काठमाडौँ : कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ३६ अर्बको बजेट ल्याएको छ । बिहीबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट पारितका लागि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष दुई वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । 

प्रदेश प्रमुख कलौनीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८ र कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख कलौनीले अध्यादेश जारी गरेसँगै बजेट पारित भएको हो ।

---

त्यसअघि बिहीबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा पेश भएका दुवै अध्यादेश स्वीकृत गरेर पारित गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसँग सिफारिस गरेको थियो ।

गएको असार १ गते प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर बजेट अधिवेशनको सुरुदेखि नै प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त्यसयताका कुनै पनि बैठक चल्न नदिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य भएको हो ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेपनि प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण छलफल नै हुन नसकेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु बाध्यता भएको ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासमन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको हो ।

त्यसअघि बुधबार राती बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बिहीबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर आपत्ति जनाएको छ । प्रदेशसभामा आफ्ना माग पूरा नगरी बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिपक्षी दल एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बताए ।