रौतहटमा कांग्रेसको जनसभा : अफतावमाथि अदालतले गरेको फैसलामाथि उठाइयो प्रश्न

रौतहट- रौतहटको राजपुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले बृहत् जनसभा गरेको छ । उक्त सभामा नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न चिह्न उठाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलमलाई राजपुर बम विस्फोट मुद्दामा आरोपी बनाएर ‘विनाप्रमाण’ जन्मकैदको फैसला सुनाएको भन्दै त्यो न्यायोचित नभएको जनसभाले ठहर गरेको छ ।

---

नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर २ ले मंगलबार आयोजना गरेको बृहत् जनसभामा उपस्थित कांग्रेसी नेता एवम् कार्यकर्ताहरूले अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

पार्टी उपसभापति रामलोचन जैसवाल, सचिव रामचन्द्र गिरीसँगै उपस्थित जिल्ला कमिटी सदस्यहरूले नेता आलमप्रति अदालतले अन्याय गरेको भन्दै खुलेरै प्रतिवाद गरेका थिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वमन्त्री आलमका छोरा डा. फिर्दोष आलमले आफ्ना बुवा अफताव जिल्लामा मात्र नभई देशकै जनताको लागि समर्पित रहेको बताए ।

‘हाम्रो परिवारमाथि पहिलो संविधानसभाको समयमा नभएका घटनाको दोषी ठहर हुने गरेर सजाय सुनाउनुले न्याय व्यवस्थामाथि सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएको छ,’ उनले भने ।

नेता आलम हाल नख्खु जेलमा कैदीबन्दीसरह जीवन यापन गर्न बाध्य पारिएको उनले बताए ।

उनले विनाप्रमाण जन्मकैदको फैसला गर्नुमा सम्पूर्ण शक्तिहरू एकजुट भएर लागि परेको आक्रोश व्यक्त गरे ।

रौतहट पार्टी जिल्ला सचिव रामचन्द्र गिरीले पूर्वमन्त्री आलमसहितका मानिसलाई विनाप्रमाण मुद्दा चलाएर कारागार चलान गरिएको बताउँदै रिहाइका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बृहत् जनसभाको आयोजना गरिएको बताए ।

‘निर्दोष’ आलमलाई देशीविदेशी शक्तिको दवावमा कारागारमा राखिएको दाबी गर्दै विनाप्रमाण आलमविरुद्ध गरिएको अन्यायपूर्ण फैसलालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने सचिव गिरीले बताए ।

जनसभामा कांग्रेस नेताहरू रामलोचन, शेख वकिल, डा. राजिक आलम, देवचन्द्र झा, हृदयनारायण यादव, रामश्रेष्ठ साह, क्षेत्रीय सभापति रामस्नेही यादवलगायत दर्जनौं नेताहरूले आलमप्रति ऐक्यबद्धता जनाए ।

उनीहरूले आलममाथि अन्याय भएको भन्दै न्यायालयले पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

पहिलो संविधानसभाको पूर्वसन्ध्या २०६४ सालमा राजापुरमा भएको बम विष्फोटनमा परी केही मानिसको मृत्यु र घाइते भएका दर्जन बढी मानिसलाई आलमको इसारामा जिउँदै इँटा भट्टामा जलाएको आरोपमा उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो ।