नौ महिने अल्मपतका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी युरोप भ्रमणमा थिए । सत्ताको बागडोर उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको काँधमा थियो । अनि आपूर्ति मन्त्री थिए, चन्द्रप्रकाश मैनाली । अधिकारी विदेशमै रहँदा मुलुकभित्र ‘चिनी प्रकरण’ निम्तियो । त्यो प्रकरणले बजार तात्दै थियो । तर, कतैबाट छानबिनको प्रयत्न भइरहेको थिएन । 

कानुनतः त्यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्तारूढ दल र मन्त्रीहरूमाथि धावा बोल्न सक्ने स्थितिमै थिएन । किनभने त्यतिखेरको कानुनअनुसार मन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीबाट अनुमति लिनुपथ्र्यो । सांसदलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो भने सभामुखसँग सोध्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री र सभामुखबाट अनुमति भएको खण्डमा मात्र अनुसन्धान प्रक्रियामा लैजान सकिन्थ्यो । अझ अख्तियारको खास उपस्थिति थिएन भन्दा पनि हुन्छ । अर्थात्, संस्था मात्र थियो, छानबिनमा उपस्थिति चाहिँ नगन्य ।

---

अनि ‘सस्तो चिनी’मा चर्को ‘कमिसन’को खेलले सरकार बद्‍नाम हुँदै थियो । जुन त्यो कालखण्डमा ‘लेवीको चिनी प्रकरण’ले कुख्याति कमाएको थियो । त्यो प्रकरणसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारी भयभीत हुन पुगे ।

उता संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति चाहिँ छानबिनमा अलि बढी चर्चामा थियो । किनभने उसले २०५०–२०५१ मै तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम र धमिजा प्रकरण छानबिन गरिसकेको थियो । उसले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध धमिजा प्रकरण जोड्दै छानबिन गरेपछि अधिक उचाइमै थियो । 

कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने लेखा समितिको सभापति राधाकृष्ण मैनाली थिए ।  मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल सद्भावना पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी सभापति थिए ।

त्यो लेवीको प्रकरण उनै अधिकारीकै आग्रहमा लेखा समितिले छानबिन गर्न पुग्यो । त्रिपाठीले यो पंक्तिकारसँग अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै त्रिपाठीले पटक–पटक भनेका थिए, ‘उहाँ (अधिकारी)ले विदेशबाट फकेर्कै भोलिपल्ट बिहानै मलाई फोनमा भन्नुभयो, हृदयेशजी, सत्ताले मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउँछ, पूर्ण सत्ताले मान्छेलाई पूर्ण भ्रष्ट बनाउँछ भन्छन् । हाम्रा साथीहरूले भारतबाट खरिद गर्न लागेको चामल र लेवीको चिनीमा र्‍याल काढ्न थाले । कृपया, यो विषयमा लेखा समितिबाट छानबिन गरिदिनुस् । सबैलाई बोलाएर बयान लिनुस् । पर्‍यो भने मलाई पनि बोलाउनुस् । म पनि वास्तविकता बताउन आउँछु ।’

हो, त्यो प्रकरणमा अधिकारीको कुनै स्वार्थ र संलग्नता थिएन । त्यस्तो स्वार्थ नभएपछि छानबिन होस् र आफ्‍नो छवि जोगियोस् भन्ने चाहना हुनु अस्वाभाविक थिएन । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीको संसदीय समितिप्रति सम्मान थियो र खराब कर्म उजागर होस् भन्ने चाहना पनि । त्रिपाठीले भन्थे, ‘त्यसरी छानबिन आग्रह गरिएपछि उहाँप्रति मेरो सम्मान अझ बढ्यो । त्यो संसदीय समितिको मर्यादा र उच्च सम्मान पनि थियो ।’

युरोपबाट फर्कंदै गर्दा विमानस्थलमै प्रधानमन्त्री अधिकारीले मन्त्रीहरूसँग सोधेका थिए, ‘त्यो चिनीको घटना के हो ?’

