२०७७ सालको सुरुवातमै नेपाल कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्‍न पुग्यो । जसका असरहरू एक होइन अनेक देखिए । यस्तो बेला नागरिकको प्रतिनिधि संस्था संसद्को भूमिका मुलुकको हरेक कुना र हरेक संयन्त्रमा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिन्छ । यही संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मावारी ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिले पाएको हुन्छ ।

संसदीय समिति मुख्य काम हो, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने । यसका लागि समितिले संसद्को भार कम गर्ने र सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने गर्छ । यसअर्थमा संसदीय समितिको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण र सन्तुलित हुनुपर्छ । तर, कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिमा एनजीओ/आइएनजी‌ओ सक्रियता देखियो । एनजीओ/आइएनजी‌ओको त्यही सक्रियताको लेखाजोखा हो यो सामग्री । कोभिडकालको सुरुवाती समयमा संसदीय समितिको सक्रियताबारे अन्य सामग्री क्रमशः प्रकाशित हुँदैछन् ।

---

०००

काठमाडौं : कोभिड-१९ कालको सुरुवाती महिला तथा सामाजिक समिति सक्रियो देखियो । संकटमा सक्रिय भूमिका देखाएको यो समितिले पछिल्लो आठ महिनामा २७ भन्दा बढी छलफल चलाएको छ । यही अवधिमा यसले १५ वटा भर्चुअल छलफल नै चलाएको देखिन्छ । छलफलपछि समितिले सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्देशन र सुझाव पनि दियो ।

महिला तथा सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र तथा दायित्व आफैमा महत्वपूर्ण पनि छ ।  किनकि यो समितिले बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका संस्थाको काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

तर, कोभिडकालको आठ महिना नबित्दै समितिले एउटा आरोप खेप्यो । यो आरोप हो, एनजीओ/आइएनजीसँग सघन सम्पर्क । यो आरोपलाई समितिका पदाधिकारी र समितिका सदस्य सांसद्हरूले समेत स्वीकार गरेका छन्। कोभिडकाल सुरुवातसँगै यो समितिले सिविन नेपाल, नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआइ) जस्ता गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेको थियो ।

सहकार्यपछि यी गैरसरकारी संस्थाले समिति सदस्य सांसद्हरूलाई मास्क, स्यानीटाइजर जस्ता चिजविजहरु वितरण गरेको समितिमा देखिन्थ्यो । समितिका छलफलहरू एनजीओ÷आइएनजीओका प्रतिनिधिसमेत सहभागि हुन्थे। यतिसम्म कि फिजिकल छलफलमा पनि एनजीओ÷आइएनजीओ प्रतिनिधिले सुरुवातमै आफ्नो मन्तब्य दिएको देखिन्थ्यो। समितिका एक पदाधिकारीका अनुसार एउटा गैरसरकारी संस्थाले त समितिलाई जुम आइडीसमेत उपलब्ध गराएको थियो । उक्त आइडीबाटै समितिले भर्चुअल छलफल चलाउने गरेको थियो।

सधैँ निष्पक्ष हुनुपर्ने संसदीय समितिले एनजीओ/आइएनजीओबाट सहयोग लिनु कत्तिको सही हो ?

संसद् सचिवालयको बाटोबाट संसदीय समितिले एनजीओ/आइएनजीओसँग सहकार्य गर्दा नराम्रो नहुने संसदीय समिति पूर्वसचिव सुदर्शन कुइँकेल बताउँछन् । तर, समितिहरूले आफूखुसी एनजीओ/आइएनजीओसँग सहकार्य गरिरहेका छन् भने त्यो हाम्रो नहुनेसमेत उनको भनाई छ ।

अर्कोतर्फ संसद् युनडीपीसँग मात्र सहकार्य गरिरहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय संसदीय समितिले आफुखुसी एनजीओ/आइएनजीओसँग सहयोग लिने अभ्यासलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यही विषयमा केन्द्रीत रहेर हामीले महिला तथा सामाजिक समितिका केही सदस्य सांसद्, संसद् सचिवालय र विज्ञसँग धारणा माग्यौँ । उनीहरू संसदीय समितिमा एनजीओ/आइएनजीको उपस्थिति र त्यसमाथि आफ्नो धारणा फोनबाटै यसरी राखे :

अमृता थापा, सांसद्, नेकपा

हाम्रो समिति (महिला तथा सामाजिक) त एनजीओ/आइएनजीओ नै हेर्ने भएकाले यो (सहकार्य) अनौठो भएन । तर, त्यो एकद्वार प्रणाली चाहीँ हुनैपर्छ । केही त्यस्ता सूचनाहरू जसमा केही विषयहरू राज्यले मात्र थाहा पाउनुपर्ने हुन्छन् । त्यस्ता विषयहरूमा एनजीओ/आइएनजीओलाई प्रवेश गर्न दिनु भएन ।

