घर झगडाले ढले एमालेका तीन सत्ता

काठमाडौँ - २०७४ सालमा भएका तीन तहका निर्वाचनमा एमालेले राम्रो सिट ल्यायो । फलस्वरूप संघसहित प्रदेश-१, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश गरी पाँच स्थानमा सरकारको नेतृत्व गरेको थियो ।
 
तर, चार वर्ष पुग्‍न नपाउँदै एमालेले आफू नेतृत्वका तीन सरकार गुमाएको छ । आज मात्रै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केही उपाय नलागेपछि पदबाट राजीनामा दिए । यसअघि गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गइसकेको छ ।  

पार्टीभित्रको विवाद, २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा गठबन्धन र निर्वाचन भएपछि २०७५ जेठ तीन गते तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको एकीकरण टुटेपछि एमालेको ओरालो यात्रा लागेको छ । 

---

अहिले एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच पानी बारबारको अवस्था छ । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर संघमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाउँदा एमालेको नेपाल समूहका २६ जनाले हस्ताक्षर गरे । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती हस्ताक्षर वैध नभएको भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा एमालेका नेपाल समूहका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरे । त्यसपछि तीन साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा नेपाल समूहका १४ र ओली समूहकै ८ सांसदले हस्ताक्षर गरे । जसका कारण ओली सत्ताबाट बहिर्गमन हुन बाध्य भए ।   

२०७४ सालको निर्वाचनमा आरामदायी बहुमत ल्याएपछि संघीय सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा एमालेले चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । एमालेकै समर्थनमा दुई प्रदेशमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । जुन अहिले पनि कायमै छ । 

२०७५ जेठ तीन गते एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपा आन्तरिक किचलोले तीन वर्षमा छिन्नभिन्न भयो । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो । 

दुई पार्टी अस्तित्वमा आएपछि एमाले त सग्लै रहला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर त्यस्तो भएन । नेकपामा जस्तै समाधान हुन नसक्ने खालको विवाद एमालेभित्र पनि देखियो । आन्तरिक विवाद झांगिँदै गएपछि २८ असारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दियो । २९ असारमा आफ्नै पार्टीका सांसदको असहयोगले गर्दा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बाहिरिन पर्‍यो । 

एमाले गण्डकीकाे सत्ताबाट बाहिरिन सुरु भएकाे थियो । काठमाडौँ हुँदै एमालेको ओरालो यात्रा लुम्बिनीमा पुगेको छ । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री रहेका स्थायी समिति सदस्य पोखरेल एमालेबाट निर्वाचित दुई सांसदले गरेको राजीनामा र एक सांसदको दल परिवर्तनका कारण अफ्ठेरोमा थिए । 

२०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र) को समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बन्दा सहज अवस्थामा रहेका पोखरेललाई पार्टीभित्रको विवादले सत्ताबाट बाहिरिन बाध्‍य बनायाे ।  

एमालेको विवादका कारण पोखरेलले गत बैशाख १९ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसदिन बिहान राजीनामा पोखरेलले सोही दिन साँझ संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

गण्डकीमा एमाले स्थायी समिति सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ २७ जेठमा मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए । प्रदेश सभामा भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत पर्‍यो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रावधान अनुसार विश्वासको मत नपाएपछि गुरुङ बाहिरिन बाध्य भएका थिए । 

यतिमात्र होइन एमालेले आफ्नो पार्टीको पुर्ण बहुमत रहेको कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन सकेन । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउने एमाले संस्थापनको प्रयासमा नेता नेपाल समूहका चार सांसदले असहयोग गरे । शाहीले गत बैशाख ३ गते विश्वासका मत लिँदा नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका थिए । त्यसले शाहीलाई विश्वासको मत पुग्दा एमालेबाट यामलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना टुटेको थियो ।

नेपाल समूहकै असहयोगका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले संस्थापनको सरकार परिवर्तन गर्ने योजना सफल हुन सकेन । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एमाले भित्र देखिएको घर झगडाको उपयोग गर्दै आफ्नो मुख्यमन्त्री पद बचाउन सफल भए । एमाले भट्टका विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिए पनि नेपाल पक्षका १७ जना सांसदले त्यसको उल्लघंन गर्दै भट्टलाई मत दायर गरे ।