भारतले विनाकरको सस्तो मूल्य ४० हजार मेट्रिक टन चामल र २० हजार मेट्रिक टन चिनी उपलब्ध गराउँदै थियो । त्यो चामल–चिनी आयातबाट अधिक लाभ देखेका व्यापारीहरू सत्तारूढ एमालेका नेताहरूको घर–दैलोसम्म व्यापारीको चलखेल हुने नै भयो ।

हुन पनि चिनी आयात गर्न सरकारी नियन्त्रणकै साल्ट ट्रेडिङ र राष्ट्रिय व्यापार निगमलाई अनुमति दिन आपूर्ति सचिव शम्भुशरण कायस्थले सिफारिस गरिसकेका थिए । तर राजनीतिक चलखेलमा सचिव कायस्थमाथि सिफारिस बदल्न दबाब पर्‍यो । सचिव कायस्थ भने कुनै पनि हालतमा निर्णय नबदल्ने अडानमा रहे । त्यसपछि उनलाई रातारात सरुवामा पारियो ।

त्यो ठाउँमा रातारात अर्कै मन्त्रालयका सहसचिवलाई कायममुकायम बनाउँदै व्यापारिक घरानालाई अनुमति दिएपछि त्यसले प्रकरणको रूप धारण गरेको हो । सचिव कायस्थले ‘निर्णय बदलेको भए’ त्यो घटना आम तहसम्म आइपुग्दैन थियो । उनको अडान र अनि रातारातको सरुवा प्रकरणसँगै कर्मचारीतन्त्रमा ‘र्‍युमर’ बाक्लिन पुग्यो । युरोपबाट फर्कंदै गर्दा विमानस्थलमै प्रधानमन्त्री अधिकारीले मन्त्रीहरूसँग सोधेका थिए, ‘त्यो चिनीको घटना के हो ?’

त्यसको भोलिपल्टै बिहानै प्रधानमन्त्री अधिकारीको आग्रह आएसँगै त्रिपाठीले त्यो विषय लेखा समितिमा प्रवेश गराउँदै छानबिन गराएका थिए । त्यो घटनामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र आपूर्तिमन्त्री सीपी मैनालीसँग बयान नै लिएको थियो । 

उपप्रधानमन्त्री नेपालले चाहिँ त्यो घटनामा आफ्‍नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका थिए । त्यो समितिमा एमालेका सदस्यहरू पनि हुने नै भए । तिनले कुनै मतमतान्तर प्रदर्शन नगरीकन छानबिनमा सहयोगै गरेका थिए । चिनी आयातमा प्रतिस्पर्धाबेगर र अपारदर्शी अनुमति दिएको निर्णय लेखा समितिले लिएको थियो । कुनै पनि बेला मुलुकमा त्यस्ता व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री थिए । र, त्यस्तो दृश्य पनि मञ्चन हुन्थ्यो ।

तर, यतिखेर त्यही लेखा समिति हो, जसले वाइडबडी एयरबस ए ३३०–२०० जहाज खरिदमा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्‍यो । अनि, समितिले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन अख्तियारसमक्ष सिफारिस गर्‍यो ।

यो दृश्य, हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जँचेन, पचेन पनि । अनि लेखा समितिको निर्णय आएकै भोलिपल्ट अर्थात् २०७५ पुस १९ मा लेखा समितिको निर्णय उल्लंघन गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय लिएनन् मात्र पदाधिकारी घोषित गरे । तर त्यो निर्णयको चारैतिर विरोध भयो, घोषित आयोग त्यत्तिकै थान्को लाग्न पुग्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ न्यायाधीश बन्दै उद्घोष गरे, ‘वाइड बडीमा भ्रष्टाचार भएकै छैन ।’

त्यसपछि ठानिएकै थियो, ‘प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिसँगै अख्तियार छानबिन गर्न सक्दैन र भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने त निकै टाढाको सवाल हो ।’ आखिर त्यही भयो, लेखा समितिले अख्तियारमा पठाएको फाइलले साढे दुई वर्ष पुग्न खोज्दै छ । तर अख्तियार त्यो प्रकरणमा चलमल गर्न सक्दैन । अब त, त्यो फाइलमा ढुसी लागिसक्यो होला । भ्रष्टाचार र अवैध कर्ममा संलग्नहरू चाहिँ बालुवाटारबाटै संरक्षित हुन्छन् भन्ने सन्देश त्यत्तिकै बाक्लिएको होइन । अनगन्ती प्रकरणको यही हालत हो । 

