प्रमुख समाचार

आफ्नै रागले चाउरिएको 'मरिच' अर्थात् एमाले

केन्द्रमामात्रै होइन प्रदेशमा पनि गुम्यो एमालेको सरकार

सन्तोष अधिकारी |
कात्तिक १५, २०७८ १६:५० बजे

काठमाडौँ – नेकपा एमाले विभाजनको असर केन्द्र हुँदै प्रदेश सरकारमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । यसैको परिणामस्वरुप केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकार र चार वटा प्रदेश सरकार एमालेविहीन बन्यो । एमालेमा माधवकुमार नेपाल समूहलाई पार्टीभित्रै निषेधको राजनीति गरेर हैरान पारेपछि नेपाल समूहले नयाँ पार्टी गठन गरेको छ । उक्त पार्टीको नाम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी छ । 

एमालेबाट माधव नेपाल छुट्टिन बाध्य पार्ने ओलीकै कारण संघ सरकार, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश-१ को सरकार पनि एमालेको हातबाट फुत्कियो ।


केपी ओलीले भंग गरेको संसद् पुनःस्थापना गर्दै गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै केन्द्रमा पनि एमालेको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको थियो । जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएको थियो ।   

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न पनि परमादेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले पनि समर्थन जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका थिए । एमालेविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समावादी, जनमोर्चालगायत दलको गठबन्धननै बनेको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकार 

तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा एकल बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार पनि विभाजनकै असरले गर्दा ढल्यो । नेकपा विभाजन भएपछि विश्वासको मत लिन गुरुङ नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । विश्वासको मत लिने कार्यसूची भएको दिन जेठ २७ गते विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उक्त सरकार पनि ढलेको थियो ।

विश्वासको मतको पक्षमा जम्मा २७ मत र विपक्षमा ३० मत भयो ।  ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ५८ जनाको उपस्थिति थियो । जसमध्ये ५७ जनाले मतदान गरेका थिए ।  मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रदेशसभाका ६० मध्ये ३१ सदस्यको साथ पाउनुपर्ने थियो। तर, उनलाई २७ जना सांसदले मात्र समर्थन गरेका थिए ।  

लुम्बिनी प्रदेश सरकार 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि एमाले विभाजन असरकै कारण ढल्यो । सरकार अल्पमतमा परेपछि गत साउन २७ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची भए पनि स्पष्ट अल्पमतमा भएपछि पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । शंकर पोखरेल २०७४ फागुन ३ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित बिमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि र एमालेका दुई प्रदेश सांसद्ले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेका थिए । 

अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमती प्रदेश 

यता बागमती प्रदेश सरकारमा पनि अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार पनि तीन महिना नटिक्दै ढल्यो । यहाँ पनि एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएसँगै अल्पमतमा परेर सरकार ढलेको हो । यहाँ एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।   

शाक्यले कात्तिक १० गते प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेकी हुन् । विश्वासको मत प्रस्तावमा मतदान गर्न प्रदेश सभा बैठक बसे पनि विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । यहाँ कांग्रेस, एमाले, नेकपा एकीकृत समावादीको गठबन्धनको सरकार छ ।

प्रदेश १ सरकार  

एमाले विभाजनको असरकै कारण आज (कात्तिक १५) मात्रै प्रदेश-१ को सरकारको नेतृत्वबाट एमाले बिदा भएको छ । एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आफू अल्पमतमा रहेको उल्लेख गर्दै संसद्लाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे ।


 


Author

सन्तोष अधिकारी

अधिकारी राजनीति तथा अन्य समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।


थप समाचार
ad
x