कोभिडपछि एनजीओ/आइएनजीओसँग सहकार्य गरेर भएका धेरै छलफलमा म त सहभागि भइन । मलाई आवश्यक पनि लागेन । धेरै छलफल भर्चुअल पनि भए । समितिमा सबैले त्यही (मास्क, स्यानिटाइजर लगायत) दिने गर्दाखेरी अलिकति बढी जस्तो पनि भएको थियो ।

समितिको सन्दर्भमा भन्दा पनि अलि रिमोट एरियामा बाँढिएको (मास्क, स्यानिटाइजर लगायत) भए अलि ठिक हुन्थ्यो कि । एनजीओ/आइएनजीओसँग सहकार्य गर्ने विषयमा हाम्रो पहिल्यैदेखि स्पष्ट धारणा  छ । त्यो के हो भने एकद्वार प्रणालीबाट सहकार्य हुनुपर्छ । सहकार्य नै नगर्ने भनेको होइन । एनजीओ/आइएनजीओ पनि राज्यका सहयोगी अंग नै हुन् ।

तर, उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहिर निस्कनु सक्नुपर्छ । यो त एउटा सिंगो व्यवस्थापिकाको सवाल भएका हुनाले त्यसलाई चाहीँ कहाँ आवश्यक हो/होइन पहिल्याउनुपर्छ । गभरमेन्टले नै यसको यो-यो क्षेत्रमा आवश्यक्ता हो र यो-यो क्षेत्रमा आवश्यक्ता होइन भनेर फाइनल गरेपछि व्यवस्थापिकाभित्रको समितिहरूमा जानुपर्छ  ।

हिरा गुरुङ, सांसद्, नेपाली कांग्रेस

संसदीय समितिमा एनजीओ/आइएनजीओ छिर्न हुँदैन । तर, अहिले केही एनजीओ/आइएनजीओहरू समितिको अनुमतिमा कार्यक्रम चलाउने छलफल गराउने काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ छिर्न हुने वा नुहुने कुरा जो छ त्यसमा मेरो धारणा प्रष्ट छ । संसदीय समिति स्वायत्त भएकै राम्रो हो ।

एनजीओ/आइएनजीओको प्रवृति के देखिएको छ भने सांसद्‍हरूलाई परिचालन गर्ने त्यसमा आफूले इच्छाएको कुरा परिपूर्ति गर्ने चाहानाले उनीहरू संसद्‍मा छिरेको देखिन्छ । हाम्रो समितिले (महिला तथा सामाजिक) पनि एनजीओ/आइएनजीओसँग सहकार्य गर्‍यो होला । यसरी कार्यक्रम चले होलान् । यस्ता कार्यक्रममा मलाई पनि खबर गर्नुभएको थियो । तर, म यो समितिको सदस्य भए पनि यस्ता कुनै पनि छलफलमा सहभागि हुन सकिन । म त गाउँ आएर बसेकी छु ।

केही महिनाअघि कुन-कुन एनजीओ/आइएनजीओसँग मिलेर साथीहरूले मिटिङ र जुम मिटिङ गरिएको छ भनेर मलाई पनि खबर गर्नुभएको थियो । म गाउँमा भएको कारणले त्यसमा सहभागि हुन सकिन । संस्थाहरूले स्यानिटाइजर र मास्क दिएर समितिको आवश्यक्ता परिपूर्ति हुने हो र ? संस्थाले चलाउने हो भने त सांसद्हरूलाई स्यानिटाइजर र मास्क किन बाँढ्नु पर्‍यो ? गाउँका गरिब जनताले मुखमा लाउने एउटा मास्क नै पाएको छैन, हातमा लगाउने स्यानिटाइजर पाएको छैन नि । बरु त्यस्तालाई गएर वितरण गर्नु नि । समितिको मिटिङमै ल्याएर सांसदहरूलाई बाँढ्नुपर्ने के छ र ? एनजीओ/आइएनजीओ आएर समितिसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भनेको मलाई ठिक लाग्दैन ।

खेमप्रसाद लोहनी,सांसद्‍, नेकपा

हो, हामीले (महिला तथा सामाजिक समिति) पनि सहकार्य गरिरहेका छौँ एनजीओ/आइएनजीओसँग । उहाँहरू एनजीओ/आइएनजीआसँग एक्सपर्ट छ । एकपर्ट नभए उनीहरूले एक्सपर्ट हायर गरेर ल्याउँछ, बोलाउँछ । उहाँहरूबाट हामीलाई नयाँ-नयाँ कुरा जानकारी तथा सूचना दिने काम हुन्छ । यस ढंगले उहाँहरूलाई अध्ययन नै गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यसकारण एनजीओ/आइएनजीओसँग हाम्रो सहकार्य राम्रो छ, हाम्रो समितिले सहकार्य गरिरहेको छ ।

