काठमाडौँ : २०७८ को पहिलो महिना हो, यो । तर, संसद् २०७७ असारकै वरीपरी घुमिरहेको देखिन्छ । जतिबेला बजेट अधिवेशन चलिरहेको थियो । जतिबेला कोभिड–१९ महामारीले पहिलो आक्रमण गरेको थियो । जतिबेला संसद्ले आम जनचासोका विषयलाई झन् सशक्त ढंगले उठाउनुपर्ने थियो । त्यतिबेलै सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य भयो । 

छैटौँ (बजेट) अधिवेशनमा दुईवटा सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव, दुईवटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र नौवटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती प्रस्ताव कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण, जातीय भेदभाव र छुवाछुत, सलह प्रकोप तथा नियन्त्रण लगायतका विषयमा थिए । तर, अधिवेशन अन्त्य भएका कारण यी विषयमाथि कुनै छलफल भएन । 

---

०७८ को असार महिना आइपुगेको छैन । तर, कोभिड–१९ महामारीले आक्रमण बढ्दो छ । संसद्ले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय अनेक छन् । छलफल गर्नुपर्ने मुद्दा अनेक छन् । आम नागरिकका समस्या अनेक छन् । तर, संसद् बिजनेस विहीन बनेको छ । यसले ०७७ असारकै संकेत गरिरहेको छ ।

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ राजनीतिक नेतृत्वबाटै अपरिपक्व काम भइरहेकाले संसद्ले जतिबेला पनि संकट ब्यहोर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संसदीय व्यवस्था त ठीकै हो नि, सञ्चालकहरू ठीक नभएपछि सकिइहाल्छ, त्यसैले यत्तिका वर्ष लडेर ल्याएको सिस्टमलाई यिनीहरूले खत्तमै पार्ने भए,’ गुरुङ भन्छन्, ‘यस्ता क्रियाकलापले व्यवस्थाप्रति नै आम जनताको मनमा वितृष्णा जगाउँछ, जनताले नेता ठीक भएन होइन कि सिस्टम नै ठीक भएन कि भनेर सोच्न थाल्छन् ।’   

०००

सन्दर्भ त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, जहाँबाट एक प्रधानमन्त्री र तीन पूर्वप्रधानमन्त्री लुसुक्क परेर भागेका थिए । सन्दर्भ हो– २०७७ फागुन २३ गतेको । पुनःस्थापनापछिको पहिलो प्रतिनिधि सभा बैठक करिब डेढ घण्टा ढिलागरी सुरु भयो । जब बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेसँगै तत्कालीन नेकपाको सरकारइतर समूहले सदनमा शोक प्रस्ताव मात्रै पेस हुनुपर्ने अडान राख्यो । सभामुखले बैठक अगाडि बढाउन खोजेपछि यो समूह सदनबाट बाहिरियो । तीन पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सदनबाट बाहिरिने सांसदको नेतृत्व गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त झन् बैठकमै छिरेनन् । उनले बैठक बस्नुअघि नै संसद् भवन छाडिसकेका थिए । यतिबेलासम्म आधा सांसद बाहिर, आधा सांसद भित्र भइसकेका थिए । सभामुखले बैठकलाई केही अगाडि बढाए । केही बेरमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले सदन अवरोध गरिहाले । सरकारले ल्याएको विवादास्पद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सदनमा पेस हुन लागेपछि नाराबाजीसमेत भयो । प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि १० मिनेटका लागि स्थगित भएको त्यो बैठक फेरि चल्न सकेन ।

नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पीडामा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले सदन छाडिदिनु, प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर पनि सदनमा नपस्नु र बैठकको कार्यसूचीकै विषयमा सहमति जुट्न नसक्नुले गम्भीर संकेत गरिरह्यो । त्यो संकेतको परिणाम पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभामा देखिइरहेको छ । एक अर्थमा भन्ने हो भने संसद् शोकाकुल छ । पुनःस्थापनापछिको दोस्रो र तेस्रो बैठक वर्तमान सांसद, पूर्वसांसद तथा संविधान सभा सदस्यको शोक प्रस्तावमै सीमित भयो । अहिलेसम्मका सबै बैठक सामान्य कार्यसूचीमै रुमलिएका छन् ।

संसद्प्रति प्रधानमन्त्री ओलीको ‘मोहभंग’ भइसकेको देखिन्छ । बैठक बस्ने दिन उनी संसद् भवन वरिपरि घुमेर लुसुक्क निस्कन्छन् । सभामा प्रधानमन्त्री उपस्थित भए सभाकै गरिमा बढेको मानिन्छ । तर, पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाप्रति प्रधानमन्त्रीको व्यवहार नियाल्ने हो भने उनले संसद्को गरिमा बढाउन चाहेको देखिँदैन । पुनःस्थापनापछिको पहिलो बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेस हुनुपर्ने थियो ।