भ्रष्टाचारका मामिलामा मनमोहन अधिकारी वास्तविक रूपमै ‘शून्य सहनशील’ नीतिमा थिए । यद्यपि उनी ‘चिनी प्रकरण’ रचयिता मन्त्री र सल्लाहकारहरूबाट घेरिएका थिए । बालुवाटारबाट बाहिरिँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई जसरी नै चोखा बने । अधिकारीमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेन, उनका मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठे पनि । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट असल, इमानदार कम्युनिस्ट नेताको पहिचानसहित बाहिरिए ।

०००

मनमोहन अधिकारी पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ४५ वर्षपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । जतिखेर उनी प्रधानमन्त्री बने, त्यतिखेर नेपालमा कम्युनिस्टविरुद्ध अनेकन् ‘अफवाह’ फैलिएको थियो । ‘कम्युनिस्टहरू धर्म त मान्दैनन् । अन्यत्र जसरी काम गर्न नसक्ने बूढाबूढीलाई मार्छन् । जात–पात, संस्कार मान्दैनन् । वास्तविक सर्वहारा हुन् ।’

त्यो पृष्ठभूमिमा अधिकारी र उनको सरकारमाथि चारै कोणबाट शंकाकै दृष्टिकोणले हेरिएको थियो । अधिकारीले कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री होइन कि आफूलाई जनताको प्रधानमन्त्री बनाउनेतिरै उभ्याए । यद्यपि उनको शासनकाल जम्माजम्मी नौ महिनाको मात्र रह्यो । र, उनलाई उनकै पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य पा¥यो, २०५२ जेठमा । यद्यपि उनको सिफारिसलाई अदालतले असंवैधानिक घोषित गरिदियो ।

त्रिशंकू संसद्सँगै अनेकन् चलखेल सुरु भए । नेताहरूमा सत्ताको अधिक लालसा देखापर्‍यो । त्यो दृश्यले मनमोहन अधिकारी पनि विचलित भएको देखिन्थ्यो । यो पंक्तिकार संसदीय रिपोर्टर थियो । मैले संसद्भित्र उत्पन्न दृश्यसँग मलिनो अनुहार लगाएको धेरै देखेको थिएँ ।

हुन पनि सांसदहरू घोडाझैँ खरिद–बिक्रीमा राखिएका थिए । भन्सार र अन्तःशुल्क छूटमा महँगा गाडी भित्र्याउँदै व्यापारीलाई बेच्दै सांसदहरू रातारात धनी हुँदै थिए । दिनहुँजसो कुनै न कुनै प्रकरणसँग जोडिँदै संसद् र सांसद पद बदनाम हुँदै थियो । त्यसै क्रममा संसद्भित्रै एक दिन अधिकारीले निराश हुँदै भनेका थिए, ‘आज सांसदभन्दा लाज लाग्ने अवस्था छ । सांसदको लोगो लगाएर हिँड्न सकिने अवस्था छैन ।’

बालुवाटारबाट बाहिरिँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई जसरी नै चोखा बने । अधिकारीमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेन, उनका मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठे पनि । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट असल, इमानदार कम्युनिस्ट नेताको पहिचानसहित बाहिरिए ।
 

एकातिर मनमोहन अधिकारी जस्ता राजनीतिक व्यक्ति पनि थिए, अर्कातिर उनकै पार्टी एमाले सत्तामा जान कुनै कसर बाँकी नराख्ने शैलीमा उत्रिएको थियो । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई शिरमा राख्न तयार थिएनन् । उनी भाषणमा भन्दै थिए, ‘सत्ता प्राप्तिलाई लक्ष्य ठान्ने कुसंस्कार छाड्नुपर्छ ।’
तर उनलाई उनकै पार्टीले राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री समर्थन गर्न बाध्य पार्‍यो । २०५३ चैतमा अन्ततः भन्नुपर्‍यो, ‘यो समीकरण एउटा प्रयोग हो ।’

सत्तारूढ भएसँगै उनको पार्टी एमालेमा विग्रहको सुरुआत भयो । २०५४ फागुनमा एमाले विभाजनमा प¥यो । वामदेव गौतमले फेरि ‘माले’ जन्माए । २०५६ संसदीय निर्वाचनमा एमालेलाई पूर्ववत् पुर्‍याउन ‘सकस’ परिरहेकै थियो । ‘थकाइ’ शब्दलाई थन्काउँदै ७८ वर्षको देशभर चुनाव दौडाहामा थिए । 

