केन्द्रको हलचलले प्रदेशमा 'संक्रमण'

काठमाडौँ : प्रदेशमा एमाले (ओली समूह) विरोधी गठबन्धनको सरकार बनाउने कसरत सुरु भएको छ । २०७७ फागनु २३ गते दुई पार्टीबीचको एकीकरणलाई अवैधानिक ठहर्‍याइदिएदेखि नै यस्तो प्रयास हुने निश्‍चित थियो । 

नेपाली कांग्रेसले ३४ दिनसम्म कुनै निर्णय नलिंदा यसप्रकारको गठबन्धन सहज भएन । शुक्रबार कांग्रेसको केन्द्रीय समिति निर्णयसँगै प्रदेशमा ओली विरोधी गठबन्धनको सरकार बन्‍ने प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्‍चित भएको हो ।

---

सर्वोच्च अदालतले पुरानै पार्टी अस्तित्वमा रहेको बताउने मात्र होइन अदालतले एकीकरणलाई भंग गरिदिएपछि त्यसको असर केन्द्रको राजनीतिमा पर्ने नै भयो, प्रदेशहरू पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्थेनन् नै । तर अहिले प्रदेशबाट त्यो प्रभाव केन्द्र तर्फ आउने देखिएको छ ।

२०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि त्यही पार्टीले ७ मध्य ६ प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो । प्रदेश-२ बाहेक सबैमा नेकपा नेतृत्वमा सरकार छन् ।

प्रदेश-१ र बागमती प्रदेशमा नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालिन नेकपाभित्रको दाहाल-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

प्रदेश-१ र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएको अविश्‍वास प्रस्तावबाट एमाले र माओवादी टुक्रिएपछि एमाले सांसदहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । तर, माओवादी सांसदहरूले फिर्ता लिएका छैनन् । माओवादी सांसदहरू मात्रैले दुवै प्रदेशमा अविश्वास पारित हुन सक्ने अवस्था छैन् ।

कर्णाली प्रदेशमा भने एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध एमालेले अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई लिएको समर्थन ५ चैतबाट फिर्ता लिएको जनाएको पत्र आएको भन्दै विश्‍वासको मत लिन १७ चैतमा ध्यानाकर्षण पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छन् । 

४० सांसद रहेको कर्णालीमा एमालेबाहेक सबै दल मिले पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । किनकि एमालेकै २० सांसद छन् । सरकार निर्माण गर्नका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ । 

कस्तो छ प्रदेश सरकारको अवस्था ?

एमाले र माओवादी मिलेर प्रदेश-१, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्‍चिममा सरकार बनाएका थिए । तीमध्य दुई प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ । बाँकी चार प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार भएकोमा माओवादीले र माओवादी नेतृत्वमा सरकार भएको ठाँउमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा अल्पमतमा पर्न सक्ने अवस्था छ ।

प्रदेश-१ र बागमतीमा एमालेको बहुमत छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्‍चिममा एकले अर्को नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा अल्पमतमा पर्छन् ।

प्रदेश-१ र बागमतीमा एमालेको बहुमत

प्रदेश-१ र बागमतीमा एमालेको एकल बहुमत छ । एमालेका सांसदहरूले अविश्‍वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि त्यहाँका सरकार बलिया भएका छन् । 

९३ सांसद रहेको प्रदेश-१ मा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेसँग एक्लै ५१ सांसद छन् । त्यहाँ कांग्रेस-२१, माओवादी-१५,जसपा-३, राप्रपा-१, स्वतन्त्र-१ र लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्‍चका-१ सांसद छन् । एमालेका सांसदहरूले अविश्‍वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई ढुक्क भएका छन् ।

११० सांसद रहेका बागमती प्रदेशमा बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेसँग एक्लै ५८ सांसद छन् । तसर्थ एमालेका अविश्‍वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि ढुक्क भएका छन् । बागमतीमा माओवादी-२३, कांग्रेस-२१, विवेकशील साझा-३, मजदुर किसान पार्टी-२ र राप्रपाका-२ सांसद छन् । नयाँ शक्तिबाट जितेका प्रेम तामाङ नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । 

गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गठबन्धन गर्नै पर्ने गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वका सरकार छन् । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । ६० सांसद रहेको गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा पर्छन् । बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेसँग २८ सांसद मात्रै छन् । त्यहाँ कि नेपाली कांग्रेस कि राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गर्‍यो भने गुरुङको सत्ता टिक्छ । गण्डकीमा कांग्रेसका १५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद छन् । जनमोर्चासँग मिल्दा ठिक्क बहुमत पुग्छ । जसपासँग दुई मत भएकाले उसँग मिल्दा बहुमत पुग्दैन । गण्डकीमा माओवादीको १२ सिट छ ।

८७ सांसद रहेको लुम्बिनीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेल अल्पमतमा पर्छन् । बहुमत पुग्‍न ४४ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेसँग ४१ सांसद छन् । त्यहाँ पनि तीन सांसद पुग्दैनन् । माओवादी बाहेक कि कांग्रेससँग कि जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गरेमा पोखरेल नेतृत्वको सरकार बच्‍न सक्छ । लुम्बिनीमा कांग्रेसका १९ र जसपाका ६ सांसद छन् । लुम्बिनीमा माओवादीका २० र राष्ट्रिय जनमोचाका १ सांसद छन् । 

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादीका मुख्यमन्त्री छन् । कर्णालीमा शाही र सुदूरपश्‍चिममा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । कर्णालीमा एमालेबाहेकको सरकार बन्‍ने सम्भावना नरहेकाले शाहीको मुख्यमन्त्री पद जाने निश्‍चित छ । किनकि ४० सांसद रहेको कर्णालीमा सरकार निर्माणका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेसँग २० सांसद छन् । कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । कर्णालीमा माओवादीका १३ सांसद छन् । 

सुदूरपश्चिममा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार टिकाउन प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाको साथ लिन पर्छ । ५३ सांसद रहेको सुदूरपश्‍चिममा सरकार टिकाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादीसँग १४ सांसद रहेकाले कांग्रेसका १२ र जसपाका २ सांसद जोड्यो भने २८ सांसद पुग्‍ने भएकाले सरकार टिक्न सक्छ । २५ सांसद रहेको एमालेले भने २ सांसद खोज्यो भने सरकार चलाउन सक्छ । एमालेले जसपालाई साथमा लियो भने सरकार बनाउन सक्छ ।

कांग्रेस भन्छ : प्रदेशमा पनि एमाले विरोधी गठबन्धन बनाउँछौँ

प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रदेशमा पनि एमाले विरोधी गठबन्धन बनाउने बताएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा पार्टी नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय भएपछि प्रदेशमा पनि त्यसै अनुरुप हुने बताए ।

‘पार्टीले केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने र विकल्पमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । यसको असर प्रदेशमा पनि पर्छ,’ साउदले इकागजसँग भने, ‘एमालेविरुद्ध सरकार बन्‍न सक्ने स्थानमा पहिलो चरणमा प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । एमाले विरोधी गठबन्धन बनाएर जान्छौँ ।’

केन्द्र र प्रदेशमा एउटै नीति लिने साउदले बताए । ‘कुनै ठाँउमा कसैसँकग कुनै ठाउँमा कसैसँग गठबन्धन गरेर जाँदा ‘अपरच्युनिष्ट’ छवि देखिन्छ,’ साउदले भने । 

जसपा भन्छ : केन्द्रमा मुद्दा सम्बोधन नभइ प्रदेशमा सहकार्यबारे छलफल गर्दैनौँ

प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने केन्द्रमा आफूहरुले राखेका मुद्दा सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता नजनाउँदासम्म प्रदेशमा सत्ता समीकरणबारे कुनै पनि दलसँग सहकार्य नगर्ने बताएको छ । जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले इकागजसँग भने, ‘जबसम्म केन्द्रमा हामीले उठाएका मुद्दामा दलहरूले लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदैनन, तबसम्म केन्द्रमा सहकार्य हुँदैन । केन्द्रमा सहकार्य नहुँदै प्रदेशमा गर्ने कुरै भएन ।’