तर, कांग्रेसको विरोधले त्यसो हुन सकेन ।त्यसपछि सरकार पनि के कम ? संसद्लाई बिजनेस दिएन । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नागरिकता विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकले तत्काल कानुनको रुप लिनुपर्ने छ । यी विधेयक संसद्मा बन्धक भएका कारण हजारौँ नेपाली नागरिकताविहीन भएका छन् भने प्रदेशको कर्मचारीतन्त्र संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

तर, सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनलाई बिजनेसविहीन बनाउन खोजिरहेको छ । सरकारको यो प्रयासले संसद्माथि अर्को संकटको संकेत गर्छ । संसद्का लागि कुनै काम छैन भन्दै फेरि अर्को पटक चालु अधिवेशन अन्त्य भयो भने कुनै अचम्म मान्नै नहुने संकेत हो यो । 

पछिल्लो समय प्रष्ट देखिन्छ, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध समधुर छैन । प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाबीच राजनीतिक टकराव छ । प्रधानमन्त्री ओली सभामुख सापकोटाको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट छन् । सुरुआती समयमा यसको प्रमुख कारक बनेको थियो। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) । त्यस्तै सभामुख भने प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति असन्तुष्ट छन् । ०७७ असारमा संसद्कै विषयमा कदम चाल्दा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग परामर्श गरेनन् भन्ने गुनासो सभामुखको गुनासो थियो ।   

प्रधानमन्त्री–सभामुखको यो टकराव प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्कर्षमा पुग्यो । र, पुनःस्थापनापछि पनि टकरावको सिलसिला कायमै रह्यो । पुनःस्थापनापछि पनि प्रतिनिधि सभा कामविहीन बन्न थालेपछि सभामुखले अग्रसरता देखाए । तर, व्यवस्थापिकाको प्रमुखले कार्यपालिकाको प्रमुखसँग भेटको भिक्षा माग्नु आफैमा प्रश्नयोग्य प्रसंग हो ।

चैत ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बंगलादेश भ्रमण जाँदै थिइन् । प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्न विमानस्थलमा पुगेका थिए । विमानस्थलमै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट मागेका थिए । चैत १५ प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भेट भयो । संसद्का लागि यो भेट त्यति अर्थपूर्ण तर्थपूर्ण रहेन । तर, यो भेट राजनीतिक रुपमा एक अर्कालाई पर्गेल्ने अवसर भने बन्यो । पछिल्लो समय ओली र सापकोटा आ–आफ्नो रणनीतिमा छन् । तर, मुलुकको राजनीतिक अवस्था अन्यौलग्रस्त छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएपछि मुलुकमा राजनीतिक अन्योलता बढ्न थाल्यो । यसले प्रतिनिधि सभालाई पनि अछुतो राख्न सकेन । सांसदहरूको चासो नागरिकका विषयभन्दा राजनीतिक विषयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । यस अर्थमा संसद् राजनीतिक खिचातानीको सिकार भएको छ ।  

प्रतिनिधि सभाले पछिल्लो समय जे काम गरिरहेको छ, त्यो नागरिकका लागि अर्थहीन रहने संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार, नीति र विधिमा काम गर्ने हो तर त्यो भइरहेको छैन । 

‘पार्लियामेन्टले नीति र विधिमा काम गर्ने हो, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने, समितिका प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्ने कुरा त्यति महत्वपूर्ण होइनन् । पूरै संसद् नै मुलुक र जनताले व्यहोरिरहेका जल्दाबल्दा मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । सांसदले यी विषय उठाउन पनि सकेनन् र नेताहरुले पनि सकेनन्,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘कुनै पार्टीले चुनाव चाहियो भन्ला, कुनैले सरकार चाहियो भन्ला, यी सबै संसद्का लागि ठूला विषय होइनन्, मुलुक र जनताले के खोजिरहेको छ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

०००

(प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि सबैमा आशा जागेको थियो । निश्‍‍चय संसदीय व्यवस्थामा आशा र भरोसाको केन्द्र संसद्लाई मानिन्छ । त्यो आशाको सम्बोधन कति भयो, कति भएन ? प्रतिनिधि सभाले के कस्ता अफ्ठ्याराहरू बेहोर्नु पर्‍यो ? यसमा को-को पात्र सहभागी भए ? सांसदहरूको भूमिका के हुनुपर्थ्यो, के भयो ? यसले नागरिकलाई के असर पार्‍यो ? यस्ता प्रश्‍नको उत्तर यो श्रृंखलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ । त्यसका लागि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछिका घटनाक्रम मसिनो गरी केलाइनेछ । यहाँ तिनको व्याख्या र विश्लेषण गरिनेछ ।) 

०००

यो पनि पढ्नुहाेस् :