संसदीय समितिले एनजीओ/आइएनजीओसँग सहकार्य गर्दा राम्रै हुन्छ ठिकै हुन्छ भन्‍ने लाग्छ मलाई । उहाँहरूले कुनै विषयमा गोष्ठी गराउनुहुन्छ । अन्तक्रिया पनि गराउनुहुन्छ । कुनै विषयमा जानकारी गराउने खालका कार्यक्रम पनि गराउनुहुन्छ । प्रचलित अवस्थामा रहेको देशको कानुन होस् या विदेशको कानुन होस् त्यसबारेमा पनि जानकारी गराउनुहुन्छ । जसका कारण थप सूचना प्राप्त हुन्छ ।

अर्को कुरा एनजीओ/आइएनजीओ पनि देशको सहयोगी संस्था हो नि । राष्ट्रको कानुन निर्माण गर्ने होस् या सामुदायिक विकास गर्ने होस्, मानविय विकास गर्नेमा नै किन नहोस् यस्ता विषयमा पनि एनजीओ/आइएनजीओको भूमिका छ । हामीले त्यसलाई परिचालन गरिरहेका छौँ । उहाँसँग बसेर सहकार्य गर्नु राम्रै हुन्छ ।

कतिपय संसदीय समितिको व्यवस्थापन एकोहोरो गयो भने मनोटोनस् हुन्छ नि । फरकफरक ठाउँमा फरकफरक व्यक्तिसँग फरक-फरक व्यवस्थापनमा बसेर हामी जुन काम गछौँ त्यसले पनि फरक पन दिन्छ । त्यसले ताजा पन पनि दिने गर्छ । हामी नागरिकका अगुवा हौँ त्यसैले हामी तिनिहरुको बहकाउमा आउँदैनौँ । तिनिहरुको बहकाउमा लाग्दैनौँ । तर, सहकार्य गर्न सक्छौँ हामी । एनजीओ/आइएनजीओले 'मिसयुज' गर्ने होइन कि उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्ने हो । हामी 'मिसयुज' हुँदैनौँ हामी त्यति कमजोर छैनौँ ।

नन्दकुमार रोका क्षेत्री, सांसद्, नेकपा 

एनजीओ/आइएनजीओसँग सहकार्य गरेर काम गरेकै हो । यसमा हाम्रो भनाईभन्दा पनि सभापतिजीले के के गर्नुभएको छ भन्‍नुहोला । यो कुराबारे विस्तृत जान्‍नेभए सभापतिजीसँगै बुझ्नुहोला । एनजीओ/आइएनजीओले देशका लागि जनताका लागि राम्रो काम गर्छन् भने तिनलाई समर्थन गर्ने हो ।

तर, एनजीओ/आइएनजीओ जहाँ जोसँग काम गरे पनि नेपाल सरकारको अन्डरमा नै काम गर्नुपर्छ भन्‍ने हो । एनजीओ/आइएनजीओले आफैले काम गर्ने आफ्नै तरिकाले काम गर्ने भएकाले अफ्ठ्यारो भएको हो । तर, सरकारको मातहतमा रहने र जनताको हितमा काम गर्छन भने ठिकै हो ।

सुदर्शन कुइँकेल, पूर्वसचिव, संसदीय समिति 

संसद् सचिवालयले एनजीओ/आइएनजीओसँग सहकार्य गर्ने एग्रिमेन्ट गरेको छ भने सजिलै मिल्यो । तर, समितिहरूले आफूखुसी एनजीओ/आइएनजीओसँग सहकार्य गरिरहेका छन् भने त्यो हाम्रो होइन ।

सरकारी बजेटको अभावका कारण संसद् सचिवालयले सहकार्य गर्न आएका एनजीओ/आइएनजीओलाई यो-यो गरिदे न त भन्‍न सक्छ । यसो गर्दा ठिकै हो, राम्रै हो । यसका लागि अनेक प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ । सभापतिदेखि महासचिवसम्म यो प्रक्रियामा जोडिनुपर्छ ।

विदेशी संस्थाहरूले संसद् भवन बनाइदिन्छु भनेका थिए तर यसलाई विदेशी लगानीमा होइन हाम्रै लगानीमा बनाउनुपर्छ भनेर यत्रो वर्ष रोकेर अहिले सुरु भएको छ । व्यवस्थापिकामा यस्ता कुरा हुन्छन् । संसद्सँग पैसा हुँदाहुँदै एनजीओ/आइएनजीओसँग सहकार्य गर्नु त राम्रो कुरा त होइन ।

रोजनाथ पाण्डे, प्रवक्ता, संसद् सचिवालय 

समितिहरूले निर्णय गरेरै एनजीओ/आइएनजीओसँग सहकार्य गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम गर्दा समितिलाई एनजीओ/आइएनजीओले सहयोग गरेको हुनसक्छ ।

हाम्रो संघीय संसद्को सचिवालयले युएनडीपीसँग सहकार्य गर्ने गरी २०२२ सम्मको लागि संसद् सहयोग परियोजना चलाइरहेको छ । यस बारेक अरु एनजीओ/आइएनजीओको सहयोग लिने कि नलिने भन्‍ने विषय बहसमै छ । तर, आफुखुसी एनजीओ/आइएनजीओसँग सहकार्य गर्ने विगतदेखिको अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो पनि :