरहनु । खोई त, लोकतन्त्रमा नैतिकता ? उनमा लोकतान्त्रिक चरित्र, संस्कार भएको भए, यसरी लाज-घिन पचाउँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सक्दैन थिए । लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकमा यसरी लाज पचाउने संस्कारहीन प्रधानमन्त्रीबाट शासित हुनु पर्दैन । यसले प्रधानमन्त्रीले नैतिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक पद्धतिको सम्मान गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यसलाई लोकतन्त्रको दुर्भाग्य भन्नुपर्ला ।

(वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित । जनआन्दोलन २०४६ ताका नेपाल देशान्तर साप्ताहिकमा प्रधानसम्पादक थिए ।)