काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि अदालतकै आदेशअनुरूप आह्वान भएको संसद् अधिवेशन ४३ दिन टिक्यो । दिन गणनाका हिसाबले त यो अवधि लामो हो । तर, यो हिउँदे अधिवेशन सामान्य कार्यसूचीमै सीमित रह्यो । यो अधिवेशनमा न कुनै विधेयक पेस भयो, न कुनै विधेयक पास नै ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि फागुन २१ गतेको पहिले बैठकबाटै सुरु भएको कार्यपालिका–व्यवस्थापिकाको टकरावले सिंगो अधिवेशनलाई अर्थविहीन बनायो । संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि सरकारले सभामुखसँग परामर्शसमेत गरेन ।

---

सरकारकै मन्त्रीहरूले संसद्लाई अधिवेशनलाई ‘दिवंगत सांसदहरूको शोक प्रस्ताव पारित गर्ने’मै मात्र सीमित राख्ने उद्घोष गरेका थिए । उनीहरू त्यसमा सफल भएका छन् । अब जेठ १५ मा संसदबाट बजेट भाषण गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण एक महिनाभित्रै वर्षे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्थिति छ । बजेट भाषणपूर्व नै प्रि–बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बजेटकै लागि संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको हो भन्नुमा कुनै शंका रहेन । तर, जसरी अधिवेशन अन्त्य भयो, त्यो सन्देहमूलक देखिन्छ ।    

मुलुकमा कोभिड–१९ को नयाँ लहर सुरु भइसकेको छ । यससँगै नागरिकका समस्याहरूको अर्को लहर पनि आइसक्यो । तर, ती समस्याको विषयमा छलफल गर्ने ठाउँ सरकारको मुठ्ठीमा परिसकेको छ । संवैधानिक बाध्यताका कारण बैशाखभित्रै सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्छ । त्यो अधिवेशनले राष्ट्रिय मुद्दालाई उठाउने कि प्रि–बजेट छलफल गर्ने ? 

हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि सदनले उठाउनुपर्ने राष्ट्रिय मुद्दाहरू संसदीय समितिको काँधमा आइपुगेका छन् । तर, प्रतिनिधि पुनःस्थापनापछि संसदीय समितिको मनोदशा पनि गडबडीमा परेको छ । संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि इकागजले संसदीय समितिका सभापति र समितिका सदस्यहरूसँग त्यहाँको मनोदशा कुराकानी गरेको थियो । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि आफ्नो समिति बाध्यात्मक तरिकाले चलेको बताउँछन् ।

‘समितिका सबै सदस्यको मानसिकता कमजोर देखिन्छ । अब निरासा जस्तो । पार्लियामेन्टमा पहिलो दिन सभामुखले अध्यादेश टेबुल हुन दिनुभएन । त्यसप्रति संसद्लाई सरकारले पनि विश्वास गर्ने वातावरण भएन । त्यसैले सरकारबाट पनि बिजनेस आएन । त्यसैले यो पार्लियामेन्ट नि खोइ भन्या जस्तो, निराशा जस्तो देखिन्छ । सरकार र संसद्बीचमा जुन समधूर सम्बन्ध हुनुपथ्र्यो, त्यो सम्बन्ध निर्माणमा सभामुख चुक्नुभयो’, सभापति पोखरेलले भने, ‘त्यसैले संसदीय समितिमा हुनुपर्ने जुन उत्साह उर्जा त्यो देखिएको छैन । समितिका बैठकमा पहिले जुन उत्साह र उर्जा देखिन्थ्यो त्यो विस्तारै कमजोर भइरहेको देख्छु मैले । माननीय सदस्यको उपस्थिति पनि एकदमै न्यून छ । कोरम पनि बल्लबल्ल पुग्छ ।’

संसदीय समितिका सदस्य सांसद त्यहाँको मनोदशाबारे यसरी बताउँछन् : 

छक्कबहादुर लामा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

सरकारले कामै नदिएपछि संसद् पनि कमजोर भएको जस्तो देखियो । संसदीय समितिको अवस्था पनि यस्तै छ । तीन वर्ष जस्तो जोश जाँगर थियो, पछिल्लो कालखण्डमा त्यो मरिसकेको जस्तो देखियो । दलहरू पनि दुई दुई भागमा विभाजन भएका छन् । यो अवस्थामा नेपाल जस्तो ‘अन्डरडेभलप कन्ट्री’मा सांसदहरूमा निराशा आउनु राम्रो कुरा होइन । 

अञ्जना विशंखे, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति
मानसिक रुपमा ‘डोमिनेशन’ भएको जस्तो त भएकै छ । समितिमा कस्तो छ भने सदस्य अथवा सभापतिको बीचमा अझै पनि सुमधुर र जीवन्त छलफल, भेटघाटको प्रक्रिया पहिला जस्तो भइरहेको छैन । सरकार पक्षका सदस्यले समितिका सभापतिलाई प्रतिपक्षी जस्तो देख्छन् । समितिका निर्णय सरकारले सुन्दैन भने जस्तो गर्ने अवस्था छ । छलफल गर्दा यस्तो खालको मनोविज्ञान पनि देखिन्छ । 

जसरी बिजनेसहरू छिटोछिटो नआउने, मन्त्रालयले ल्याउनै पर्ने विधेयकहरू पनि ल्याउने छलफल गर्ने प्रक्रिया केही पनि भइरहेको छैन । सरकारले मूल संसद्‍मा पनि फेस गर्न चाहिरहेको देखिँदैन । समितिहरूमा पनि त्यति फेस गर्न चाहिरहेको देखिँदैन । नियमित कामहरूमा आफ्नो समर्थन गर्दिए हुन्थ्यो, बोलाए पनि यिनीहरूले विरोध गर्ने होलान् भन्ने प्रकृतिको मनोवृति मन्त्रीहरूमा देखिइरहेको छ ।

सुदन किराती, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति​ 
समितिको बैठकमा त्यति रौनक देखिँदैन । एउटा औपचारिकता पूरा गर्न बसेको बैठक जस्तो हुन्छ । त्यसैले म आफ्नै जिल्लाको काममा लागेको छु । मुख्यतः संसद् विघटन गर्ने पक्षबाट समितिमा कोही पनि नआउने, सरम बहसूस गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । म समितिमा गएका बेला यस्तो अफ्ठ्यारो भइरहेको थियो ।
सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिए पो समितिमा पनि माहौल हुन्छ त । फेरि समितिले गरेका निर्णयहरू समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारले मान्दैन । संविधान त नमान्ने सरकारले जाबो संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशन कसरी मान्ला र ?

०००

(प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि सबैमा आशा जागेको थियो । निश्‍‍चय संसदीय व्यवस्थामा आशा र भरोसाको केन्द्र संसद्लाई मानिन्छ । त्यो आशाको सम्बोधन कति भयो, कति भएन ? प्रतिनिधि सभाले के कस्ता अफ्ठ्याराहरू बेहोर्नु पर्‍यो ? यसमा को-को पात्र सहभागी भए ? सांसदहरूको भूमिका के हुनुपर्थ्यो, के भयो ? यसले नागरिकलाई के असर पार्‍यो ? यस्ता प्रश्‍नको उत्तर यो श्रृंखलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ । त्यसका लागि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछिका घटनाक्रम मसिनो गरी केलाइनेछ । यहाँ तिनको व्याख्या र विश्लेषण गरिनेछ ।) 

०००

यो पनि पढ्नुहाेस् :