सत्ताको खेलले निम्त्याएको २३ सांसद छान्‍ने अनावश्यक उपनिर्वाचन

काठमाडौँ :  पद-पैसा खातिर दल बदलको दृश्य बाक्लिँदै गएको र दलले पनि त्यस्ता सांसदको पदै खारेज नीति लिएसँगै मुलुकलाई उपनिर्वाचनको बोझ थपिएको छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभा दुवैमा दल त्याग र सांसद पद रिक्त हुने क्रमसँगै निर्वाचन आयोग ‘उपनिर्वाचन’को गृहकार्यमा जुटेको छ । सत्ताको झेली खेलले निम्तिएको हाे, उपनिर्वाचन।

आउँदो असारभित्र उपनिर्वाचन गर्न सकिने स्थिति नहुँदा मंसिर पुग्‍नेपर्ने भनाइ निर्वाचन आयोगको छ । ‘कि दसैंअघि र कि छठपछि मात्रै उपनिर्वाचन गर्न सकिने स्थिति छ’ प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले इकागजसँग भने, ‘तर दिनहुँ जसो पद रिक्तको पत्र दर्ता भइरहेको छ । कति खालि हुन्छ भन्‍न सकिने स्थिति चाहिँ अझै छैन ।’

---

हालसम्म प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा गरी २३ जनाको ‘दल त्याग’को अभियोगमा सांसद पद खारेजीमा परिसकेको छ । तर निर्वाचन आयोगमा यतिखेरसम्म नौ ठाउँमा मात्रै खालि भएको पत्र दर्ता भएको छ । कतिपय क्षेत्रमा पद खालि भइसके पनि निर्वाचन आयोगसम्म पत्र पुगिसकेको छैन ।

प्रतिनिधि सभा चार, राष्ट्रिय सभामा २, प्रदेश सभामा १७ जना सांसद पद खालि भएको छ । जसमा प्रदेश सभामा समानुपातिकतिर ३ र बाँकी निर्वाचित सांसदहरू छन् । समानुपातिकको हकमा केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुरुप आयोगमा पूर्ववतः रहेको बन्दसूचीबाट सजिलै सांसद बनाउन सकिन्छ । तर, प्रत्यक्ष सांसदका हकमा उपनिर्वाचन नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सांसदको निर्वाचनका लागि सरकारसँग परामर्श गरी आयोग आफैंले मिति तोक्न सक्छ । तर राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहका हकमा भने आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था छ । आयोग असार १५ भन्दा उता उपनिर्वाचन निम्ति उपयुक्त ठान्दैन । असार-साउनमा कृषि बालीका बेला उपनिर्वाचन गर्नु उपर्युक्त ठानिँदैन ।

असोजमा दशैंअघिका १५ दिनभित्र कुनै दिन उपनिर्वाचन गर्न सकिन्छ । खेतीपाती सकिएपछि चाडबाड अघि चुनाव गर्न सकिने एउटा आधार हुन्छ । त्यो अवधिमा उपनिर्वाचन गर्न सकिएन भने आयोगले छठपछि ‘उपयुक्त समय’ ठान्‍ने गर्छ । ‘एकैचोटि चुनाव गर्नुपर्दा धेरै तरिकाले सजिलो हुन्छ’ थपलियाले भने, ‘तर, वर्षैभरि उपनिर्वाचन गरिरहनु पर्‍यो भने झमेला हुन्छ नै । तर, खालि भएपछि चुनाव गर्नैपर्छ ।’

सत्तारुढ एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले दल त्याग गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले त्यतिखेरसम्म त्यो क्षति बेहोर्नु परेको छैन ।  प्रदेश सभामा अविश्‍वास प्रस्तावसँगै ‘दल त्याग’ बाक्लिने देखिन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संसदीय दलले पार्टीबाट निर्वाचित आफ्‍ना सांसदहरूको पद सजिलै खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको २०७३ को दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिम दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । उपनिर्वाचन निम्ति मुलुकले ठूलै व्यवहार बेहोर्नुपर्नेछ । २०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यका औसत प्रति मतदाता खर्च ५ सय ६ रुपैयाँ ७५ पैसा लागेको थियो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन दुई चरणमा भएको छ ।  त्यसयताका मूल्यवृद्धिले गर्दा रकम थप खर्च हुन सक्छ । कोभिड-१९ को महामारीका कारणले मास्क र स्यानिटाइजर निम्ति रकम खर्चनुपर्ने हुन्छ ।

खाली भएका संसद् पद : 

प्रतिनिधि सभा
टोपबहादुर रायमाझी : अर्घाखाँची-१
लेखराज भट्ट : कैलाली-४
गौरीशंकर चौधरीः  कैलाली-३
प्रभु साह : रौतहट-३ 

राष्ट्रिय सभा

रामबहादुर थापा : बागमती प्रदेश
चन्द्रबहादुर खड्का : लुम्बिनी प्रदेश

प्रदेश सभा
टंक आङ्बोहाङ (लिम्बु) : ताप्लेजुङ-१ (ख)
रामचन्द्र मण्डल : धनुषा- १ (ख)
ज्वालाकुमारी साह : बारा-३ (क) 
कुन्दनप्रसाद कुशवाहा : रौतहट-३ (ख)
महम्मद समीर : समानुपातिक प्रदेश-२
दधिराम न्यौपाने : रुपन्देही- १ (ख)
दिनेश पन्थी : गुल्मी-२ (ख)
धर्मराज रेग्मी : दैलेख- १ (क)
झपटबहादुर बोहोरा : अछाम-१ (ख)
प्रकाश ज्वाला : सल्यान (ख)
अमरबहादुर थापा : दैलेख-(क)
नन्दसिंह बुढा : डोल्पा- (क)
कुर्मराज शाही : कालीकोट :  (क)
सन्तोषकुमार पाण्डेय : रुपन्देही ३ (क)
विजयबहादुर यादव : बाँके २ (क)
कल्पना पाण्डे : समानुपातिक बन्दसूची लुम्बिनी प्रदेश
सुमन शर्मा रायमाझी : समानुपातिक बन्दसूची लुम्बिनी प्रदेश