जङ्गबहादुरको पालाभन्दा कमजोर प्रशासन, प्राणरक्षक खोपको आपूर्तिमा अवरोध गर्दापनि कारबाही हुँदैन

काठमाडौँ : कोभिड-१९ महामारीले ठूलो मानवीय क्षति भैरहेको समयमा प्राणरक्षक खोपको आपूर्तिमा अवरोध हुँदासम्म सरकारले बिचौलियालाई कारबाहीको सट्टा उल्टै पुरस्कृत गरेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान तिनका संरक्षकतिर मोडिएको छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूले पार्टीका तर्फबाट र व्यक्तिगत रूपमा पनि विज्ञप्ति जारी गरी महामारीमा जनताको उपचारका लागि अक्सिजन लगायत स्वास्थ्य सुविधा र पूर्वाधारको साथै प्राणरक्षक खोपको आपूर्ति सहज गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

---

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्राणरक्षक खोपमा समेत कमिसनको कुरा नमिलेर आपूर्ति अवरुद्ध हुनु दुःखद् भएको बताएका छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै खोपको आपूर्तिमा बिचौलियाले अवरोध गरेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण नै गराएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता त्रय कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीले कमिसनमा कुरा नमिलेर कोभिड-१९ विरुद्धको खोप आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने काम संवदेनहीन र निकृष्ट कार्य भएको बताएका छन् । 

 

नागरिक समाजले खोपको आपूर्ति अवरुद्ध गर्नु मानवताविरोधी अपराध भएको भन्दै यस्तो अपराध गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अहिले कोभिड-१९ को स्थिति नियन्त्रणमा (सिचुएसन अण्डर कन्ट्रोल) रहेको उल्लेख गरेका छन् । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले यतिबेला संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या उकालो लागेको छ । अहिलेसम्म कोभिड–१९ का सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या ८३,४९३ छ भने ३,६३२ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । 

यसैबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको औषधी व्यवस्था विभागले सरकारले खरिद सम्झौता गरेर पहिलो चरणमा १० लाख डोज खोप आपूर्ति पनि गरिसकेको सिरम इन्स्टिच्यूटसँगको ५० लाख डोज खोप खरिद कमिसन नपाएको झोकमा भाँड्ने र सम्झौता भैसकेको १० लाख डोज खोप पनि कमिसन सुनिश्‍चित नगरी आउन नदिएको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रील हृदयेश त्रिपाठीले दोषी करार गरेका हुकम डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड लजिस्टीक लगायतलाई नै सरकारले ल्याएको भन्दा साढे तीन गुणा महँगो मूल्यमा बेच्‍न अनुमति दिएको छ । 

बिचौलियाको जालो तोडेरै छाड्ने भनेर कम्मर कसेर लागेका स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी ‘पहिले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिनेश धमिजाहरूलाई बोकेरै हिंडे, बिचौलिया धेरै बलिया हुदाँ रहेछन्’ भन्दै अब सार्वजनिक सक्रियता कम गर्ने बताउन थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खरिदमा कमिसन एजेन्ट र मन्त्री त्रिपाठीबीचको विवाद सतहमा आएपछि अहिले त्रिपाठीको भूमिका त्यसैपनि कमजोर भैसकेको छ ।

अहिले खोप खरिद लगायत काम कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)  निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहेहका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गरिरहेका छन् । संसदमा विश्वासको मत लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेकाले मात्र अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री त्रिपाठीको पद जोगिएको बताइन्छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोपको आपूर्तिकर्ता सिरम इन्स्टिच्यूट अफ इण्डियाको खोप उत्पादन प्लान्टमा आगलागी भएकाले खोप आपूर्ति अनिश्चित भएको वक्तव्य दिएको छ । जबकी, यो आधारहीन रहेको तथ्य प्रमाणित भैसकेको छ । सिरमका सीइओ आदर पुनावालाले माघ ८ (जनवरी २१) मा ट्वीट गरेर कोभिशिल्डको उत्पादनमा कुनै क्षति नभएको र यसले खोपको आपूर्तिमा प्रभाव पर्नेछैन भनेका छन् ।

 

त्यसपछि नै सिरमले फागुन ५ मा सम्झौता अनुसार, पहिलो चरणमा १० लाख खोप पठाएको थियो । आगलागीलाई कम्पनीले कुनै ‘फोर्स मेजर’ (कठिन परिस्थिति) नै नठानेको अवस्थामा खोपको धमाधम उत्पादन विस्तार गरिरहेको विश्वको ठूलो खोप उत्पादकले नेपाललाई पठाउन सम्झौता गरेको बाँकी १० लाख डोज खोप आपूर्ति नगर्नुमा कमिसन एजेन्टको चलखेल रहेको मन्त्री त्रिपाठीले प्रष्ट संकेत गरेका छन् । 

उनले त बिचौलियाले भाँजो नहालेको भए थप ५० लाख खोप पनि आयात भैसक्ने भनेका छन् । खोप लगाएकाहरूलाई कोभिड-१९ को संक्रमण भएपनि उनीहरूको अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने दर कम छ । प्रधानमन्त्रीको घोषणा माघ १४ देखि मध्य वैशाखसम्म सबै नेपालीले खोप पाइसक्ने भन्ने थियो । तर खोपको अभावका कारण पहिलो डोज खोप लगाएकाले दोस्रो डोज खोप समेत सरकारले सुनिश्चित गरेको छैन । 

प्राणरक्षक खोपको आपूर्तिमा अवरोध हुँदा समेत त्यसको जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता भैसकेको खोप लिन पहल गर्नुको सट्टा आपूर्तिकर्ता सिरमभन्दा एक कदम अघि बढेर सिरमको फ्याक्ट्रीमा आगलागीका कारण खोप नआएको भनिरहेका छन् । (सिरमका सीईओले नै यसलाई निराधार बताएका छन्) 

यी सबै घटनाक्रमले सरकारका संयन्त्र नै माफियाको चङ्गुलमा रहेको र बिचौलियाहरू निकै माथिल्लो तहबाट संरक्षण पाएको देखिएको एक पूर्व प्रशासकले बताए । ‘पानी, खाद्यान्‍न, इन्धन, औषधी जस्ता वस्तुको आपूर्ति वा आवागमन अवरुद्ध गरेमा जातिहत्या सरह कसूर हुन्छ,’ भनेर एक शताब्दीअघि नै पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको समयमा जारी मुलुकी ऐनमा उल्लेख छ ।

नेपालको पहिलो संहिताले तत्कालीन संयन्त्रहरूमार्फत् कार्यान्वयन गरे जति पनि कानुनी राज अहिले नदेखिएको उनको भनाइ छ । पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले लागू गरेको मुलुकी ऐनलाई पछि देवानी संहित र अपराध संहिताको रूपमा विकास गरिएको थियो । त्यसलाई दुई तिहाई बहुमत सहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि लागू गरिएको थियो । उक्त मुलुकी ऐनको फौजदारी संहिताको दफा ५२ (२) ग मा उल्लेखित पानी, खाद्यान्न, इन्धन, औषधी जस्ता वस्तुको आपूर्ति वा आवागमन अवरुद्ध गरे जातिहत्या सरह कसूर गरेको ठहर्ने उल्लेख छ ।