काठमाडौँ– दशौं राजनीतिक नियुक्ति लिएर अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनेका डा. युवराज खतिवडा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयसँगै नियुक्ति भएको एक वर्षमा खतिवडा फिर्ता हुने भएका छन् । 

उनी गत वर्ष असोज १५ मा अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिश भएका थिए । त्यसपछि संसदीय सुनुवाई र अग्रिमा लगायतको प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएर खतिवडा गत वर्ष माघ २४ मा अमेरिकी राजधानी वासिङ्गटन डीसी उत्रिएका थिए । कोभिड–१९ का कारण लागू गरिएको जनस्वास्थ्य मापदण्डका कारण राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र हुलाकमार्फत् बुझाएका खतिवडा अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइटहाउस समेत छिर्न नपाइ फिर्ता हुने राजदूत बनेका छन् । 

---

'पदले पछ्याइरहने' उपमा बनाएका डा. खतिवडाको 'करिअर'मा शेरबहादुर देउवाको सरकार भने प्रत्युत्पादक बन्यो । उनले आफ्नो पहिलो राजनीतिक नियुक्तिको सुरुवातमा लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अनुरोध गरेका थिए, नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेका डा. युवराज खतिवडा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बन्न चाहान्थे । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदारहँदै २०५९ सालमा उनी डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ (जो पछि राजाको प्रत्यक्ष शासनमा अर्थराज्यमन्त्री पनि भए) को सिफारिशमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेका थिए ।

योजना आयोगको सदस्य रहँदा उनले तीनजना प्रधानमन्त्रीसँग काम गरे– लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा । गभर्नर बन्ने उत्कट चाहना भएका उनले शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा 'लबिङ' गरेका थिए । उनलाई ज्ञानेन्द्र ढुंगाना लगायतको समूहले प्रधानमन्त्री देउवाकहाँ पुर्‍याएको थियो । भेटमा खतिवडाको कुरा सुनिसकेपछि देउवाले भनेका थिए, ‘भाइ, अहिले म तिमीलाई गभर्नर बनाउन सक्दिनँ । मेरा अरु बाध्यता छन् । अर्को पटकमा हेरौंला ।’ 

पहिलो राजनीतिक नियुक्तिको लबिङमैं देउवाले ‘ब्रेक’ लगाइदिएपछि खतिवडा एमालेसँग निकट हुन पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । तत्कालीन समयमा राजाको प्रत्यक्ष शासन शुरु भएपछि खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बिदा मिलाएर उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को क्षेत्रीय केन्द्र कोलम्बोमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रुपमा काम गर्न गएका थिए । खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाउने श्रेय भने पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई जान्छ । नेपालले खतिवडालाई कोलम्बोबाट बोलाएर २०६६ असारमा आयोगको उपाध्यक्ष र सोही वर्ष चैतमा गभर्नर नियुक्त गरेका थिए ।

खतिवडाका आलोचकहरूले उनलाई 'शक्तिका उपासक'का रूपमा लिन्छन् । एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीको पकड बलियो बनेपछि उनी पनि नेपाललाई छाडेर ओली समूहमा नजिक भए । राष्ट्रपति बन्नुअघि ओली समूहको संयोजन गरीरहेकी नेतृ विद्यादेवी भण्डारीसँग उनी निकट बनेका थिए । खतिवडा गभर्नरबाट सेवानिवृत्त भएलगत्तै २०७२ मा संविधान जारी भएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन समयमा खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेपछि उनीप्रति सद्भाव राख्नेले पदले पछ्याइरहने व्यक्ति र आलोचकहरूले पदविना बस्न नसक्ने भनेर आलोचना गर्थे । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताले २०७४ को आम निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारमा उनी पुराना राजनीतिक हस्तीहरूलाई पन्छाउँदै अर्थमन्त्री बन्न सफल भए । 

एमाले र माओवादी एक भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विग्रहको कारकका रूपमा उनलाई पनि हेरिन्थ्यो किनकी उनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिप्रतिमात्र बफादार रहे भन्ने तत्कालीन नेकपाका नेताहरूको गुनासो थियो । यतिसम्मकी उनले नेकपाका नेता (हालका अर्थमन्त्री) जनार्दन शर्माले भेट्न खोज्दा समय पनि दिएनन् । 

वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन चाहाने पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पक्ष र खतिवडालाई निरन्तरता दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको चाहनाले उनी नेकपाभित्रको राजनीतिमा चर्चाका पात्र थिए । माधवकुमार नेपालसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन नसक्नु र सरकारमा छँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिप्रतिमात्र बफादार रहनुले उनको राजदूत पद वर्तमान गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि धरापमा परिसकेको थियो । 

ओली सरकारको समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तीदेखि अर्थमन्त्री, सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हुँदै अमेरिकाका लागि राजदूत समेत बन्न सफल भए । नेपालमा थोरै व्यक्तिहरूले मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री बन्न पाएका छन् । डा. खतिवडाले डा. यादव प्रसाद पन्त, डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ र भेषबहादुर थापाकै जस्तो पदचाप पछ्याएका छन् । मुलुकको आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनका प्रमुख निकायहरू अर्थ मन्त्री, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षदेखि राजदूतसम्म हुने भाग्यमानी हुन्, खतिवडा । 

खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्नो जागिरे जीवन पूरा गरिसकेपछिका १४ वर्ष राजनीतिक नियुक्तीमा बिताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाको तेश्रो कार्यकालमा पहिलो राजनीतिक नियुक्तीका लागि पहल गरेका खतिवडाको देउवासँग सम्बन्ध जमेको भए उनको राजनीतिक जीवनको करिअर फरक हुनसक्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ । यद्यपि देउवासँग खतिवडाबीच पहिलो नियुक्तीमा जम्‍न नसकेको सम्बन्ध झण्डै बीस वर्षपछि पदले पछ्याइरहने खतिवडाले दशौं राजनीतिक नियुक्ती पनि देउवाकै कारण गुमाएका छन् । 

खतिवडाले अहिलेसम्म पाएका नियुक्ति 

१. राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (२०५९-२०६२)
२. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष (२०६६ असार ८ -२०६६ चैत ९) 
३. नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर (२०६६ चैत- २०७१ चैत)  
४. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष (कार्तिक २०७२- साउन २०७३) 
५. राष्ट्रिय सभा सदस्य (फागुन २०७४- २० फागुन २०७६)
६. अर्थमन्त्री (फागुन २०७४- फागुन २०७६)
७. अर्थमन्त्री (फागुन २०७६- १९ भदौ २०७७)
८. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री (८ फागुन २०७६- १९ भदौ २०७७)
९. प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार (२९ भदौ २०७७)
१०. अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत (१५ असोज, २०७७ सिफारिस)- चार वर्षे कार्यकाल, १ वर्ष नबित्दै  फिर्ता