दल

एनसेलमा रहेको एक्जियाटाको सेयर बिक्रीबारे सुमनाका पाँच प्रश्न

इकागज |
मंसिर १८, २०८० सोमवार १४:१२ बजे

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले एनसेलमा रहेको एक्जियाटाको सेयर बिक्रीबारे ५ प्रश्न उठाएकी छिन् । सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समिति सभापतिलाई पत्र लेख्दै उनले एनसेल सेयर बिक्रीबारे प्रश्न उठाएकी हुन् । 

 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति नलिई प्रमुख सेयरधनी एक्जियाटा बाहिरिंदा परिणाम के हुन्छन् ? एक्जियाटाले बेहोर्नु पर्ने कुनै जरिवाना वा सजाय हुन्छ ? यदि हुन्छन् भने कसरी संकलन प्रक्रिया के हुन्छ ? लगायतका प्रश्न  उनले उठाएकी छिन् । 
यस्ता छन् उनका ५ प्रश्न :


१) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति नलिई प्रमुख शेयरधनी एक्जियाटा बाहिरिंदा परिणाम के हुन्छन्? एक्जियाटाले बेहोर्नु पर्ने कुनै जरिवाना वा सजाय हुन्छ? यदि हुन्छन् भने कसरी संकलन प्रक्रिया के हुन्छ ?
२) टेलियासोनारले एक्जियाटालाई एनसेल बिक्री गर्दा निर्धारण गरेको र एक्जियाटाले कबोल गरेको क्यापिटल गेन्स कर पूर्ण भुक्तानी गरेको छ कि छैन । यस बाहेक ठूला करदाता कार्यालयले थप निर्धारण गरेको कर बक्यौता कति छ र एक्जियाटा बाहिरिएको अवस्थामा तिर्ने जिम्मा कसको हुन्छ?
३) चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकम भन्दा ९६% कम रकम एनसेल बेच्नु अस्वाभाविक देखिन्छ। यसमाथि आगामी ६ वर्षसम्मको मुनाफामा भने
एक्जियाटा कै हक लाग्ने भनेर सम्झौता भएको सुनिन्छ । यो सम्झौता २५% क्यापिटल गेन करको सट्टा ५% लाभांश कर तिर्न रचिएको प्रपञ्च त हैन ? यति कम मूल्यमा बिक्री भैरहदा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता बीच अन्य देशमा रहेको सम्पति सट्टा पट्टा गरी दुवै देशमा क्यापिटल गेन कर छल्ने योजना त हैन भनेर खोज गर्न पर्ने हो कि ?
४) नेपालमा दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाले सेवा लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर कति लाग्छ?
५) निजी स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार संस्था निश्चित वर्ष पछि सरकारी स्वामित्वमा वा पब्लिक लि.मा जाने प्रावधान कस्तो हो? यो प्रावधान रहँदा निजी स्वामित्व अवधि सकिन लाग्दा स्वामित्व हस्तान्तरणमा नियमन गर्न पर्ने हो कि होइन?

एक्जियाटाले नेपालबाट निस्कँदा निकालेको वक्तव्यले नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने र भविष्यमा वैदेशिक लगानी निरूत्साहित हुने हुँदा, सो को प्रतिकार गर्न यी प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको सुमनाको भनाइ छ । 

समितिमा माननीय मन्त्री रेखा शर्मा, विगतमा टेलियासोनरा एक्जियाटा प्रकरणमा मुद्दामा नेपालको पक्षमा बहस गर्नु भएका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, उद्योग सञ्चालनमा भएका चुनौतिहरु र स्थिति सुधारका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र दोहोरो कर बारे बुझ्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधिलाई बोलाएर कुराकानी गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । 


 


Author

थप समाचार
x