चुनावी सिलसिलामा २०५६ वैशाख ६ गोठाटारको आमसभा थिए, त्यो आमसभा उनका निम्ति अन्तिम सभा बन्यो । त्यो कार्यक्रममा आधा घन्टा बढी भाषण बोलेका थिए । भाषण सकेर गाडी चढ्न लाग्दा असहज महसुस गर्दै बेहोस भएपछि अस्पताल लगिएको थियो । २०५६ वैशाख १३ बिहान साढे २ बजे अस्पतालले मृत घोषणा गर्‍यो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका शिखर–पुरुष अधिकारीको मृत्युले देशलाई दुःखी बनायो ।

०००
अधिकारी २००२ सालमै कम्युनिस्टसँग मोहित भएका हुन् । उनले प्रारम्भमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । नेपालमा त २००६ मा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी खुलेको हो । पञ्चायतकालभरि अनेकन् हन्डर खाए । भद्रगोल, नख्खु र सेन्ट्रल जेलमा १५ वर्ष बिताए । उनलाई औधि खुसी लागेको थियो, ‘२०४६ चैत २६ को मध्यरात ।’ जुन दिन दलमाथि प्रतिबन्ध हटेको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको थियो ।

एकातिर उनी जेल बिताउँदै पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लड्दै थिए, उनीमाथि कम्युनिस्ट घटककै नेताहरू बारम्बार अभियोग लगाइरहन्थे, ‘राजापरस्त र दरबारपन्थी ।’

त्यसो त, असहमतलाई भद्दा बिल्ला भिराउने कम्युनिस्टहरूका निम्ति नौलो परिघटना थिएन । अझै पनि छैन । उनीहरू फरक मत राख्नेहरूलाई अनौठो बिल्लाले विभूषित गर्दै तुष्टि साँध्ने गर्छन् । यतिखेर पुष्पलालको सालिक ठड्याउन र माला लगाउन उत्साहित हुनेहरूले उनीमाथि अनेकन् गालीले रंग्याएका थिए, ‘कांग्रेसको पुच्छर’, ‘संसद्वादी’ हुँदै ‘गद्दार’सम्म पनि ।

पुष्पलाल र मनमोहन अधिकारीले दिदी–बहिनी बिहे गरेका थिए । निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमै होमिँदै कम्युनिस्टको सानो ‘माक्र्सवादी’लाई डोर्‍याइरहे । मनमोहन अधिकारी र साहना प्रधानको पनि फरक–फरक कम्युनिस्ट घटक थियो । हुन नि नेतैपिच्छे कम्युनिस्ट घटक थिए । अधिकारी र प्रधानबीच चालीसकै दशकमा एकीकरणपछि (माक्र्सवादी) बनेको हो ।

अर्कातिर कम्युनिस्ट जुधारु युवाहरू २०३५ देखि माले अर्थात् (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) दल अघि बढाउँदै थिए । तिनले चालीस दशकबाटै पञ्चायती व्यवस्थामै ‘उपयोगवादी’ नीति लिए । त्यसपछि तिनले २०४३ कै राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा जनपक्षीय उम्मेदवार खडा गरेका थिए भने २०४४ को स्थानीय पञ्चायतको चुनाव ‘उपयोग’ गरेकै हुन् । मालेले पञ्चायती चुनाव उपयोग गरेपछि कांग्रेसले पनि पञ्चायतकालमा पहिलोचोटि २०४४ को चुनावमा आफ्‍ना उम्मेदवार खडा गरेको थियो ।

उनै माले जुधारु र माक्र्सवादीका पाकाहरूबीच २०४७ पुस २३ मा पार्टी एकीकरण हुन पुग्यो । अनि बन्यो, एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी अर्थात् एमाले । त्यतिखेर मालेतिर भर्खरका जोसिला नेता थिए । माक्र्सवादीमा भने पञ्चायती व्यवस्था कालभर लडेका अलि पाका नेता थिए ।

त्यो वामपन्थी घटक २०४८ चुनावसँगै मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । प्रजातन्त्रवादी कांग्रेसको विकल्पमा वामपन्थी दल एमाले खरो प्रतिस्पर्धामा मात्र उत्रिएन कि २०५१ को मध्यावधिसँगै अल्पमतको सरकार गठन गर्ने हैसियतमै उक्लिए । सँगै पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मिल्यो, मनमोहन अधिकारीलाई ।

- मनमोहन मीमांसा : शालीन र विनम्र नेता

- मनमोहन मीमांसा : एक्लै नारा लगाउने ती मनमोहन