राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको प्रावधानहरु हटाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश

काठमाडौँ- ​सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक-२०७९’ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले धेरै मेहनत गरेर सहमति जुटाएको प्रावधानहरु हटाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।

सांसद सुवेदीले प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै नेपालीले नागरिकता पाउने गरी त्यस सम्बन्धी ऐनलाई समृद्ध बनाएको स्मरण गराउँदै ती कतिपय प्रावधानहरु हटाएर सो सम्बन्धी संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएको दाबी गरिन् ।

---

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले बुबाको पहिचान नखुलेको सन्तानलाई आमाको नाममा नागरिकता दिने सो समितिले सहमति जुटाएको प्रावधानलाई संशोधन विधेयकमा समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । 

सांसद सुवेदीले गैर आवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने प्रावधानबाट पनि सरकार पछि हटेको गुनासो समेत गरिन् ।